Maharashtra drought : पंचनाम्यांच्या पलीकडचे..!

Maharashtra drought : महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थकारणावर पुन्हा एकदा निसर्गाच्या लहरीपणाचे आणि अवकृपेचे सावट गडद होताना दिसत आहे. मॉन्सूनच्या लहरीपणामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने दिलेल्या प्रदीर्घ ओढीने खरीप हंगाम हातातून जाण्याची वेळ ओढावली आहे. विहीर, कूपनलिका आणि मध्यम प्रकल्पांमधील पाणीसाठे आक्रसू लागले असून, चारा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करत आहे. अशा बिकट व अभूतपूर्व परिस्थितीत, संकटात सापडलेल्या बळीराजाला तातडीने दिलासा देण्यासाठी, ‘मदतीकरिता केंद्राच्या निधीची वाट पाहणार नाही’ असा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. प्रस्तुत ग्वाही राज्याच्या नेतृत्वाने देणे, हे प्रशासकीय पातळीवरील गतिमानतेचे आणि राजकीय संवेदनशीलतेचे सकारात्मक निदर्शक मानले पाहिजे. दुष्काळाची औपचारिक घोषणा करणे आणि प्रत्यक्षात दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे या दोन भिन्न बाबी आहेत, हा प्रशासकीय भेद स्पष्ट करून सरकारने दुष्काळ निवारणाची कामे आधीच हाती घेतल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. एका बाजूला तांत्रिक व प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू असताना, दुसरीकडे शेतकरी उपाशी राहणार नाही याची काळजी घेणे हे कोणत्याही कल्याणकारी राज्याचे प्राथमिक कर्तव्यच ठरते!

आपल्या देशात नैसर्गिक आपत्ती, विशेषत: दुष्काळ घोषित करण्याची एक ठरलेली व कायदेशीर प्रक्रिया अस्तित्वात आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांनुसार दुष्काळ जाहीर करण्यापूर्वी पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती, भूजल पातळी आणि उपग्रहाद्वारे मिळणारी निरीक्षणे अशा विविध शास्त्रीय व प्रशासकीय पातळ्यांवर पडताळणी करावी लागते. ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीपर्यंत खरीप पिकांची अंतिम स्थिती स्पष्ट होत असल्याने, ५ ऑक्टोबरनंतरच अधिकृत पंचनामे करून केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठविला जाऊ शकतो. विरोधी पक्षांकडून सध्या दुष्काळ तत्काळ जाहीर करण्याची जी आग्रही मागणी होत आहे, त्यामागे संकटात सापडलेल्या जनतेचा आक्रोश आणि विरोधी पक्षाची स्वाभाविक भूमिका आहे. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर केंद्र सरकारच्या निकषांची चौकट पूर्ण केल्याशिवाय केंद्राकडून अधिकृत निधी मिळणे शक्य नसते, हे वास्तव नाकारता येत नाही. या दोन्ही टोकांच्या दरम्यान अडकून न पडता, पंचनामे आणि केंद्राच्या निधीची प्रतीक्षा न करता राज्य सरकारने आपल्या तिजोरीतून तातडीने मदतकार्य सुरू ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय वास्तववादीच म्हणावा!

दुष्काळ म्हणजे केवळ एका ऋतूतील पावसाची तूट नसते; तर तो ग्रामीण भागाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि कौटुंबिक रचनेवर होणारा भीषण आघात असतो. जेव्हा शेतात उभे असलेले पीक करपून जाते, तेव्हा फक्त शेतकऱ्याचे आर्थिक नुकसान होते, असे नाही; तर पुढील संपूर्ण वर्षाचे त्याचे कौटुंबिक नियोजन, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि जनावरांचा उदरनिर्वाह हे सारेच चक्रव्यूहात अडकते. अशा वेळी प्रशासनाने लालफितीच्या कारभारात किंवा केवळ कागदी घोडे नाचविण्यात वेळ दवडला, तर त्याचे रूपांतर भीषण शेतकरी आत्महत्येच्या मालिकेत होण्याचा धोका असतो. दुष्काळ निवारणाचे काम म्हणजे पीक नुकसानीचे पैसे खात्यांवर जमा करणे इतकेच मर्यादित नसते; तर गावागावांत पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स वेळेवर पोहोचविणे, गुरांसाठी छावण्या किंवा चारा डेपो वेळेत सुरू करणे, जनावरांना मोफत किंवा सवलतीच्या दरात पशुखाद्य उपलब्ध करून देणे आणि ग्रामीण मजुरांच्या हातांना काम देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेची कामे तातडीने सुरू करणे या सर्व घटकांचा यात समावेश असतो.

