कायदा अधिकृतपणे लागू होण्यापूर्वी सेस वसुलीचे आदेश दिल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण, मल्टीप्लेक्स आणि प्रेक्षकांना दिलासा
बंगळुरू : Karnataka High Court कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्यातील चित्रपटगृहांना आणि प्रेक्षकांना मोठा दिलासा दिला आहे. सिने जगतातील कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी चित्रपट तिकिटांवर अनिवार्य करण्यात आलेला २ टक्क्यांचा अतिरिक्त ‘सेस’ आकारण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले आहेत.’मल्टीप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’, ‘पीव्हीआर आयनॉक्स’ आणि इतर चित्रपटगृह मालकांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्या कायद्याअंतर्गत (कर्नाटक सिने अँड कल्चरल वर्कस वेल्फेअर ॲक्ट, २०२४) हा सेस लागू केला जात होता, त्या कायद्याची अधिकृत अधिसूचना अजून सरकारने जारी केलेलीच नाही. कायद्याची अधिकृत अंमलबजावणी झालेली नसतानाही चित्रपटगृह चालकांना हा सेस वसूल करण्याचे दिलेले निर्देश हे पूर्णपणे अधिकार क्षेत्राबाहेर होते, असे सांगत न्यायालयाने हे आदेश रद्द केले.
या कायदेशीर कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारनेही २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेला सेसशी संबंधित आपला आदेश आधीच मागे घेतला आहे.
‘मल्टीप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले होते की, तिकिटांवर २% अतिरिक्त सेस लावल्यामुळे चित्रपटाची तिकिटे महाग होतील. आधीच मंदी आणि आव्हानात्मक परिस्थितीचा सामना करत असलेल्या थिएटर व्यवसायावर यामुळे अधिक विपरीत परिणाम झाला असता आणि महागाईमुळे प्रेक्षक चित्रपटगृहांमध्ये येणे टाळू शकले असते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता चित्रपट रसिकांना दिलासा मिळाला असला, तरी राज्यातील कलावंत आणि चित्रपट कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी सरकार कोणता नवीन आणि पर्यायी मार्ग शोधून काढते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. या विषयावर सरकारशी सकारात्मक चर्चा करण्यास तयार असल्याचे असोसिएशनने स्पष्ट केले आहे.
Read About : Gondhal Oscar Entry : आम्हाला खात्री होती दिग्दर्शक संतोष दवाखर यांचा विश्वास ठरला खरा
E-Paper: Punyanagari E-Paper
You need an account to post comments.