आभासी डिजिटल मालमत्तांबाबत वर्षभर चर्चा; नियमन नसल्याने निर्माण होणाऱ्या ‘ग्रे एरिया’वर समितीचे लक्ष
नवी दिल्ली : आभासी डिजिटल मालमत्ता अर्थात Virtual Digital Assets (VDAs) संदर्भातील चर्चेला संसदीय स्थायी अर्थ समितीने आता अंतिम टप्प्यात नेले आहे. समितीने या क्षेत्रातील काही महत्त्वाच्या अस्पष्ट बाबींची नोंद केली असून, त्याबाबत सरकारकडून पुढील आठवड्यात उत्तर अपेक्षित असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष भर्तृहरी महताब यांनी दिली.
‘Virtual Digital Assets (VDAs) आणि पुढील मार्ग’ या विषयावर समितीने सुमारे वर्षभर अभ्यास केला आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये या विषयावरील पहिली बैठक झाल्याचे महताब यांनी सांगितले. त्यानंतर समितीने या क्षेत्राशी संबंधित विविध घटकांशी चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) तसेच आभासी मालमत्तांशी विविध स्वरूपात संबंधित असलेल्या इतर घटकांकडून माहिती घेण्यात आली. समितीची नुकतीच झालेली बैठक ही आतापर्यंतच्या चर्चेचा आढावा घेणारी होती. मात्र काही प्रश्न अद्याप समितीसमोर असल्याचे महताब यांनी स्पष्ट केले.
सरकार आभासी डिजिटल मालमत्तांना स्वीकारत नाही आणि त्यांचे नियमन करण्याची भूमिकाही घेत नाही; मात्र नियमनाचा अभाव राहिल्यास या क्षेत्रात विविध प्रकारच्या गैरप्रकारांना वाव मिळू शकतो, अशी चिंता समितीने व्यक्त केली आहे. याच संदर्भातील अस्पष्ट बाबी दूर करण्याची गरज असल्याचे महताब यांनी नमूद केले. समितीला पुढील आठवड्यात सरकारकडून संबंधित प्रश्नांची उत्तरे अपेक्षित आहेत. सरकारचा प्रतिसाद मिळाल्यानंतर समिती आपला अहवाल अंतिम करून सादर करणार आहे.
भारतात आभासी डिजिटल मालमत्तांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनावर गेल्या काही काळापासून चर्चा सुरू आहे. क्रिप्टोकरन्सी आणि इतर डिजिटल स्वरूपातील मालमत्ता यामध्ये येतात. भारताच्या करव्यवस्थेतही काही विशिष्ट डिजिटल मालमत्तांसाठी ‘व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट्स’ ही संज्ञा वापरली जाते. दरम्यान, बैठकीत UPIच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली का, असा प्रश्न महताब यांना विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी UPI हा बैठकीच्या कार्यसूचीतील विषय नव्हता, असे स्पष्ट केले. मात्र या संदर्भात काही चिंता व्यक्त करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ऑक्टोबरमध्ये नवीन समिती स्थापन झाल्यानंतर हा विषय तिच्याकडून चर्चेसाठी घेतला जाऊ शकतो, असेही त्यांनी संकेत दिले.
GDP शी संबंधित नियम आणि त्याच्या गणनेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. मात्र हा मुद्दा केवळ GDP पुरता मर्यादित नसून एका विशिष्ट सूत्राशी संबंधित असल्याचे महताब यांनी सांगितले. या विषयावर अर्थ समितीने सविस्तर चर्चा करण्याची गरज असून, सदस्यांनी काही सूचना मांडल्याचेही त्यांनी नमूद केले. नवीन समिती स्थापन झाल्यानंतर या विषयावर पुढील चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सध्या मात्र VDAवरील अहवालासाठी सरकारच्या उत्तराची प्रतीक्षा केली जात आहे.
Virtual Digital Assets म्हणजे काय?
Virtual Digital Assets म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात अस्तित्वात असलेल्या आणि डिजिटल पद्धतीने साठवता किंवा हस्तांतरित करता येणाऱ्या मालमत्ता. भारतातील संबंधित करव्यवस्थेत क्रिप्टोकरन्सीसह काही विशिष्ट डिजिटल मालमत्तांसाठी या संज्ञेचा वापर केला जातो.
अहवालाची पुढील प्रक्रिया
अर्थ समितीने सुमारे वर्षभर विविध घटकांशी चर्चा केली आहे. आता सरकारकडून पुढील आठवड्यात उत्तर अपेक्षित आहे. सरकारचा प्रतिसाद मिळाल्यानंतर समिती उर्वरित प्रश्नांचा विचार करून आपला अहवाल सादर करणार आहे.
Read About : EPFO Wage Ceiling
E-Paper: Punyanagari E-Paper
You need an account to post comments.