MPSC Paper Leak Row : एनटीए, झारखंड आयोगासारखा आम्हीही घोळ करू शकतो हे दाखवण्याचा आपल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जणू विडा उचलला असावा, अशा प्रकारेच आयोगाने घेतलेल्या परीक्षांमधील एक एक घोळ जाहीर होऊ लागले आहेत. हजारो विद्यार्थी उमेदवार ज्या स्पर्धा परीक्षांची वर्ष वर्ष खपून तयारी करत असतात, उज्ज्वल भवितव्यासाठी या परीक्षांतून निवडले जाण्याची आस बाळगून असतात, ज्या मुलांचे आई-वडील गावाकडे काबाडकष्ट करून या परीक्षांची तयारी करणाऱ्या मुलांचा खर्च उचलत असतात त्यांना थेट नैराश्याच्या खाईत लोटणारे हे घोळ करणाऱ्या निर्लज्जांना तुरुंगात सडत ठेवले पाहिजे, चाबकाचे फटकारे उडवले पाहिजेत. कठोर कायद्याचा त्यांना धाक वाटत नसेल तर अशा भ्रष्टांसाठी हीच शिक्षा योग्य आहे असा संताप पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि इतरत्र उत्स्फूर्तपणे निघालेल्या आक्रोश मोर्चातील सहभागी विद्यार्थी व्यक्त करत आहेत. कारण एमपीएससीचा पेपर फुटतो तेव्हा केवळ एक पेपर फुटत नाही, तेव्हा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून आलेल्या एका पोराचा परीक्षांवरील, व्यवस्थेवरील विश्वासाला तडा जातो. आयोगाकडून गेले काही दिवस दररोज रात्री उशिरा एक एक घोळ निस्तरणे सुरू झाले होते. त्यात परीक्षा रद्द करणे, गुणांची फेरपडताळणी, फेरपरीक्षा आदींचा समावेश होता. मांजर जसं डोळे मिटून दूध पितं त्याप्रमाणे रात्री उशिरा एक्सवर परिपत्रक टाकलं की प्रसार माध्यमांत त्याच्या बातम्या येणार नाहीत, फार कुणी लाज काढणार नाही, असा काहीतरी आयोगातील उच्चपदस्थांचा अंदाज असावा. मात्र, ‘दै. पुण्यनगरी’ने या बातम्या देत विद्यार्थ्यांच्या अधांतरी भवितव्यावर नेमके बोट ठेवले होते.
पुण्यात धाराशिवच्या परीक्षार्थी तरुणाने खर्च, कर्ज वाढत चालल्याच्या नैराश्यातून आत्महत्या केली, त्याला हेच घोळ कारणीभूत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्व गैरप्रकारांची गंभीर दखल घेत आंदोलक विद्यार्थ्यांशी गुरुवारी चर्चा केली. २०२५ च्या मुख्य परीक्षेतील काही पेपरच्या गुणपडताळणीची संधी दिली जाईल असा शहाजोगपणा बुधवारी रात्री आयोगाने दाखवला होता. मात्र, फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांच्या या संदर्भातील १२ नव्हे १६ मुद्द्यांवर सकारात्मक भूमिका घेत मुख्य परीक्षेच्या पेपरचे रिचेकिंगचे आदेश दिले आहेत. पेपरफुटीतील दोषींवर कारवाई करणार, गरज भासल्यास एसआयटी स्थापन करू, असे आश्वासन फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांना दिले आहे.
