AURIC Plot Auction – ऑरिकमधील 41 भूखंडांसाठी अडीच पटीहून अधिक बोली

मुलाखती लवकरच : बिडकीनमधील ३०, तर शेंद्रातील ११ भूखंडांचा समावेश; उद्योग, व्यावसायिक आणि निवासी वापरासाठी ई-बिडिंग प्रक्रिया पूर्ण

छत्रपती संभाजीनगर : AURIC Plot Auction – दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरअंतर्गत विकसित होत असलेल्या ऑरिकच्या बिडकीन आणि शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्रांत उद्योग व नागरी सुविधांच्या उभारणीला गती मिळण्याची चिन्हे आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक टाउनशिप लिमिटेडच्या (एमआयटीएल) वतीने ४१ भूखंडांच्या वाटपासाठी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवडयात ई-बिडिंग प्रक्रिया राबविण्यात आली. या प्रक्रियेत बिडकीनमधील भूखंडांसाठी किमान निश्चित दराच्या अडीच पटीहून अधिक बोली लावण्यात आल्याने औद्योगिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीबाबत इच्छुकांचा प्रतिसाद दिसून आला आहे.

या वाटप प्रक्रियेत बिडकीन औद्योगिक क्षेत्रातील ३०, तर शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्रातील ११ भूखंडांचा समावेश होता. ऑनलाइन ई-बिडिंगद्वारे इच्छुकांकडून अर्ज आणि बोली मागविण्यात आल्या होत्या. शुक्रवारी बोली उघडण्यात आल्या. आता दिवाळीनंतर सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या अर्जदारांच्या मुलाखती घेऊन पुढील प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. बिडकीनमध्ये सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) १२ भूखंड उपलब्ध करून देण्यात आले होते.

त्यापैकी दोन भूखंड अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षित होते. याशिवाय फूड पार्कमधील सहा, चार व्यावसायिक आणि पाच निवासी भूखंडांचा समावेश होता. उच्च माध्यमिक शाळा, व्यावसायिक हॉटेल तसेच इंधन केंद्र व कार्यशाळेसाठी प्रत्येकी एक भूखंड ई-बिडिंगसाठी ठेवण्यात आला होता. बिडकीनमध्ये भूखंडांसाठी प्रति चौरस मीटर चार हजार रुपये किमान दर निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, इच्छुक अर्जदारांनी या दराच्या अडीच पटीहून अधिक बोली लावली. त्यामुळे या क्षेत्रातील भूखंडांना चांगली मागणी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे, शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्रातील दोन व्यावसायिक आणि सात निवासी भूखंडांसाठी प्रति चौरस मीटर साधारण ११ ते १६ हजार रुपयांपर्यंत बोली लावण्यात आली.

मुलाखतीनंतर डीपीआरची छाननी

ई-बिडिंगमध्ये सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या अर्जदारांच्या मुलाखती घेतल्या जाणार आहेत. संबंधित उद्योजक कोणत्या प्रकारचे उत्पादन घेणार आहेत, प्रस्तावित प्रकल्पाचे स्वरूप काय असेल, किती गुंतवणूक केली जाणार आहे, किती रोजगारनिर्मिती होईल आणि प्रकल्पाची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने केली जाणार आहे, याची माहिती या वेळी घेतली जाईल त्यानंतर संबंधित अर्जदारांकडून सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) मागविण्यात येईल. त्याची छाननी आणि आवश्यक पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतरच भूखंडवाटपाचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे ई-बिडिंग प्रक्रिया पूर्ण झाली असली, तरी प्रत्यक्ष भूखंडवाटपासाठी आणखी काही टप्पे पार करावे लागणार आहेत.

Read About : Global M&A – जागतिक विलीनीकरण – खरेदी व्यवहारांना मोठा फटका; तिसऱ्या तिमाहीत व्यवहारमूल्य 36.9 टक्क्यांनी घटले
E-Paper : Punyanagari E-Paper