शेतात राबणाऱ्या महिलांच्या श्रमाला अधिकृत ओळख देण्यासाठी महाराष्ट्राचा नवा कायदा; मात्र सातबारा आणि प्रत्यक्ष हक्काचा प्रश्न कायम
छत्रपती संभाजीनगर : Women Farmers 2026 ती बी पेरते, तण काढते, पिकाला पाणी देते, कापूस वेचते, जनावरे सांभाळते, धान्य साठवते… शेतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर तिचा घाम मिसळलेला असतो. मात्र, शेतीच्या कागदपत्रांवर तिचे नाव अनेकदा दिसत नाही. शेतात प्रत्यक्ष काम करणारी महिला ‘शेतकरी’ म्हणून ओळखली जाते का, हा प्रश्न आजही कायम आहे.
२०२६ हे वर्ष संयुक्त राष्ट्रांनी ‘International Year of the Woman Farmer’ म्हणून घोषित केले आहे. महिला शेतकऱ्यांचे योगदान अधोरेखित करणे आणि शेती क्षेत्रातील लैंगिक विषमता कमी करण्यासाठी प्रयत्नांना चालना देणे हा या वर्षाचा प्रमुख उद्देश आहे.
याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने महिला शेतकऱ्यांच्या अधिकृत ओळखीच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ २२ जुलै २०२६ रोजी लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार केवळ जमीन कोणाच्या नावावर आहे यावर महिला शेतकरी म्हणून ओळख अवलंबून राहणार नाही; शेती किंवा शेतीपूरक कामात महिलेचा प्रत्यक्ष सहभाग महत्त्वाचा मानला जातो.
शेतात कष्ट, पण मालकीच्या कागदावर नाव नाही
Women Farmers 2026 भारतीय शेतीत महिलांचा सहभाग मोठा असला तरी जमीनधारणेच्या बाबतीत त्यांचे प्रतिनिधित्व तुलनेने कमी आहे. उपलब्ध कृषी जनगणना आणि सरकारी संदर्भांमध्ये महिला ऑपरेशनल होल्डिंग्सचा वाटा सुमारे १३-१४ टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे दिसते. २०१५-१६ च्या कृषी जनगणनेनुसार महिला ऑपरेशनल होल्डिंग्सचा वाटा १३.७८ टक्के होता. याचा अर्थ असा की, शेतातील कामात महिलांचा सहभाग आणि जमीनधारणेतील त्यांचा वाटा यामध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळे ‘शेतकरी’ ही ओळख केवळ जमीनमालकीशी जोडली गेल्यास प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या अनेक महिलांना योजनांपासून आणि संस्थात्मक सुविधांपासून दूर राहावे लागू शकते. संयुक्त राष्ट्रांच्या माहितीनुसार, जगभरात महिलांचा कृषी कामगारांमधील वाटा जवळपास ४० टक्के आहे; मात्र कृषी जमिनीच्या मालकीत त्यांचा वाटा सुमारे १५ टक्के आहे.
महिलांचा शेतीतील सहभाग मोठा; मात्र श्रमाची नोंद किती?
- महिला पेरणीपासून काढणीपर्यंत अनेक कामांमध्ये सहभागी असतात. याशिवाय पशुपालन, बीजसाठवण, प्रक्रिया आणि शेतीपूरक व्यवसायांमध्येही त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे.
- महाराष्ट्रातील परिस्थितीही याच विरोधाभासाकडे लक्ष वेधते. उपलब्ध अहवालांमध्ये राज्यातील ग्रामीण महिलांचा कृषी क्षेत्रातील सहभाग ८८.४६ टक्के असल्याचा आकडा देण्यात आला आहे. त्याच संदर्भात महिलांच्या जमीनमालकीचा वाटा तुलनेने कमी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
- म्हणजेच, शेतीच्या उत्पादन प्रक्रियेत महिलांचे श्रम मोठ्या प्रमाणावर असताना निर्णयक्षमता आणि मालकीच्या नोंदीमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व त्याच प्रमाणात दिसत नाही.
‘शेतकरी’ म्हटले की डोळ्यांसमोर पुरुषच का?
