चार वर्षांत घरगुती कर्जात ७८ टक्के वाढ, बचत ४९ टक्क्यांनी वाढली, म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीकडे कुटुंबांचा वाढता कल
नवी दिल्ली : Indian household savings : भारतीय कुटुंबे बचत करत आहेत; मात्र त्यांच्या कर्जाचा वेग बचतीपेक्षा तब्बल दीडपट अधिक असल्याचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) ताज्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. चार वर्षांपूर्वी भारतीय कुटुंबांकडे असलेल्या प्रत्येक १०० रुपयांच्या वित्तीय बचतीमागे २७ रुपयांचे कर्ज होते. आता हे प्रमाण वाढून ३२ रुपयांवर पोहोचले आहे.
आरबीआयच्या ऑगस्ट २०२६ अहवालानुसार, मार्च २०२६ अखेर भारतीय कुटुंबांकडे ४९०.३ लाख कोटी रुपयांची वित्तीय मालमत्ता होती. हे देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) १४१.६ टक्के आहे. त्याचवेळी कुटुंबांवर १५८.५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असून, ते जीडीपीच्या ४५.८ टक्के आहे. या आकडेवारीत घर, जमीन आणि सोन्यासारख्या मालमत्तांचा समावेश नाही.
कर्जाची वाढ अर्थव्यवस्थेपेक्षाही वेगवान
जून २०२२ ते मार्च २०२६ या १६ तिमाहींमध्ये घरगुती कर्जात तब्बल ७८ टक्क्यांची वाढ झाली. याच काळात वित्तीय बचत ४९ टक्क्यांनी, तर अर्थव्यवस्था ४१ टक्क्यांनी वाढली. म्हणजेच कर्जवाढीचा वेग अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या जवळपास दुप्पट राहिला.
बचतीचा उच्चांक ओलांडला
सप्टेंबर २०२४ मध्ये कुटुंबांच्या वित्तीय मालमत्तेचे प्रमाण जीडीपीच्या १५२.६ टक्क्यांवर पोहोचले होते. हा चार वर्षांतील सर्वोच्च स्तर होता. मात्र मार्च २०२६ पर्यंत ते १४१.६ टक्क्यांवर घसरले. जानेवारी-मार्च २०२६ या तिमाहीतच ५.६ टक्के पॉइंटची घट नोंदवली गेली.
बँक ठेवी कमी, म्युच्युअल फंडांकडे कल
कुटुंबांच्या बचतीची दिशा बदलत असल्याचेही आकडेवारी सांगते. मार्च २०२६ मध्ये बँक ठेवींचा वाटा ३४.४ टक्के होता; जून २०२२ मध्ये तो ३६ टक्के होता. दुसरीकडे म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचा वाटा ६.४ वरून १०.५ टक्क्यांवर पोहोचला. थेट शेअर गुंतवणुकीचा वाटा २०.१ वरून १८.१ टक्क्यांवर आला.
बिगर-बँक कर्जदात्यांचा वाटाही वाढला
मार्च २०२६ मध्ये कुटुंबांच्या एकूण कर्जापैकी ८१.३ टक्के कर्ज बँकांकडे होते. मात्र बिगर-बँक कर्जदात्यांचा वाटा ९.८ वरून १३.३ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. अशा कर्जांवरील व्याजदर तुलनेने अधिक असल्याने कुटुंबांच्या मासिक उत्पन्नावर व्याजाचा भार वाढण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक धक्के सहन करणे होणार अवघड
‘बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स’च्या व्यापक आकडेवारीनुसार, डिसेंबर २०२५ मध्ये भारतातील घरगुती कर्ज जीडीपीच्या ४७.८ टक्क्यांवर होते. हा उपलब्ध नोंदीतील सर्वोच्च स्तर आहे. दरम्यान, कुटुंबांकडे असलेली मालमत्ता आणि त्यांच्यावर असलेले कर्ज यातील निव्वळ फरकही जीडीपीच्या तुलनेत घटला आहे. जून २०२२ मधील ९७.८ टक्क्यांवरून तो मार्च २०२६ मध्ये ९५.८ टक्क्यांवर आला. त्यामुळे बचत वाढत असली तरी वाढते कर्ज आणि बाजाराशी जोडलेल्या गुंतवणुकीमुळे आर्थिक संकटाच्या काळात कुटुंबांची आर्थिक लवचिकता कमी होऊ शकते.
Leave a Comment