Kerala AI Flood Warning System : केरळमध्ये गेल्या महिन्यात झालेल्या प्रलयंकारी पावसानं आणि पुरानं संपूर्ण राज्यात हाहा:कार उडवून दिला. ढगफुटीसदृश पाऊस, डोंगराळ भागात झालेली भीषण भूस्खलनं आणि नद्यांना आलेले अभूतपूर्व पूर यामुळं राज्यातलं जनजीवन पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालं. या पावसानं बहुतेक सर्व ऐतिहासिक उच्चांक मोडीत काढले. या संकटकाळात लष्कर, स्थानिक प्रशासन आणि सामान्य नागरिकांनी जिवाची बाजी लावून मदतकार्य केलं; मात्र दर वर्षी येणाऱ्या या आपत्तीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणं गरजेचं झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर भविष्यात अशा नैसर्गिक आपत्तींची पूर्वसूचना देण्यासाठी ‘आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’चा म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याची घोषणा केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी अलीकडेच केली आहे. अतिवृष्टीचा सर्वाधिक तडाखा बसलेल्या पठानामथिट्टा जिल्ह्यात प्रायोगिक स्वरूपात हे तंत्रज्ञान वापरलं जाणार आहे.
या वर्षी केरळमध्ये मान्सूनचा जो प्रकोप पाहायला मिळाला तो अत्यंत भयानक होता. अवघ्या काही तासांत शेकडो मिलिमीटर पाऊस कोसळल्यामुळं डोंगरच्या डोंगर खचले. वायनाड, इडुक्की आणि कोझिकोड यांसारख्या डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये रात्रीच्या वेळी झालेल्या भूस्खलनानं अनेक लोकांवर झोपेतच काळाचा घाला पडला. नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडल्यामुळं सखल भागांना समुद्राचं स्वरूप आलं.
या अस्मानी संकटाची माहिती मिळताच राज्य सरकार, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल, भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दल यांच्या जवानांनी युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू केलं. प्रतिकूल हवामान आणि विस्कळीत झालेली संपर्क यंत्रणा यांमुळं मदतकार्यात मोठे अडथळे आले; परंतु स्थानिक मच्छीमारांनी आणि स्वयंसेवकांनी प्रशासनाच्या खांद्याला खांदा लावून हजारो लोकांचे प्राण वाचवले. मदत छावण्यांची उभारणी, अन्न आणि औषधांचा पुरवठा वेगानं करण्यात आला. तरीही या आपत्तीनं केरळच्या पायाभूत सुविधांचं आणि अर्थव्यवस्थेचं अतोनात नुकसान झालं आहे.
भौगोलिकदृष्ट्या केरळ अत्यंत संवेदनशील भागांत वसलेलं आहे. गेल्या काही वर्षांत तिथं अतिवृष्टीची वारंवारता आणि तीव्रता प्रचंड वाढली आहे. त्यामागं काही प्रमुख कारणं आहेत. जागतिक तापमानवाढीमुळं अरबी समुद्राचं तापमान वेगानं वाढत आहे. समुद्र गरम झाल्यामुळं बाष्पीभवनाचा वेग वाढतो आणि हवेत जास्त आर्द्रता निर्माण होते. ही आर्द्रता घेऊन येणारे मान्सूनचे वारे जेव्हा पश्चिम घाटाला धडकतात, तेव्हा तीव्र गतीनं ढगफुटीसदृश पाऊस पडतो. दुसरं म्हणजे, केरळच्या पूर्व भागांत पसरलेला पश्चिम घाट हा अत्यंत उंच आणि उभा आहे. अरबी समुद्राकडून येणारे मान्सूनचे ढग या पर्वतरांगांमुळं अडवले जातात आणि तिथं एकाच जागी प्रचंड पाऊस पडतो. हवामान विभागालाही अशा स्थानिक पातळीवरील ढगफुटीचा अंदाज लावणं कठीण जातं. पश्चिम घाटातील संवेदनशील भागांत झालेलं रिसॉर्टस्चं बांधकाम, उत्खनन आणि रस्ते रुंदीकरण यांमुळं डोंगराची माती ठिसूळ झाली आहे. वृक्षतोडीमुळं पावसाचं पाणी जमिनीत न मुरता थेट वाहून येतं, त्यामुळं भूस्खलन आणि पूर एकाच वेळी येतात. केरळला पूर आणि अतिवृष्टीचा मोठा इतिहास आहे; मात्र गेल्या दशकभरात या घटनांची तीव्रता खूप वाढली आहे. केरळच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा पूर जुलै १९२४ मध्ये आला होता. त्या वेळी सलग तीन आठवडे पडलेल्या पावसानं संपूर्ण केरळ पाण्याखाली गेलं होतं. त्यानंतर पुन्हा जवळजवळ एका शतकानंतर २०१८ मध्ये केरळनं शतकातला सर्वांत मोठा महापूर अनुभवला. या धक्क्यातून राज्य सावरत नाही, तोच पुढील वर्षातही केरळला लागोपाठ पूर आणि भूस्खलन यांचा सामना करावा लागला.