आयोगाच्या नावातच ‘लोकसेवा’ आहे, पण गेल्या काही वर्षांत या आयोगाची ओळख ‘पेपरफुटी सेवा’ अशी झाली आहे की काय अशी शंका यावी अशी परिस्थिती आहे. यामुळेच पुण्यापासून नागपूरपर्यंत, संभाजीनगरपासून कोल्हापूरपर्यंत हजारो परीक्षार्थी मुले रस्त्यावर येऊन, ‘आमचा पेपर फुटला नाही, आमचे भविष्य फुटले आहे, आम्हाला न्याय द्या’ अशी मागणी करत होती. जागोजागी निदर्शने होऊ लागल्यावर, विद्यार्थ्यांचा आक्रोश संतापात बदलू लागल्यावर सरकारला जाग येत असेल तर ते खेदजनक आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतरही या विद्यार्थ्यांच्या मनात साशंकता आहे. कारण हा पहिला घोळ नाही. हा पॅटर्न झाला आहे. तलाठी भरती – सर्व्हर डाऊन, हॉल तिकीट गोंधळ. वनरक्षक भरती – पेपर लीक. औषध निरीक्षक परीक्षेचा पेपरच फुटला, परिणामी परीक्षा रद्द. तिकडे केंद्रातही तेच. NEET, UGC-NET, यूपीएससीच्या सीसॅटमध्येही गोंधळ. एकेकाळी महाराष्ट्राचा यूपीएससी समजला जाणारा आयोग, जिथून तुकाराम मुंढे, विश्वास नांगरे पाटील यांच्यासारखे अधिकारी पुढे आले, तोच आयोग आज तारखा पाळू शकत नाही. जाहिरात उशिरा, परीक्षा उशिरा, निकालाला दोन-दोन वर्षे आणि त्यात पेपरफुटीची भर. या अनास्थेला सामोरे जाणारे विद्यार्थी वयाच्या २१ व्या वर्षापासून अभ्यासाला लागलेले असतात. तो पुण्यातील सदाशिव पेठेत, नागपूरच्या महालमध्ये ८ बाय ८ च्या खोलीत राहतो. घरचे शेत विकून, कर्ज काढून क्लास लावतो. पाच वर्षे अभ्यास करतो आणि ऐन परीक्षेच्या दिवशी कळते – पेपर आधीच ५० हजाराला विकला गेला आहे! त्याची काय अवस्था होत असेल, का नाही तो संतापणार?
यावर केवळ रिचेकिंग हा उपाय नाही, उपचार मुळापासून व्हायला हवेत. मूळ कारणांकडे लक्ष द्यायची गरज आहे. बहुतांश परीक्षांचे काम टीसीएस, आयओएनसारख्या खासगी कंपन्यांना दिले जाते. पेपर सेट करणे, छापणे, तपासणे – हे सर्व खासगी व्यक्तींकडे सोपवले जाते. आयोगाकडे स्वत:ची यंत्रणा नाही. यातच पेपर फुटतो. जोपर्यंत आयोग स्वत:ची फुलप्रूफ, सरकारी छापखाना आणि कस्टडी असलेली यंत्रणा उभारत नाही तोपर्यंत हे थांबणार नाही. पेपर फुटला की एखादा एजंट पकडला जातो. पण त्याला मदत करणारा अधिकारी, राजकीय वरदहस्त सहसा मोकळेच राहतात; म्हणूनच फडणवीसांनी दिलेले एसआयटीचे आश्वासन महत्त्वाचे आहे. पण, ती केवळ घोषणाच राहू नये. तिचा अहवाल सहा महिन्यांत आला पाहिजे आणि दोषी अधिकारी कायमचा बडतर्फ झाला पाहिजे. वारंवार होणाऱ्या या पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागते. रिचेकिंग म्हणजे पुन्हा काही महिने. त्यानंतर निकाल. वास्तविक, आयोगाने एक कालबद्ध वेळापत्रक जाहीर करून ते पाळायला हवे. पेपरफुटी प्रकरणांसाठी केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातही कठोर कायदा आणण्याचे सुतोवाच फडणवीस यांनी पूर्वीच केले आहे. विद्यार्थ्यांना आश्वस्त करण्यासाठी केवळ आश्वासनांची नव्हे तर अशा उपाययोजनांची नितांत गरज आहे.