Ad Advertisement Ad Advertisement

Commercial Real Estate : भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये ऑफिस स्पेसच्या मागणीत २६ टक्के वाढ; हैदराबाद अव्वल, बंगळुरू दुसऱ्या स्थानी

भारताच्या व्यावसायिक रिअल इस्टेट क्षेत्रात २०२६ च्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत कार्यालयीन जागेच्या मागणीत वाढ

नवी दिल्ली – Commercial Real Estate भारतात जुलै-सप्टेंबर कालावधीत ऑफिस स्पेसच्या मागणीत २६ टक्क्यांची मोठी वाढ झाली असून आयटी आणि बँकिंग क्षेत्राच्या जोरावर व्यावसायिक रिअल इस्टेट क्षेत्राने मोठी झेप घेतली आहे. देशातील आघाडीच्या आठ प्रमुख शहरांमध्ये जुलै ते सप्टेंबर २०२६ या तिसऱ्या तिमाहीत कार्यालयीन जागेची मागणी तिमाही आधारावर २६ टक्क्यांनी वाढून १४.१ दशलक्ष स्क्वेअर फूट वर पोहोचली आहे. कुशमन अँड वेकफिल्ड च्या अहवालातून ही सकारात्मक आकडेवारी समोर आली आहे. या अहवालानुसार, नवीन कार्यालयांची वेगाने झालेली बांधकामे आणि कंपन्यांकडून वाढलेली मागणी यांमुळे ही लक्षणीय वृद्धी शक्य झाली आहे.

हैदराबाद आणि बंगळुरूमध्ये सर्वाधिक मागणी

देशातील एकूण कार्यालयीन जागेच्या मागणीत हैदराबादने २९ टक्के वाट्यासह अव्वल स्थान पटकावले असून, येथे ४.१ दशलक्ष स्क्वेअर फूट जागेची भाडेतत्त्वावर देवाणघेवाण झाली. तर बंगळुरू ४ दशलक्ष स्क्वेअर फूट मागणीसह दुसऱ्या स्थानावर राहिले. २०२६ च्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत देशातील अव्वल आठ शहरांमध्ये एकूण ३६.७ दशलक्ष स्क्वेअर फूट ऑफिस स्पेसची मागणी नोंदवली गेली आहे.

ग्लोबल कंपन्या आणि पुणे-बंगळुरूचा दबदबा

भारतात कार्यालयीन जागांची मागणी वाढवण्यात ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स ची भूमिका सर्वात महत्त्वाची ठरली आहे. या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी तिसऱ्या तिमाहीत ९.१ दशलक्ष स्क्वेअर फूट जागा घेतली, जी एकूण व्यावसायिक लीजिंगच्या तब्बल ४२ टक्के आहे. विशेषतः पुणे आणि बंगळुरू या दोन्ही शहरांमधील लीजिंग व्यवहारांमध्ये एकट्या जीसीसीचा वाटा तब्बल ६५ टक्के राहिला आहे.

बँकिंग आणि आयटी क्षेत्र आघाडीवर

क्षेत्रनिहाय विचार केल्यास, बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा क्षेत्र २४ टक्के वाट्यासह मागणीत आघाडीवर राहिले. त्याखालोखाल माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा वाटा २२ टक्के होता.

Read About : Longest Tunnels in the World : जगातील सर्वाधिक 24.5 किमी लांबीचे बोगदे
E-Paper: Punyanagari E-Paper

Comments

Comments will appear here.

Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.