‘शेतकरी’ हा शब्द उच्चारला की नांगर हातात घेतलेला, शेताकडे पाहणारा पुरुष डोळ्यांसमोर उभा राहतो. ही सामाजिक प्रतिमा इतकी रूढ झाली आहे की, शेतात तितक्याच किंवा अनेकदा अधिक जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या महिलेला ‘शेतकरी’ म्हणून ओळखण्याकडे दुर्लक्ष होते. हा प्रश्न केवळ ओळखीपुरता मर्यादित नाही. जमीनमालकी, कर्ज, पीकविमा, कृषी योजना, प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोच यावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच महिला शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष योगदानाला अधिकृत मान्यता देण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.
महाराष्ट्राचा महिला शेतकरी कायदा नेमका काय बदलतो?
- महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेल्या महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत शेती आणि शेतीपूरक कामात सहभागी महिलांना स्वतंत्र ‘महिला शेतकरी’ ओळख देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
- कृषी विभागाच्या अधिकृत पोर्टलनुसार, या कायद्यात पीक उत्पादन, बीजोत्पादन, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय, मधमाशीपालन यांसारख्या शेतीशी संबंधित कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. जमीन महिलेच्या नावावर असणे हा महिला शेतकरी म्हणून ओळखीचा अनिवार्य निकष नाही.
- कायद्याच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पात्र महिलांना या प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून कृषी विभागाच्या विविध योजना, कर्ज, विमा, प्रशिक्षण आणि कृषी सेवांपर्यंत पोहोच सुलभ करण्याचा उद्देश आहे.
सातबारा बदलेल का?
- मात्र, इथेच एक महत्त्वाचा फरक समजून घेणे गरजेचे आहे.
- महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळणे आणि जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर मालकीचे नाव येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
- नव्या कायद्यामुळे प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या महिलेला ‘महिला शेतकरी’ म्हणून अधिकृत ओळख मिळू शकते; परंतु त्याचा अर्थ आपोआप जमिनीच्या मालकीहक्कात बदल होतो असा नाही. त्यामुळे महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत ओळख मिळाल्यानंतर पुढचा प्रश्न जमीनमालकी, वारसाहक्क आणि निर्णयप्रक्रियेत समान सहभागाचा राहणार आहे.
कायदा झाला; आता अंमलबजावणी महत्त्वाची
- महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी महाराष्ट्र कृषी विभागाने स्वतंत्र पोर्टल सुरू केले आहे. अधिकृत पोर्टलवर अर्जाची सुविधा उपलब्ध असून, तालुका आणि जिल्हा पातळीवर मदतीसाठी अधिकारी नियुक्त करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.
- १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत महिला शेतकरी प्रमाणपत्राच्या नोंदणी आणि जनजागृतीसाठी राज्यव्यापी मोहीम राबवली जात असल्याचेही उपलब्ध माहितीत नमूद आहे.
- मात्र, कोणताही कायदा केवळ कागदावर राहू नये, यासाठी त्याची माहिती गावागावातील महिलांपर्यंत पोहोचणे, अर्ज प्रक्रिया सुलभ असणे आणि प्रमाणपत्राचा प्रत्यक्ष योजनांमध्ये उपयोग होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
‘मदतनीस’ नव्हे, शेतीच्या हक्काची भागीदार
- शेतात राबणारी आई, बहीण, पत्नी किंवा मुलगी ही केवळ पुरुष शेतकऱ्याची ‘मदतनीस’ नाही. शेतीच्या उत्पादन प्रक्रियेत तिचा प्रत्यक्ष सहभाग असेल तर तिची स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ओळख असणे आवश्यक आहे.
- महाराष्ट्राचा नवा कायदा या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. आता या ओळखीचे रूपांतर प्रत्यक्ष योजनांचा लाभ, आर्थिक स्वावलंबन, निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग आणि जमीनहक्कातील समानतेत कितपत होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
- शेतात तिचा घाम आहे; आता त्या श्रमाला कागदावर आणि व्यवस्थेतही ओळख मिळते का, हा खरा प्रश्न आहे.
Read About : Desert Transformation : गाढवांनी केला नेगेव वाळवंटाचा कायापालट – 2026
E-Paper: Punyanagari E-Paper
Comments
Comments will appear here.
Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.