सरकारने या सर्व उपाययोजनांची सुरुवात आधीपासूनच केली असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. ही दिलासादायक बाब असली तरी या उपाययोजना केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष बांधावर आणि खेड्यापाड्यांत पोहोचत आहेत की नाही, याचे सूक्ष्म निरीक्षण यंत्रणेला करावे लागेल. सर्वांत नाजूक आणि संवेदनशील बाब म्हणजे पीक नुकसानीचे पंचनामे! दरवर्षी पंचनाम्यांवरून होणारे वाद, स्थानिक महसूल व कृषी कर्मचाऱ्यांची उदासीनता, सर्व्हेमधील त्रुटी आणि राजकीय हस्तक्षेपाचे आरोप यांमुळे अनेकदा प्रत्यक्ष गरजू शेतकरी वंचित राहतात आणि इतरांना लाभ मिळतो. यावेळी अशा जुनाट त्रुटींची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागेल. पंचनाम्यांची प्रक्रिया ५ ऑक्टोबरनंतर औपचारिकपणे होणार असली, तरी त्यासाठी लागणारी प्रशासकीय पूर्वतयारी आणि कर्मचारी वर्ग आत्तापासूनच सज्ज ठेवणे गरजेचे आहे, जेणेकरून पंचनाम्यांचे काम अल्पावधीत पूर्ण करता येईल.

दुष्काळाच्या या गंभीर प्रश्नाचे राजकारण दोन्ही बाजूंकडून टाळले जाणे ही काळाची गरज आहे. संकटात सापडलेला शेतकरी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नसतो; तो राज्याचा अन्नदाता असतो. विरोधी पक्षाने प्रशासनाला जागे ठेवण्यासाठी व कमतरतांवर बोट ठेवण्यासाठी दबाव जरूर ठेवावा, मात्र त्या दबावामुळे सरकारी यंत्रणेचे लक्ष प्रत्यक्ष कामावरून विचलित होणार नाही याचे भान राखले पाहिजे. त्याच वेळी सत्ताधाऱ्यांनीही घोषणांच्या पलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर दिला पाहिजे. दुष्काळ निवारणासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, हा दिलासा शेतकऱ्याचे मनोबल वाढवण्यासाठी आवश्यक असला, तरी त्या शब्दांची सत्यता प्रत्यक्ष कृतीत सिद्ध व्हावी लागेल. असो, निसर्गाच्या अवकृपेने होरपळणाऱ्या बळीराजाला कागदी निकष आणि ५ ऑक्टोबरच्या अधिकृत पंचनाम्यांच्या चौकटीत न अडकवता, तातडीने प्रत्यक्ष मदत पोहोचवणे हीच शासनाची खरी कसोटी आहे. केंद्राच्या निधीची प्रतीक्षा न करता राज्य सरकारने आपल्या तिजोरीतून मदतीचा हात पुढे करण्याचा घेतलेला निर्णय प्रशासकीय संवेदनशीलता दाखविणारा असला, तरी ही मदत लालफितीच्या कारभारापलीकडे जाऊन थेट शेतकऱ्याच्या बांधावर उतरली पाहिजे, इतकेच..!

Read About : Maharashtra Drought : राज्यात दुष्काळी परिस्थितीवर सरकारचा मोठा निर्णय 2026

E-Paper: Punyanagari E-Paper