6G Technology Economic Impact – 2040 पर्यंत 6G तंत्रज्ञान जागतिक अर्थव्यवस्थेला देऊ शकते 1.24 ट्रिलियन डॉलर्सचे योगदान

पुरेसा स्पेक्ट्रम उपलब्ध न झाल्यास ६जीमुळे मिळणाऱ्या संभाव्य आर्थिक लाभातील ५२० अब्ज डॉलर्सचा हिस्सा गमावण्याची शक्यता

नवी दिल्ली : 6G Technology Economic Impact सहाव्या पिढीचे मोबाईल दळणवळण तंत्रज्ञान (६जी) वर्ष २०४० पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेत १.२४ ट्रिलियन डॉलर्सचे अतिरिक्त योगदान देऊ शकते. मात्र, जर जगभरातील सरकारांनी यासाठी पुरेशा प्रमाणात स्पेक्ट्रम उपलब्ध करून दिला नाही, तर या संभाव्य आर्थिक लाभाचा एक मोठा हिस्सा धोक्यात येऊ शकतो, असा इशारा उद्योग संघटना जीएसएमए च्या एका अहवालात देण्यात आला आहे.

अहवालानुसार, पुढील पिढीचे मोबाईल नेटवर्क हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, औद्योगिक ऑटोमेशन, इमर्सिव्ह डिजिटल सेवा आणि प्रगत कनेक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून २०४० पर्यंत जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पादनात सुमारे ०.७ टक्क्यांच्या बरोबरीने योगदान देऊ शकते. परंतु, ६जी नेटवर्कच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेसा स्पेक्ट्रम न मिळाल्यास, या अंदाजित आर्थिक मूल्याच्या तब्बल ४२ टक्के म्हणजेच जवळपास ५२० अब्ज डॉलर्सचा नफा जागतिक अर्थव्यवस्थेला गमवावा लागू शकतो.

जीएसएमएचे मुख्य नियामक अधिकारी जॉन जिउस्ती यांच्या मते, आगामी काही वर्षांत स्पेक्ट्रम धोरणाबाबत घेतले जाणारे निर्णयच ६जी तंत्रज्ञानाचे भवितव्य आणि त्याचे आर्थिक फायदे निश्चित करतील. या तंत्रज्ञानाचा सर्वाधिक फायदा उत्पादन आणि वित्तीय सेवा क्षेत्राला होणार आहे. एकूण आर्थिक योगदानात मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचा वाटा २० टक्के, तर वित्तीय सेवांचा वाटा १९ टक्के असण्याचा अंदाज आहे. याशिवाय बांधकाम क्षेत्र १३ टक्के आणि माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान क्षेत्र १२ टक्के योगदान देऊ शकते.

६जी तंत्रज्ञान हे मागील नेटवर्क आवृत्त्यांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आणि पूर्णत: एआय-केंद्रित असेल. यामुळे नेटवर्कला स्वत:हून बुद्धिमान निर्णय घेणे आणि उपग्रह जोडणी सोपी करणे शक्य होईल. स्पेक्ट्रमचा विचार करता, यामध्ये मिड-बँड स्पेक्ट्रमची भूमिका ७० टक्के इतकी महत्त्वपूर्ण असेल, तर ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील कव्हरेजसाठी लो-बँड स्पेक्ट्रम २५ टक्के योगदान देईल. यामुळेच दूरसंचार कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी धोरणात्मक स्थिरता मिळावी म्हणून सरकारने २०३० पर्यंत स्पष्ट राष्ट्रीय स्पेक्ट्रम रोडमॅप तयार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

Read About : Green Office Leasing India – पर्यावरणपूरक कार्यालयांच्या लिझिंगचा वाटा 85 टक्क्यांवर?

E-Paper : Punyanagari E-Paper