Maharashtra Ashram Schools – आश्रमशाळांतील दुरवस्थेचे अर्धे टक्कल

Maharashtra Ashram Schools : चंद्रपूरच्या जांभूळघाट आश्रमशाळेतील प्रकार ऐकून काहींचे काळीज हेलावेल तर काहींना संताप येईल. या अधीक्षकाने दारूच्या नशेत शाळेतील २० ते २५ निरागस आदिवासी मुलांना ओळीत उभे करून त्यांचे अर्धे डोके भादरले, अर्धे केस कापलेले, अर्धे टक्कल असलेले ते चिमुकले – हा फोटो पाहिला तरी अंगावर शहारा येतो. हे टक्कल केवळ त्या मुलांच्या डोक्यावर नाही, तर महाराष्ट्राच्या आदिवासी विकासाच्या दाव्यावर आणि सामाजिक न्यायाच्या गप्पांवर फिरवलेला वस्तरा आहे. याला केवळ विकृत मानसिकता म्हणून सोडून देता येणार नाही. ही एकूणच आश्रमशाळांतील दुरवस्थेचे संतापजनक प्रतीक आहे.

ग्रामीण भागातील मुलांना आणि त्यातही मागासवर्गीय मुले, भटक्या विमुक्त जमातीमधील मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आश्रमशाळा अस्तित्वात आल्या. सरकारने अनेक सामाजिक संस्थांना या शाळा चालवायला दिल्या आहेत. त्यासाठी या संस्थांना अनुदान दिले जाते. पण, या अनुदानाचा लाभ खरंच त्या विद्यार्थ्यांना होत आहे का हे तपासून पाहण्याची गरज आहे. त्यात कोरोनासारख्या संकटानंतर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर झालेला असताना आश्रमशाळांमधील असे गैरप्रकार रोखून शिस्त आणण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल तर गैरप्रकार, दुर्वर्तन, भ्रष्टाचार याला जे कुणी जबाबदार असतील त्यांच्यावर कारवाई करून कडक संदेश देण्याची गरज आहे.

आदिवासी भागातील वंचित, शिक्षण प्रवाहाबाहेरील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने आश्रमशाळा काढल्या आहेत. मात्र, ती व्यवस्था सुधारण्याऐवजी गेली अनेक वर्षे वारंवार अशा आश्रमशाळांतील दुरवस्था, गैरप्रकारच समोर येत असतात. गेल्या काही वर्षांचा आढावा घेतला तर राज्यातील आश्रमशाळांमधील गैरप्रकारांची मालिकाच समोर येते. कधी बुलढाण्यात कधी आणखी कुठे विद्यार्थिनींचा विनयभंग, लैंगिक शोषण, कधी निकृष्ट जेवणामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांना विषबाधा, कधी थंडीत पांघरूण नाही म्हणून विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, कधी सर्पदंश तर कधी शिक्षकच शाळेत येत नाहीत म्हणून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान. जांभूळघाटची घटना ही त्याच मालिकेतील एक नवीन, विकृत कडी आहे.

प्रश्न असा आहे की, या आश्रमशाळा नेमक्या कुणासाठी चालवल्या जातात? आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारीत राज्यातील शेकडो शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळा येतात. यावर अनुदानापोटी दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च होतो, पण प्रत्यक्षात काय दिसते? ज्यांच्यावर येथील व्यवस्थापन सोपवलेले असते त्याच अधीक्षकांची बेशिस्त आणि बेजबाबदारी. अनेक ठिकाणी अधीक्षक हे राजकीय लागेबांधे लावून नियुक्त झालेले असतात. त्यांना आणि बहुतेक ठिकाणी शिक्षकांनाही इथल्या गोरगरीब मुलांबद्दल आस्था नसते. जांभूळघाटचा अधीक्षक दारू पिऊन शाळेत येतो, याचा अर्थ त्याला कोणाचीच भीती नाही. तपासणी यंत्रणा अस्तित्वातच नाही. सुरक्षा आणि आरोग्याचा बोजवारा ही तर सर्रास दिसणारी गोष्ट झाली आहे.

