Maharashtra School Fee Audit Demand – राज्यातील पहिली ते आठवीच्या सर्व शाळांचे शुल्क लेखापरीक्षण करा

पालकांची आर्थिक पिळवणूक रोखण्यासाठी १७ मागण्यांचे निवेदन

छत्रपती संभाजीनगर : Maharashtra School Fee Audit Demand – महाराष्ट्रातील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांचे शुल्क व्यवहार तपासण्यासाठी राज्यव्यापी विशेष लेखापरीक्षण मोहीम राबवावी, अशी मागणी कॉप्स संघटनेच्या युवा अध्यक्ष प्रतिक्षा चव्हाण यांनी प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी १७ मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.

शाळांकडून होणारी अनधिकृत शुल्कवसुली, मनमानी शुल्कवाढ आणि पालकांची आर्थिक पिळवणूक रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ आणि नियम २०१६ यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. प्रत्येक शाळेचे दरवर्षी अंतर्गत तसेच स्वतंत्र बाह्य शुल्क लेखापरीक्षण अनिवार्य करावे. हे लेखापरीक्षण पात्र सनदी लेखापाल किंवा शासनमान्य स्वतंत्र संस्थेमार्फत करण्यात यावे. शाळांचे मंजूर शुल्कपत्रक, प्रत्यक्ष वसुली, पावत्या, बँक व्यवहार, शिष्यवृत्ती आणि शुल्कमाफीच्या नोंदींची तपासणी करावी. आर्थिक अनियमितता आढळल्यास संबंधित शाळांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

तसेच प्रत्येक शाळेचे मंजूर शुल्कपत्रक, शुल्कवाढीचे प्रस्ताव, पालक-शिक्षक संघाच्या बैठकीचे इतिवृत्त आणि लेखापरीक्षण अहवाल पालकांना डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावेत. यासाठी राज्यस्तरीय डिजिटल शुल्क माहिती व तक्रार निवारण पोर्टल सुरू करावे. या पोर्टलवर शाळानिहाय शुल्काची माहिती, तक्रार नोंदणी आणि तक्रारीवरील कारवाईचा मागोवा घेण्याची सुविधा असावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

दोषी शाळा व्यवस्थापनावर कारवाई करावी

नियमबाह्य शुल्कवसुली सिद्ध झाल्यास पालकांना अतिरिक्त रकमेचा परतावा द्यावा, दोषी शाळा व्यवस्थापनावर दंडात्मक कारवाई करावी आणि एकाच शाळेत पुढील वर्गात प्रवेश घेताना पुन्हा प्रवेश शुल्क आकारण्यावरील निर्बंधांची अंमलबजावणी करावी. ओबीसी, ईबीसी, मागासवर्गीय तसेच इतर पात्र विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती, शुल्कमाफी आणि शुल्क प्रतिपूर्ती योजनांचीही तपासणी व्हावी. विभागीय शुल्क नियामक समित्या आणि पुनर्विचार समित्यांच्या कामकाजाचे पुनरावलोकन करून प्रलंबित तक्रारींचा कालमर्यादेत निपटारा करावा. सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये शुल्क नियमन प्रभावी करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर सुधारणा कराव्यात, अशी भूमिकाही निवेदनात मांडण्यात आली आहे.

Read About : Navodaya Entrance Exam – नवोदय विद्यालयाच्या प्रवेश परीक्षेसाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 17 हजार 402 विद्यार्थी सज्ज
E-Paper: Punyanagari E-Paper