Tulshi village water crisis – करपलेल्या ‘तुळशी’चा टाहो!

Tulshi village water crisis : एक पौराणिक आख्यायिका सांप्रत प्रकर्षाने स्मरते आहे! कथा आहे श्रीकृष्ण, सत्यभामा अन् रुक्मिणीची… साऱ्यांनाच माहीत असणारी! घडले काय होते? तर सत्यभामेच्या अफाट सुवर्णभांडाराने आणि अहंकारयुक्त रत्नांनीही ज्या सावळ्या परब्रह्माचे पारडे जराही झुकले नाही, तेथे रुक्मिणीच्या अंत:करणातील शुद्ध भावाने अर्पण केलेल्या ‘तुळशीच्या एका पानाने’ साक्षात श्रीकृष्णाची तुला केली होती. तुळशीच्या त्या एका पानात इतके अलौकिक नैतिक वजन, की त्याने भौतिक संपत्तीचा अवघा डोलारा एका क्षणात निष्प्रभ ठरवून न्यायाचे पारडे फिरवले! भारतीय संस्कृतीत तुळस ही केवळ एक वनस्पती म्हणून नव्हे, तर पावित्र्य, संपन्नता, न्याय आणि जगण्याच्या चिरंतन चैतन्याचे मूर्तिमंत प्रतीकच!

ज्या अंगणात हिरवीगार तुळस डोलते, तिथे आनंदाची आणि तृप्तीची वस्ती असते, अशी जनमानसाची वर्षानुवर्षांची दृढ धारणा आहे. तत्राप, वर्तमानात सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील ‘तुळशी’ या गावाने तीव्र पाणीटंचाईच्या विळख्यात होरपळून अख्खे गावच विक्रीस काढल्याचा घेतलेला टोकाचा निर्णय पाहिला, की संस्कृतीचे हेच अधिष्ठान वास्तवाच्या दाहकतेने कसे भस्मसात होत चालले आहे, याची विदारक जाणीव झाल्यावाचून राहत नाही. ज्या मातीचे नावच मुळात तृप्ती आणि सात्त्विकतेचा सुगंध देणाऱ्या ‘तुळशी’सम आहे, त्याच गावावर पाण्यासाठी वणवण भटकण्याची आणि उद्विग्न होऊन स्वत:च्याच अस्तित्वाचा जाहीर लिलाव मांडण्याची वेळ यावी, हा केवढा दैवदुर्विलास! रुक्मिणीच्या तुळशीच्या पानात ईश्वराला प्राप्त करण्याचे सामर्थ्य होते; पण आजच्या तुळशी गावातील कष्टकरी माणसांच्या डोळ्यांतील आसवें मात्र प्रशासकीय व्यवस्थेचे पाषाणहृदय पाघळवू शकलेले नाहीत!

उजनी धरणाचे अथांग जलभांडार सोलापूरच्या उंबरठ्यावर विसावलेले असताना आणि सीना-माढा उपसा जलसिंचन योजनेचे नकाशे सरकारी कागदांवर दिमाखात झळकत असताना, तुळशी गाव मात्र पिढ्यान्पिढ्या कोरडेठाकच राहिले! पाणी नाही, तर गावच विकणे आहे, असे फलक जेव्हा वेशीवर लागतात, तेव्हा तो केवळ काही ग्रामस्थांनी केलेला निषेध नसतो, तर तो प्रशासकीय धोरणे आणि जमिनीवरील अंमलबजावणी यांतील मैलोनमैल रुंदावलेल्या दरीचा जाहीर ‘पंचनामा’च! शेतातली पिके करपून मातीत मिळतात आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी मैलोनमैल पायपीट करावी लागते, तेव्हा तुळशीच्या अंगणातील वृंदावन केवळ सुकत नाही, तर माणसांमधला जगण्याचा मूलभूत संयमच संपून जातो.

