Sexual Abuse of Boys in Telangana – ओळखीचेच बनतात भक्षक? 9 महिन्यांत 62 मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराचे धक्कादायक वास्तव

मुलांचे मौन कोण तोडणार? तेलंगणात ९ महिन्यांत ६२ मुलांवरील लैंगिक अत्याचारांची नोंद, भीती, लाज आणि सामाजिक बदनामीमुळे अनेक घटना आजही पडद्याआड

हैदराबाद : Sexual Abuse of Boys in Telangana – लैंगिक अत्याचार म्हटले की अनेकदा समाजाच्या डोळ्यांसमोर मुलींचे चित्र उभे राहते. मात्र, मुलगेही अशा अत्याचारांचे बळी ठरतात, हे वास्तव अनेकदा दुर्लक्षित केले जाते. विशेष म्हणजे मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडूनही अनेक प्रकरणांत पीडित मुले गप्प राहतात. भीती, लाज, धमक्या, सामाजिक बदनामी आणि पुरुषत्वाबद्दलच्या चुकीच्या समजुती यामुळे त्यांना आपल्यासोबत घडलेली घटना सांगणेही कठीण जाते. तेलंगणातील पोलिसांची आकडेवारी आणि पीडित मुलांच्या कुटुंबांचा संघर्ष या गंभीर समस्येचे वास्तव समोर आणत आहे.

घटना सांगण्याची भीती

हैदराबादमध्ये राहणाऱ्या एका १५ वर्षीय मुलासोबत घडलेली घटना या परिस्थितीचे उदाहरण आहे. शाळा सुटल्यानंतर तो शिकवणीच्या वर्गासाठी जात असताना परिसरातील एका परिचित व्यक्तीने त्याला घरात बोलावले. मुलाने नकार दिल्यानंतर त्याला जबरदस्तीने घरात नेऊन कोंडण्यात आल्याचा आणि त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर मुलगा घाबरलेल्या अवस्थेत शिकवणीच्या ठिकाणी पोहोचला. तेथून त्याने वडिलांना फोन करून घरी येण्याची इच्छा व्यक्त केली.

मुलाच्या आवाजातील बदल वडिलांच्या लक्षात आला. घरी आल्यानंतर त्यांनी वारंवार विचारणा केली, मात्र मुलगा काहीही बोलण्यास तयार नव्हता. अखेर त्याच्या आत्याशी बोलल्यानंतर अत्याचाराची माहिती कुटुंबाला समजली. वडिलांना मोठा धक्का बसला, पण मुलाला आणखी मानसिक त्रास होऊ नये, याची त्यांनी काळजी घेतली. मुलाची तयारी झाल्यानंतर त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली. आपल्या मुलासोबत घडलेली घटना दुसऱ्या मुलासोबत घडू नये, हीदेखील त्यामागची भावना होती.

तेलंगणात १२७ मुलांची नोंद

तेलंगणा पोलिसांच्या महिला सुरक्षा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी २०२४ ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत पॉक्सो कायद्यांतर्गत मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराची १२७ प्रकरणे नोंदवली गेली. २०२४ मध्ये चार, २०२५ मध्ये ६१, तर २०२६ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत ६२ मुलांची नोंद झाली.

मात्र, नोंदवलेल्या प्रकरणांची संख्या वाढली म्हणजे अत्याचाराच्या घटनांमध्येच वाढ झाली असे निश्चितपणे म्हणता येत नाही. अधिक मुले आणि त्यांची कुटुंबे तक्रार करण्यासाठी पुढे येत असल्याचेही हे चित्र दर्शवू शकते. प्रत्यक्षात किती मुले अत्याचार सहन करतात आणि त्यापैकी किती जण तक्रार करतात, याचा अचूक अंदाज लावणे कठीण आहे.

आरोपी अनेकदा मुलांच्या परिचयातीलच

या आकडेवारीतील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे नोंदवलेल्या प्रकरणांपैकी ६१.८ टक्के घटनांमध्ये आरोपी मुलांच्या ओळखीतील होते. यामध्ये नातेवाईक, शेजारी, शिक्षक, शाळेतील विद्यार्थी आणि इतर परिचित व्यक्तींचा समावेश आहे. अनोळखी व्यक्तींकडून घडलेल्या घटनांचे प्रमाण ३८ टक्के होते.

अनेकदा आरोपी मुलांना धमकावतात किंवा आमिष दाखवून गप्प राहण्यास भाग पाडतात. त्यामुळे मुलांना आपल्यासोबत घडलेली घटना आई-वडिलांना सांगण्याचे धैर्य होत नाही. काही मुलांना नेमके काय घडले आहे, हेही समजत नाही. विशेषत: लहान वयातील मुलांना अयोग्य वर्तन ओळखणे कठीण जाते.

