Supreme Court bonded labour ruling – वेठबिगारीच्या शाश्वत निर्मूलनासाठी सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला सक्त आदेश

सहा महिन्यांत हवी अर्थपूर्ण अंमलबजावणी

Supreme Court bonded labour ruling : नवी दिल्ली : वेठबिगारी प्रथेच्या निर्मूलनाची संविधानात दिलेली हमी शाश्वत स्वरूपात प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी संसदेने १९७६ मध्ये केलेल्या कायद्याची परिपूर्णतेने अंमलबजावणी करण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने बंधनकारक अशी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून देत, येत्या सहा महिन्यांत त्यानुसार कठोरतेने कारवाई करण्याचे आदेश सोमवारी केंद्र सरकारला दिले.

या कायद्याची अंमलबजावणी ढिसाळपणे होत असल्याबद्दल केलेल्या दोन जनहित याचिकांवर न्या. विक्रम नाथ व न्या. अपरेश यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. न्यायालयाने यावर भर दिला की, वेठबिगारी निर्मूलन हे मानवी प्रतिष्ठा जपण्यासाठी दिलेले संविधानातील एक सर्वात मूलभूत असे आश्वासन आहे. त्याची पूर्तता करताना सरकारची जबाबदारी केवळ व्यक्तीची वेठबिगारीवरून मुक्तता करून संपत नाही. वेठबिगारीतून होणारी ही मुक्तता अर्थपूर्ण, शाश्वत आणि मानवी प्रतिष्ठा वृद्धिंगत करणारी ठरण्यासाठी आवश्यक पावलेही एकात्मिक पद्धतीने उचलणे, हीदेखील सरकारची तेवढीच मोठी जबाबदारी आहे.

दुर्दैव ओढवेल

न्यायालयाने म्हटले की, वेठबिगारीतून मुक्त केल्या जाणाऱ्या मजुरांना तत्परतेने आर्थिक मदत देऊन त्यांचे जीवनोपयोगी असे पुनर्वसन केले गेले नाही, तर केवळ पोटाची खळगी भरण्याच्या अगतिकतेमुळे अशा विमुक्त मजुरांवर पुन्हा वेठबिगारीच्या त्याच दलदलीत जाऊन पडण्याचे दुर्दैव ओढवेल.

मदतीचा हात द्यायला हवा

या विमुक्त मजुरांना स्वत:च्या पायावर उभे राहून सन्मानाने आयुष्य जगता येईपर्यंत सरकारने त्यांना सातत्याने मदतीचा हात द्यायला हवा. त्यामुळे वेठबिगार शोधणे, त्यांना मुक्त करणे व त्यांचे पुनर्वसन करणे, हे सर्व टप्पे परस्परांशी अपरिहार्यपणे निगडित असून त्यांची एकात्मिक पद्धतीने पूर्तता केल्याखेरीज संविधानाने दिलेली ग्वाही प्रत्यक्षात साकार होऊ शकणार नाही.

Read About : Justice Manmohan Diwali message – दिवाळी जबाबदारीने साजरी करा; न्यायदानातूनही प्रकाश पसरवा!

E-Paper: Punyanagari E-Paper