मुला-मुलींना एकत्र ठेवणे, रात्रीच्या वेळी सुरक्षा रक्षक नसणे, स्वच्छतागृहांची वानवा, निकृष्ट दर्जाचे धान्य आणि अन्न. अनेक आश्रमशाळांमध्ये मुलांना सकस आहार मिळतच नाही. कुपोषणाच्या विरोधात लढण्यासाठी काढलेल्या शाळांमध्येच मुले कुपोषित राहत असतील तर यापेक्षा मोठी शोकांतिका कोणती? येथील शिक्षणाचा दर्जाही अपवाद वगळता जेमतेमच आहे. या शाळांमध्ये कायमस्वरूपी शिक्षकच नाहीत. जे आहेत तेही अनेकदा गैरहजर असतात. या मुलांना विज्ञान प्रयोगशाळा नाहीत, ग्रंथालये नाहीत. दहावी-बारावीचा निकाल पाहिला तर अनेक आश्रमशाळांचा निकाल २०-३० टक्क्यांच्या आत असतो. म्हणजेच आपण या मुलांना शिक्षण देत नाही, तर त्यांचे आयुष्यच वाया घालवत आहोत. जांभूळघाटच्या घटनेतील अधीक्षकाला निलंबित करून हे प्रश्न सुटणार नाहीत. हा प्रश्न एका व्यक्तीच्या विकृतीचा नाही, कारण प्रश्न संपूर्ण व्यवस्थेच्या मुर्दाडपणाचा आहे.

जेव्हा जेव्हा आश्रमशाळांतील दुरवस्था, गैरप्रकार चव्हाट्यावर मांडले जातात तेव्हा शासनाकडून लगेचच धोरणात्मक निर्णय जाहीर होतात. समिती नेमली जाते, पण प्रत्यक्षात तळापर्यंत काहीच झिरपत नाही हेच पुन्हा एखादा गैरप्रकार घडल्यावर लक्षात येते. यासाठी मद्यपी आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना या पदांपासून दूर ठेवायला हवे; तरच मुलींशी गैरवर्तणूक, लैंगिक शोषण असे प्रकार टाळणे शक्य होईल. अनुदानित आश्रमशाळांच्या संचालकांनाही चाप लावणे गरजेचे आहे. आश्रमशाळा ही केवळ इमारत नाही ती वंचित, प्रवाहाबाहेरच्या मुलांच्या शिक्षणाचा, त्यांच्या भविष्याचा आधार आहे. मात्र, येथील सीसीटीव्ही कॅमेरे एकतर नसतात किंवा असले तर ते नादुरुस्त असतात. सकस आहार ही तर विद्यार्थ्यांसाठी स्वप्नवत गोष्ट झाली आहे.

दूषित पाणी आणि अस्वच्छ स्वच्छतागृहे या मुलांसाठी दुखणी घेऊन येतात. या आजारी विद्यार्थ्यांवर वेळेत उपचारही होत नाहीत. अनेक शिक्षक, कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी रहातच नाहीत. हे टाळण्यासाठी नुकतेच शासनाने नवीन कडक नियम व उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि त्याचे जिल्हा मुख्यालयाशी थेट कनेक्शन अनिवार्य केले आहे. मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना शाळेच्याच ठिकाणी राहणे बंधनकारक केले आहे. नियमित तपासण्या, सुरक्षा समिती अशीही पावले उचलली आहेत, पण तरीही विद्यार्थिनींचा विनयभंग, लैंगिक शोषण आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव यांसारखे गंभीर गैरप्रकार सातत्याने समोर येत आहेत. अशा वेळी हे उपाय केवळ कागदावर राहू नयेत आणि या मुलांना चांगले शिक्षण देऊन त्यांचे भविष्य घडवायची कागदावरची तळमळ मनापासूनची आहे हे संबंधितांना आणि यंत्रणांना प्रत्यक्षात दाखवायची ही शेवटची संधी आहे.

Read About : AI Revolution : ‘एआय’ क्रांतीचा महाधोका!!
E-Paper : Punyanagari E-Paper