TFL आणि NTPC कडून ₹37,500 कोटींच्या Coal Gasification Scheme साठी अर्ज; आणखी प्रस्तावांची शक्यता
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या ₹37,500 कोटींच्या Coal आणि Lignite Gasification Scheme अंतर्गत Talcher Fertilisers Limited (TFL) आणि NTPC Limited यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. या योजनेला अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही, असे वृत्त चुकीचे असल्याचे कोळसा मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
मंत्रालयाने सांगितले की, योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी पहिली विंडो अद्याप खुली असून ती 7 सप्टेंबर 2026 रोजी बंद होणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या टप्प्यावर अर्जांची अंतिम संख्या किंवा योजनेच्या प्रतिसादाचे मूल्यमापन करणे घाईचे ठरेल. इतर संभाव्य अर्जदारही प्रकल्प तयार करण्याच्या आणि अर्ज अंतिम करण्याच्या विविध टप्प्यांवर आहेत.
Syngas, Methanol आणि Ammonia उत्पादनाला प्रोत्साहन
13 मे 2026 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने Scheme for Promotion of Surface Coal/Lignite Gasification Projects मंजूर केली होती. या योजनेसाठी एकूण ₹37,500 कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
देशांतर्गत कोळसा आणि लिग्नाइटचे रूपांतर अधिक मूल्यवर्धित उत्पादनांमध्ये करण्यास या योजनेद्वारे प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यामध्ये Syngas, Methanol, Ammonia आणि Urea यांसारख्या उत्पादनांचा समावेश आहे.
मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, या योजनेमुळे सुमारे 25 प्रकल्पांमध्ये ₹2.5 लाख कोटी ते ₹3 लाख कोटींपर्यंत गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकते. तसेच सुमारे 50 हजार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
2030 पर्यंत 100 दशलक्ष टन क्षमतेचे लक्ष्य
देशात 2030 पर्यंत 100 दशलक्ष टन Coal Gasification Capacity उभारण्याच्या केंद्र सरकारच्या व्यापक उद्दिष्टाला या योजनेतून मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे.
योजनेच्या मंजुरीनंतर मंत्रालयाने विविध भागधारकांशी संवाद साधण्यासाठी नवी दिल्ली, हैदराबाद आणि मुंबई येथे रोड शो आयोजित केले. त्यानंतर 7 जुलै रोजी Request for Proposal (RFP) जारी करण्यात आला आणि ऑनलाइन अर्ज पोर्टल सुरू करण्यात आले.
20 जुलै रोजी झालेल्या Pre-Application Conference मध्ये पात्रता, योजनेतील तरतुदी आणि अर्ज प्रक्रियेबाबत संभाव्य अर्जदारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यात आली.
अर्जासाठी पुढील संधीही उपलब्ध
मोठ्या प्रमाणावरील Coal आणि Lignite Gasification प्रकल्पांसाठी तंत्रज्ञानाचे मूल्यांकन, कच्च्या मालाची उपलब्धता, प्रकल्पाचा आर्थिक आराखडा आणि सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्यासाठी वेळ आवश्यक असतो. त्यामुळे अंतिम मुदत जवळ येत असताना आणखी कंपन्या अर्ज दाखल करतील, अशी अपेक्षा मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे.
या योजनेत कंपन्यांना सहभागी होण्यासाठी Rolling Application Rounds ची सुविधाही देण्यात आली आहे. एक अर्ज फेरी संपल्यानंतर पुढील फेरी दुसऱ्या दिवसापासून सुरू होईल आणि ती दोन महिने खुली राहणार आहे.
त्यामुळे योजनेला मिळालेला प्रतिसाद सध्याच्या अंतरिम टप्प्यावर नव्हे, तर निर्धारित अर्ज प्रक्रिया आणि त्यानंतरच्या फेऱ्या पूर्ण झाल्यानंतरच मोजला जावा, असे कोळसा मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.