Transgender Toilets at ST Bus Stations बसस्थानकांवर तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे

राज्यासाठी ९ कोटी ७६ लाखांचा निधी मंजूर

Transgender Toilets at ST Bus Stations बीड: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एस. टी.) बसस्थानकांवर येणाऱ्या तृतीयपंथी प्रवाशांची होणारी कुंचबना आणि त्यांना भेडसावणाऱ्या सामाजिक व शारीरिक अडचणींचा गांभीर्याने विचार करण्यात आला आहे. आता एस.टी.महामंडळाच्या विविध बसस्थानकांमध्ये तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उभारण्यात येणार आहेत. राज्यासाठी ९ कोटी ७६ लाखांचा निधी तर मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगरसह ७ जिल्ह्यांमधील बसस्थानकांसाठी २ कोटी ४९ लाख ६० हजार रुपयांचा निधी शासनाने मंजूर केला आहे. याबाबतचा शासनादेश दि.१४ रोजी जारी करण्यात आला आहे.

• या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील ३१ जिल्ह्यांतील बसस्थानकांवर तृतीय पंथीयांसांठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहे उभारली जाणार असून, यासाठी शासनाने शासनाने मोठा निधी मंजूर केला आहे.
• मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर विभागात ९ बसस्थानकांवर स्वच्छतागृहे उभारली जाणार असून यासाठी २१,६०,००० रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच जालना विभागात ८ बसस्थानकांवर कामे होणार असून १९,२०,००० रुपयांचा निधी ठरवण्यात आला आहे.
• बीड विभागात ११ बसस्थानकांसाठी २६,४०,००० रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. परभणी विभागात १० बसस्थानकांवर २४,००,००० रुपयांच्या खर्चातून ही कामे केली जाणार आहेत.

याशिवाय नांदेड विभागात सर्वाधिक २१ बसस्थानकांचा समावेश असून यासाठी ५०,४०,००० रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. धाराशिव विभागात १७ बसस्थानकांवर स्वच्छतागृहे उभारण्यासाठी ४०,८०,००० रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून लातूर विभागातील ४ बसस्थानकांसाठी ९,६०,००० रुपयांचा निधी खर्च केला जाणार आहे.

बांधकामासह सांडपाण्याची व्यवस्था

या सर्व कामांसाठी एका स्वच्छतागृह युनिटचे तळमजला क्षेत्र ६ चौ.मी.असून त्यासाठी अंदाजे २,४०,००० रुपये खर्च गृहीत धरण्यात आला आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष बांधकाम, पाणीपुरवठा व सांडपाणी व्यवस्था, आतील व बाहेरील वीज जोडणी (इलेक्ट्रिफिकेशन) आणि १८टक्के जीएसटीचा समावेश आहे. ३ विशेष म्हणजे, या सर्व बांधकामांचा खर्च सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या तृतीयपंथीयांचे कल्याण व हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तृतीयपंथीयांच्या कल्याण मंडळाची स्थापना या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध असणाऱ्या अनुदानातून भागवला जाणार आहे.

नियमांवर ठेवले बोट

प्रत्यक्ष काम सुरू करताना वास्तुविशारदांकडून (आर्किटेक्ट) नमुना व मांडणी नकाशाला मंजुरी घेणे बंधनकारक असेल. तसेच पर्यावरण विभागाच्या १० जानेवारी २०१४ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील बसस्थानकांवर प्रवास करणाऱ्या तृतीयपंथी प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार असून त्यांच्या हक्काची व सन्मानाची सोय निर्माण होणार आहे.

Read About : AI Economy – एआयमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत दरी
E-Paper: Punyanagari E-Paper