US suspends Indian IT companies : अमेरिकेचा भारतीय IT कंपन्यांना मोठा धक्का; नेमकं काय घडलं?

US suspends Indian IT companies – अमेरिकेचा भारतीय आयटी कंपन्यांना मोठा धक्का; इन्फोसिस, TCS, विप्रोसह ८ कंपन्यांवर PERM कार्यक्रमातून निलंबन

वॉशिंग्टन : (US suspends Indian IT companies) अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने परदेशी कामगारांच्या भरतीसंदर्भात मोठे पाऊल उचलले आहे. अमेरिकेचे कामगार सचिव कीथ सैंडरलिंग (Keith Sonderling) यांनी कॉग्निझंट (Cognizant), इन्फोसिस (Infosys), टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), विप्रो (Wipro), HCL आणि कॅपजेमिनी या आयटी कंपन्यांना Permanent Labor Certification (PERM) कार्यक्रमातून निलंबित करण्याची घोषणा केली. तसेच, सुरू असलेल्या अनेक संघीय तपासांचा हवाला देत मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲडोबी यांच्यावरही अशीच कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

या निर्णयामुळे संबंधित कंपन्यांच्या माध्यमातून अमेरिकेत कायमस्वरूपी नोकरीच्या आधारे ग्रीन कार्ड मिळवू इच्छिणाऱ्या परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

‘सापाचे डोके छाटत आहोत’; कामगार सचिवांचे वक्तव्य

अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांच्या उपस्थितीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत कीथ सैंडरलिंग ( Keith Sonderling) यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प, उपराष्ट्राध्यक्ष आणि संबंधित कार्यदलाचे आभार मानताना त्यांनी कंपन्यांवर कठोर शब्दांत टीका केली.

सॉंडरलिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराच्या संधींवर परिणाम करणाऱ्या कथित गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने ही कारवाई केली आहे. या कंपन्यांशी संबंधित कोणतेही नवीन PERM अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत आणि प्रलंबित अर्जांवरही प्रक्रिया केली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मात्र, प्रशासनाने केलेले आरोप आणि तपासांतील अंतिम निष्कर्ष यांमध्ये फरक आहे. संबंधित कंपन्यांविषयीच्या आरोपांना न्यायालयीन किंवा अधिकृत तपासातून अंतिम स्वरूप मिळाले आहे का, हे स्वतंत्रपणे पाहणे आवश्यक आहे.

कोणत्या कंपन्यांवर कारवाई?

अमेरिकेच्या कामगार सचिवांनी जाहीर केलेल्या कारवाईत पुढील आठ कंपन्यांचा समावेश आहे:

कॉग्निझंट (Cognizant), इन्फोसिस (Infosys), टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), विप्रो (Wipro), HCL, कॅपजेमिनी (Capgemini), मायक्रोसॉफ्ट (Microsoft) आणि ॲडोबी (Adobe Inc.).

यापैकी पहिल्या सहा कंपन्यांना कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणन कार्यक्रमातून निलंबित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲडोबी यांच्या बाबतीत अनेक सक्रिय संघीय तपासांचा संदर्भ देण्यात आला.

PERM कार्यक्रम म्हणजे काय?

PERM म्हणजे अमेरिकेत नियोक्त्याच्या माध्यमातून परदेशी कर्मचाऱ्याला रोजगाराच्या आधारे कायमस्वरूपी निवासासाठी, म्हणजेच ग्रीन कार्डसाठी, प्रायोजित करण्याच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा. या प्रक्रियेत संबंधित पदासाठी पात्र अमेरिकन कर्मचारी उपलब्ध आहेत का आणि परदेशी कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केल्याने अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर किंवा रोजगाराच्या संधींवर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही ना, यासंबंधीच्या अटींचे पालन करावे लागते.

त्यामुळे PERM अर्जांवरील निलंबनाचा थेट परिणाम संबंधित कंपन्यांमार्फत ग्रीन कार्ड प्रक्रियेत असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांवर होऊ शकतो. मात्र, PERM कार्यक्रम आणि H-1B व्हिसा या वेगवेगळ्या प्रक्रिया आहेत.

भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होऊ शकतो?

अमेरिकेतील प्रकल्पांवर काम करणारे भारतीय आयटी व्यावसायिक आणि भविष्यात ग्रीन कार्ड मिळवण्याची अपेक्षा असलेले कर्मचारी या निर्णयाकडे लक्ष ठेवून आहेत. संबंधित कंपन्यांचे नवीन किंवा प्रलंबित PERM अर्ज थांबल्यास काही कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी निवासाच्या प्रक्रियेला विलंब होऊ शकतो.

तथापि, या घोषणेमुळे संबंधित कंपन्यांमधील सर्व भारतीय कर्मचाऱ्यांचे व्हिसा रद्द झाले आहेत किंवा त्यांना तातडीने नोकरी सोडावी लागणार आहे, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. प्रत्यक्ष परिणाम कर्मचाऱ्याचा व्हिसा प्रकार, अर्जाची स्थिती आणि अमेरिकेच्या अधिकृत नियमांवर अवलंबून असेल.

अमेरिकेच्या प्रशासनाने या निर्णयामागे अमेरिकन नागरिकांच्या रोजगाराच्या संधींचे संरक्षण आणि परदेशी कामगारांच्या भरतीतील कथित गैरप्रकार रोखण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले आहे. आगामी काळात संबंधित कंपन्या आणि अमेरिकन अधिकाऱ्यांकडून याबाबत अधिक स्पष्टीकरण मिळाल्यानंतर या निर्णयाचे परिणाम स्पष्ट होतील.

Read About: AI and Jobs : एआय आणि नोकरी

E-Paper: Punyanagari E-Paper