EVM to SIR : ईव्हीएम ते एसआयआर

EVM to SIR : गेले आठ-दहा दिवस देशात एका वेगळ्याच विषयावरून वादळ उभं राहिलं आहे. चारच दिवसांपूर्वी राजधानी दिल्लीत जंतर-मंतर येथे तर देशाची औद्योगिक राजधानी मुंबईत शिवाजी पार्क येथे तरुणाई पुनश्च एकवार मोठ्या संख्येनं रस्त्यावर उतरलेली बघायला मिळाली. या तरुणाईची मागणी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना आपल्या पदावरून हटवावं ही आहे आणि त्यास कारणीभूत आहे ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ या वृत्तपत्रानं दिलेली एक बातमी.

देशातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल तपासणीच्या (एसआयआर) विषयात दोन निवडणूक आयुक्त सुखवीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यापुढे काही प्रश्न उपस्थित केले होते. पण, त्यांची दाद न लागल्यानं १० महिन्यांच्या कालावधीत १४ आक्षेप लेखी नोंदवल्याचा तपशील या बातमीत होता. ‘एसआयआर’ प्रक्रियेत काही तरी ‘गडबड घोटाळा’ असल्याचा आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी यापूर्वीच अनेकदा केला होता. त्याचे तपशीलवार सादरीकरणही त्यांनी जाहीरपणे केले होते. मात्र, त्यांच्या या आरोपाची सत्ताधारी पक्षाचे नेते तसंच त्यांचे सोशल मीडियावरील विविध ग्रुप यांनी खिल्ली उडवली होती. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या दोन आयुक्तांनीच या प्रक्रियेबाबत आक्षेप नोंदवल्याच्या या वृत्तामुळे विरोधी पक्षांच्या आरोपांना बळ प्राप्त झाल्याचे चित्र उभे राहणे सहाजिकच होते. त्यातच ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’नेही हा विषय हातात घेतला आणि गेल्या आठवड्यात काही हजार तरुण शिवाजी पार्क मैदानावर एकत्र येऊन त्यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. काँग्रेस पक्षातर्फेही याच मागणीसाठी देशभरात ठिकठिकाणी आंदोलनं, धरणं आणि मोर्चे सुरू आहेत.

एकंदरीत मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या हकालपट्टीच्या मागणीसाठी वातावरण तापत चाललं आहे आणि निवडणूक आयोगावरील हे आरोप फेटाळून लावण्यासाठी वा या आरोपांत तथ्य नाही, हे काम आयोगाऐवजी सत्ताधारी पक्षाचे नेते हिरिरीने करत आहेत.

यापूर्वी विरोधक आपल्या पराभवाचं खापर हे ‘इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन’वर (ईव्हीएम) फोडत असत. या मशिनचं तुम्ही कोणतंही बटण दाबा, तुमचं मत हे सत्ताधारी पक्षाच्याच पारड्यात जाऊन पडतं, असं विरोधकांचं म्हणणं असायचं. त्याची प्रात्यक्षिकं करून दाखवली जायची. २०१४ नंतर काँग्रेसनं असा प्रयोग केला होता, पण आश्चर्याची बाब म्हणजे आज ईव्हीएमचं जोमानं समर्थन करणाऱ्या भाजपनंच तसा आक्षेप घेतला होता. आजच्या ‘जेन झी’ वा ‘जनरेशन नेक्स्ट’ असं बिरूद मिरवणाऱ्या तरुणाईला कदाचित याची कल्पनाही नसेल. आपल्या देशात ईव्हीएमचा वापर हा विसावं शतक मावळत असताना सुरू झाला. तेव्हा देशात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षप्रणित आघाडीचं सरकार होतं. त्यानंतर २००४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत कोणाच्याही ध्यानीमनी नसताना या सरकारचं राज्य मतदारांनी खालसा केलं आणि काँग्रेसप्रणित आघाडीचं राज्य आलं. त्यानंतर पाच वर्षांनी म्हणजे २००९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीतही पुन्हा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीच्याच हातात सत्ता कायम राहिली… आणि ‘ईव्हीएम घोटाळा’ नावाचा एक नवाच शब्दप्रयोग भाजपनं चर्चेत आणला. या मशिनमध्ये फेरफार करून काँग्रेसनं हा विजय मिळवला आहे, असा आरोप भाजपचे थेट केंद्रापासून गाव पातळीपर्यंतचे नेते करत असत. खुद्द लालकृष्ण अडवाणी यांनीही हा आरोप जाहीरपणे केला होता.