आता केवळ पाऊस नव्हे तर डोंगरांचं कोसळणं हे केरळसमोरचं सर्वांत मोठं आव्हान बनलं आहे, हे गेल्या दीड-दोन वर्षांत वायनाडमध्ये झालेल्या भूस्खलनाच्या घटनांनी सिद्ध झालं आहे. सध्या हवामान विभागाकडून उपग्रह, रडार आणि स्वयंचलित हवामान केंद्रांच्या माध्यमातून पावसाचा अंदाज देण्यात येतो; मात्र या पारंपरिक पद्धतींना काही मर्यादाही आहेत. हवामान विभाग जिल्ह्यांच्या पातळीवर रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट असे अंदाज देतो; पण एकाच जिल्ह्यातल्या कोणत्या विशिष्ट गावात किंवा डोंगरावर ढगफुटी होणार, हे सांगणं सध्याच्या यंत्रणेला कठीण जातं. उपग्रहाकडून मिळणाऱ्या प्रचंड माहितीचं विश्लेषण करून अचूक इशारा जारी करेपर्यंत अनेकदा उशीर होतो. डोंगराळ भागांत अवघ्या अर्ध्या तासात पूर परिस्थिती निर्माण होते, तिथं हा वेळ अत्यंत जोखमीचा ठरतो. केवळ पावसाचा अंदाज घेऊन भूस्खलन कुठं होणार हे सांगता येत नाही. त्यासाठी जमिनीतला पाण्याचा दाब, मातीचा प्रकार आणि उताराचा कोन या सर्वांचा एकत्रित अभ्यास करावा लागतो, पारंपरिक प्रणालीत हे शक्य होत नाही. या पार्श्वभूमीवर केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपत्ती व्यवस्थापनात ‘आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’ आणि ‘मशीन लर्निंग’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची घोषणा केली आहे. हे पाऊल केवळ केरळसाठीच नाही, तर संपूर्ण भारतासाठी मार्गदर्शक ठरू शकतं. कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही मानवी मेंदूप्रमाणंच पण अत्यंत वेगानं काम करते. उपग्रह, रडार आणि जमिनीवरल्या शेकडो सेन्सर्सकडून येणारी माहिती एआय सेकंदाच्या काही भागांत गोळा करून त्याचं विश्लेषण करू शकेल.
एआयकडं गेल्या शतकभरातला पावसाचा, पुराचा आणि भूस्खलनाचा डेटा फीड केला जाईल. त्याच्या आधारे सध्या पडत असलेल्या पावसाची तुलना करून एआय पुढील काही तासांत कुठं पूर येऊ शकतो याचा अचूक अंदाज वर्तवेल. डोंगराळ भागांत जमिनीत सेन्सर्स बसवले जातील. जशी मातीतली पाण्याची पातळी धोक्याच्या पातळीच्या वर जाईल, तसा एआय सिस्टीमद्वारे त्वरित ‘अर्ली वॉर्निंग’ संदेश दिला जाईल. नद्यांच्या उगमापाशी आणि धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात एआय कॅमेरे आणि सेन्सर्स असतील. पाऊस सुरू असताना धरण कधी आणि किती प्रमाणात रिकामं करावं लागेल, याचे अचूक नियोजन एआय करील; त्यामुळं अचानक येणाऱ्या पुराचं संकट टाळणं शक्य होईल. ढगफुटीच्या किंवा भूस्खलनाच्या किमान तीन ते चार तास आधी प्रशासनाला अचूक माहिती मिळेल; परंतु एआयला अचूक अंदाज लावण्यासाठी अत्यंत अचूक आणि सातत्यपूर्ण डेटाची गरज असते. सेन्सर्स खराब झाले किंवा चुकीचा डेटा मिळाला तर अंदाज चुकू शकतात.
संपूर्ण राज्यात हाय-स्पीड इंटरनेट, सेन्सर्स आणि सुपरकॉम्प्युटरचे जाळे उभारण्यासाठी मोठा खर्च येईल. अर्थात, केवळ एआय तंत्रज्ञान आणून चालणार नाही तर त्यासोबतच गाडगीळ समिती आणि कस्तुरीरंगन समिती यांच्या अहवालांनुसार पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणाचं संरक्षण करणं, बेकायदेशीर बांधकामांना आळा घालणं हेही तितकंच गरजेचं आहे.
मल्हार अरणकल्ले
arankalle.malhar@gmail.com

Leave a Comment