खम्मम जिल्ह्यातील एका सरकारी निवासी शाळेतील घटना या समस्येची गंभीरता दाखवते. २०२५ मध्ये एका विद्यार्थ्याने वसतिगृहात परत जाण्यास नकार दिला. अभ्यासात लक्ष न लागणे आणि वसतिगृहाबद्दलची भीती यामागचे कारण विचारल्यानंतर त्याने वसतिगृहाच्या अधीक्षकाकडून अत्याचार होत असल्याचे सांगितले. पुढे इतर विद्यार्थ्यांनीही तक्रारी केल्या. १२ ते १५ वयोगटातील १५ हून अधिक विद्यार्थ्यांवर अनेकदा अत्याचार झाल्याचे समोर आले. मात्र, प्रकरण दाखल झाल्यानंतर केवळ सहा मुलांनीच अधिकृत जबाब दिला. सामाजिक बदनामी आणि अपमानाच्या भीतीने अनेक कुटुंबे पुढे आली नाहीत.

‘मुलगा आहे, तो स्वत:चे संरक्षण करेल’ हा गैरसमज

समाजात मुलांनी धाडसी, मजबूत आणि स्वत:चे संरक्षण करण्यास सक्षम असावे, अशी अपेक्षा केली जाते. त्यामुळे एखाद्या मुलावर अत्याचार झाल्यास त्याने प्रतिकार का केला नाही, असा प्रश्नही विचारला जातो. ही मानसिकता पीडित मुलांच्या मनात अपराधीपणाची भावना निर्माण करू शकते. २०१७ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यासात पुरुषप्रधान सामाजिक विचारसरणी ही मुलांवरील अत्याचारानंतर मदत मागण्यातील अडथळ्यांपैकी एक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
मुलांवर महिलांकडूनही लैंगिक अत्याचार होऊ शकतात. मात्र, महिला अशा प्रकारचा अत्याचार करू शकतात, ही कल्पनाच अनेकांना मान्य नसल्याने अशा घटनांची नोंद कमी होण्याची शक्यता असते. काही किशोरवयीन मुलांना अयोग्य वर्तन हे प्रेम किंवा आपुलकीचा भाग वाटू शकते. त्यामुळे त्यांना आपले शोषण होत असल्याचे लक्षात येत नाही.

न्यायालयीन विलंबामुळे वाढतो मानसिक त्रास

अत्याचाराची घटना उघड झाल्यानंतर कुटुंबांसमोर पोलिसांत तक्रार करणे, मुलाला मानसिक आधार देणे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जाणे अशी अनेक आव्हाने असतात. हैदराबादमधील दोन विशेष न्यायालयांत पॉक्सो कायद्यांतर्गत १,७६९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. प्रत्येक न्यायालयात एक न्यायाधीश आणि एक सरकारी वकील मोठ्या संख्येने प्रकरणे हाताळत आहेत. त्यामुळे सुनावणीला विलंब होत असल्याचे सरकारी वकिलांचे म्हणणे आहे.

न्याय मिळण्यास अनेक वर्षे लागल्यास मुलांना वारंवार घडलेल्या घटनेची आठवण सांगावी लागते. यामुळे त्यांच्या मानसिक त्रासात भर पडू शकते. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी अधिक न्यायालये आणि आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

मुलांना आधार द्या, दोष देऊ नका

तज्ञांच्या मते, अत्याचारानंतर मुलांना सर्वप्रथम आपण दोषी नाही, याची जाणीव करून देणे महत्त्वाचे आहे. मुलांना सुरक्षित स्पर्श आणि असुरक्षित स्पर्श यातील फरक समजावून सांगणे आवश्यक आहे. केवळ अनोळखी व्यक्तींपासून सावध राहण्याचे नव्हे, तर परिचित व्यक्तींच्या अयोग्य वर्तनाबद्दलही विश्वासाने बोलण्याचे शिक्षण द्यायला हवे. निवासी शाळा, वसतिगृहे आणि धार्मिक शिक्षणसंस्थांमध्येही जागरूकता वाढवण्याची गरज आहे.

अत्याचाराचा मानसिक परिणाम बालपणानंतरही टिकू शकतो. काही व्यक्तींना पुढील आयुष्यात नातेसंबंध, विश्वास आणि जवळीक निर्माण करण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे समुपदेशन, योग्य उपचार आणि कुटुंबाचा सातत्यपूर्ण आधार पुनर्वसनासाठी महत्त्वाचा ठरतो.

मुलांवरील अत्याचार हा केवळ एखाद्या कुटुंबाचा प्रश्न नाही, तर संपूर्ण समाजासमोरील गंभीर आव्हान आहे. मुलगा असो वा मुलगी, अत्याचाराची वेदना सारखीच असते. मुलांनी भीती न बाळगता बोलावे, त्यांचे म्हणणे विश्वासाने ऐकले जावे आणि त्यांना दोष देण्याऐवजी आधार दिला जावा. कायदे असणे आवश्यक आहेच, पण त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, वेळेत न्याय आणि संवेदनशील समाजही तितकाच महत्त्वाचा आहे. मुलांचे मौन तोडण्यासाठी आधी समाजाने त्यांचे ऐकण्याची तयारी दाखवली पाहिजे.

Read About : Investment Scam Sambhajinagar – 20 दिवसांत दामदुप्पटचे आमिष दाखवून गंडवणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश
E-Paper : Punyanagari E-Paper