पण, केवळ जाहीर आरोप करून ही नेते मंडळी स्वस्थ बसली नाहीत, तर त्यांनी ईव्हीएमविरोधात थेट निवडणूक आयोगाकडे दाद मागितली. २००९ मधील निवडणुका झाल्यानंतर लगेचच अडवाणींनी ही मागणी केली. ईव्हीएम पद्धत रद्दबातल करावी आणि देशात पुनश्च मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेण्यास सुरुवात करावी, असंही अडवाणी यांनी म्हटलं होतं. निवडणूक आयोगानं मात्र विरोधी पक्षांचे सारे आक्षेप फेटाळून लावले. हे मशीन ‘फुलप्रूफ’ असून त्यात काही घोटाळा करता येणे अशक्य आहे, असं आयोगानं तेव्हा ठामपणानं सांगितलं होतं. शिवाय, यापूर्वी अनेकदा हा विषय कोर्टाच्या चावडीवर नेण्यात आला होता. तेव्हा विविध न्यायालयांनीही या मशिनमध्ये घोटाळा करता येणे अशक्य असल्याचे निवाडे दिले होते, हेही आयोगानं तेव्हा विरोधकांचे आक्षेप फेटाळून लावताना नमूद केलं होतं. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार असताना विरोधक आणि विशेषत: भाजप या मशिनला दुषणं देत असे, तर भाजप सत्तेवर आल्यावर काँग्रेस आणि अन्य विरोधक पराभवाचं खापर या मशिनवर फोडू लागले. याचा अर्थ असाही लावता येईल की विरोधक आपल्या पराभवानंतर काही तरी कारणं शोधत असतात.

मात्र, कथित ईव्हीएम घोटाळ्यापेक्षा ‘एसआयआर’ हे प्रकरण पूर्णपणे निराळे आहे. ईव्हीएम घोटाळ्यात मशिनमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप केला गेला जातो तो खरा आहे की खोटा, असा फेरफार करता येतो की नाही हा वादाचा विषय आहे. त्याची खातरजमा आजतागायत झालेली नाही, त्यामुळे या पुढेही हा विषय चर्चेत राहू शकतो; कारण संशयाचं धुकं कायम राहण्यातच सत्ताधारी तसंच विरोधक या दोहोंचेही हितसंबंध गुंतलेले असतात. ‘एसआयआर’ प्रकरणात थेट मतदारांची नावंच मतदार यादीतून वगळली जातात. त्यांचा मतदानाचा हक्क काढून घेतला जातो. बिहार तसंच पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्या त्या राज्यांतील काही कोटींचा मतदानाचा हक्क या प्रक्रियेमुळे काढून घेण्यात आला होता हे सर्वश्रुत आहे. ‘एसआयआर’ ही प्रक्रिया इतकी गुंतागुंतीची आहे की ती पूर्ण करता येणे सर्वसामान्यांना खूपच कठीण आहे. लालकृष्ण अडवानी, त्यांची कन्या प्रतिभा तसंच आम आदमी पार्टीचे नेते मनीष सिसोदिया यांच्यापासून अनेक बड्या बड्यांची नावं या प्रक्रियेच्या पहिल्या फेरीत वगळली गेली होती, यावरून या प्रक्रियेत काही दोष असल्याचं स्पष्ट झालंच होतं.

आता तर थेट दोन निवडणूक आयुक्तांनीच या प्रक्रियेतील दोष चव्हाट्यावर आणले आहेत, त्यामुळे त्या आरोपांची निष्पक्षपणे चौकशी होणे गरजेचं आहे. मात्र, तशी चौकशी कोण करणार हाच लाखमोलाचा प्रश्न आहे.

प्रकाश अकोलकर
संपर्क : ९८९२७२७७००

Read About : Why do flowers have fragrance : फुलांना सुगंध का असतो?
E-Paper: Punyanagari E-Paper