दुष्काळ निश्चितीच्या शासकीय कार्यपद्धतीकडे नजर टाकली, तर तिथे वास्तवातील तहानेपेक्षा कागदी आकडेमोडीलाच अग्रक्रम दिल्याचे उघड होते. पर्जन्यमानाचे आकडे, उपग्रहाने टिपलेली वनस्पती निर्देशांक आकडेवारी आणि भूजल पातळीचे शास्त्रीय निकष वस्तुनिष्ठ असणे आवश्यक आहे, यात शंका नाही. मात्र, प्रत्यक्ष कारभारात हे निकष ज्या पद्धतीने राबवले जातात, त्यातून केवळ संशयाचे दाट धुके निर्माण होते. एकाच तालुक्यातील दोन लगतच्या महसूल मंडळांत सारखीच भीषण परिस्थिती असताना एका मंडळाला दुष्काळ जाहीर होतो आणि दुसऱ्याला मात्र कागदावर ‘सधन’ दाखवून वगळले जाते, तेव्हा सर्वसामान्य शेतकऱ्याच्या मनात व्यवस्थेच्या प्रामाणिकतेबद्दल अविश्वास निर्माण होणे अपरिहार्य ठरते. दुष्काळाचे मोजमाप यंत्रणांच्या वातानुकूलित दालनांतील निकषांवर न होता रानातल्या उद्ध्वस्त पिकांवरून आणि कोरड्या पडलेल्या विहिरींवरून व्हायला हवे. याच पार्श्वभूमीवर पीक नुकसानीच्या पंचनाम्यांवर आता थेट बाधित शेतक‍ऱ्याची सही घेण्याचा प्रशासनाचा नवा निर्णय पुढे आला आहे.

वरकरणी हा निर्णय अत्यंत पारदर्शक, क्रांतिकारक आणि स्वागतार्ह आहे. कार्यालयात बसून खोटे किंवा अंदाजपंचे पंचनामे उरकण्याच्या जुन्या गैरप्रथेला यामुळे आळा बसेल, असा दावा यंत्रणा करत आहे. परंतु, गावपातळीवरील महसूल व कृषी यंत्रणेकडील मनुष्यबळाची प्रचंड वानवा आणि त्यांच्यावरील कामाचा ताण पाहता, ही नवी पद्धत प्रत्यक्षात पळवाटेचे रूप घेणार नाही कशावरून? बांधावर जाऊन पिकांच्या नुकसानीची काटेकोर पाहणी करण्याऐवजी घाईगडबडीत शेतकऱ्यांची स्वाक्षरी पदरात पाडून घेण्याची नवी क्लृप्ती रूढ होण्याची भीती अधिक आहे. नुकसानीने कंबरडे मोडलेला शेतकरी मदतीचा एखादा हप्ता लवकर मिळावा, या आशेपोटी कागदावर काय लिहिले आहे हे न वाचताच सही टेकवतो. ज्याप्रमाणे रुक्मिणीच्या तुळशीच्या एका पानाने पारडे न्यायाच्या बाजूने झुकवले होते, त्याचप्रमाणे या दुष्काळग्रस्त बळीराजाची ती एक सही व्यवस्थेचे पारडे न्यायाच्या बाजूने झुकवणारी ठरेल की प्रशासनाला स्वत:च्या अनागोंदीवर पांघरूण घालण्यासाठी मिळालेली केवळ एक कायदेशीर ‘ढाल’ बनेल, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे.

शासकीय यंत्रणा कायम टँकरच्या फे‍ऱ्या मोजण्यात, तात्पुरत्या मलमपट्टीत आणि आकड्यांच्या जंजाळात धन्यता मानताना दिसते. सिंचन योजनांची अपूर्ण कामे वेळेत पूर्ण न होणे, कालव्यांची दुरवस्था, पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्यात येणारे अपयश ही पूर्णत: प्रशासकीय अनास्थेची आणि नियोजनाच्या अभावाची फलश्रुती आहे. तुळशी गावाने फोडलेला हा टाहो म्हणजे केवळ एका गावाची व्यथा नसून, महाराष्ट्राच्या दुष्काळी पट्ट्यातील वाढत्या असंतोषाचा हुंकार आहे. फायलींच्या चौकटीतून बाहेर पडून जर प्रशासनाने वेळीच शाश्वत उपायांची आणि संवेदनशीलतेची ‘सही’ प्रत्यक्ष कृतीत उमटवली नाही, तर भविष्यात अनेक गावांच्या वेशींवर असेच विक्रीचे फलक लागतील. यंत्रणेने आतातरी आत्मपरीक्षण करून तुळशीच्या या संकटाचे गांभीर्य ओळखले पाहिजे; अन्यथा संस्कृतीचे तुळशीपत्र उचलायलाही ही व्यवस्था शिल्लक राहणार नाही, इतकेच..!

Read About : Maharashtra Drought Crisis – संधी नव्हे, संकटाचे आव्हान!

E-Paper : Punyanagari E-Paper