Maharashtra Drought 2026 : महाराष्ट्राच्या दुष्काळझळा!!

Maharashtra Drought 2026 : महाराष्ट्रात १९७२ सालात अभूतपूर्व दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती. लोकांची अन्नान्नदशा झाली होती. लोकांनी कसेबसे पोटाला चिमटे काढून उपाशी-तापाशी दिवस काढले. ते प्रचंड उन्हाचे दिवस होते. रानभाज्या, ‘मफतलालची सुखडी’ लाखो लोकांच्या मदतीला धावून आली. मात्र जनावरांची स्थिती काळीज पिळवटून टाकणारी होती. चाऱ्या-पाण्याअभावी लाखो जनावरांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्या काळातील अधिकृत नोंद नसली, तरी रोजगार हमी योजनेचा प्रारंभ या संकटाच्या काळातूनच झाला. त्यामुळे शेतकरी, शेतमजुरांच्या रोजगाराची सोय करता आली. मूलभूत आणि पायाभूत गरजा कमी होत्या. अर्थात खर्च कमी होता. शेतीचेही लागत मूल्य थेट आत्महत्या करण्यापर्यंत घेऊन जाणार नव्हते.

जिथे पिण्याचे पाणीच नाही तिथे सिंचनासाठी अन् जनावरांसाठी पाणी कुठले, त्या गतकाळच्या आठवणी अंगाला थरकाप सोडणाऱ्या आहेत. त्यानंतरही राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली; परंतु या दुष्काळाने कोलमडून टाकले नाही. या वर्षी प्रशांत महासागरातील ‘अल निनो’च्या प्रभावामुळे ५० वर्षांपूर्वीच्या आठवणी लोकांच्या वेदनांना वाट मोकळी करून देत आहेत. कोकणातील काही जिल्हे वगळता ७० टक्के महाराष्ट्राला दुष्काळाच्या झळा बसत आहेत. मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशातील परिस्थिती चिंताजनक आहे. कपाळावर घामाचे थेंब अन् हातात नांगर धरणारा शेतकरी जगाचा पोशिंदा आहे; पण तोच भीषण सत्यासमोर हतबल झालेला आहे. पावसाने मारलेली दडी, उन्हाच्या तीव्र झळा आणि करपून गेलेली पिके बघून काळजाचे पाणीपाणी होते. ऐन पिकांच्या वाढीच्या काळात निसर्गाने पाठ फिरविल्यामुळे फडणवीस सरकारला आता दुष्काळ जाहीर करावा लागला.

राज्यात दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार तब्बल २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत पडलेल्या पावसाची मोठी तूट आणि त्यामुळे पिकांची झालेली धूळधाण पाहून तत्काळ पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. पिकांच्या करपलेल्या छायाचित्रांच्या माध्यमातून नुकसानीचा टाहो कागदावर उतरविला जात आहे. संकटात सापडलेल्या बळीराजासह ग्रामीणांना आधाराचा हात देण्यासाठी शासनाने काही तातडीच्या सवलती घोषित केल्या आहेत. यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पीककर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीस स्थगिती आणि ७.५ हॉर्सपावरपर्यंतच्या कृषिपंपांच्या चालू वीजबिलात सूट देऊन वीजजोडणी खंडित न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या शालेय व महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात आली असून मजुरांसाठी ‘रोहयो’ कामांच्या निकषात शिथिलता आणली आहे.

पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर्स, अन्नाची टंचाई भासू न देणे आणि जनावरांच्या चाऱ्याची सोय करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र कागदावरच्या या सवलती बापाच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसणार काय? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहणार आहे. ही दुष्काळाची झळ केवळ शेतपिकांपुरती मर्यादित नाही, ती थेट शेतकऱ्याच्या घरात, त्याच्या चुलीपर्यंत आणि सन्मानाला आघात पोहोचविणारी आहे. ज्या काळ्या आईला पोटच्या लेकाप्रमाणे जपले, खत-पाणी दिले, तीच माती पाण्याच्या थेंबासाठी तहानली आहे. सावकाराचे कर्ज, बँकेचे हप्ते, मुलांचे शिक्षण आणि मुलीचे लग्न…या चिंतांचा ‘हिमालय’ त्याच्या मानगुटीवर बसलेला असतो.

यावर्षीच्या हंगामात सर्व व्यवस्थित होईल, ही आस उराशी बाळगून जगणारा शेतकरी जेव्हा काळजातून खचतो, तेव्हा संपूर्ण गावखेड्याची व्यवस्था कोलमडून पडताना दिसते. शेतात काम नाही अन् विहिरींचे तळ दिसायला लागतात, तेव्हा जगण्याचा भीषण संघर्ष सुरू होतो. घरदार, शेतजमीन आणि मुक्या जनावरांना सोडताना त्या शेतकऱ्याच्या काळजात किती कालवाकालव होत असेल, ही कल्पना आभाळयातना भोगणाराच सांगू शकतो. पोटाची खळगी भरण्यासाठी शेतमजूर आणि अल्पभूधारक शेतकरी लेकरांना कडेवर घेऊन महानगरातील बांधकामांवर मजुरीसाठी जातात. हातातली पाटी सोडून लहान-लहान लेकरं मायबापांसोबत मजुरीला लागतात. गावांत उरतात सुरकुत्यांची थरथरणारी हात अन् ओस पडलेली घरे. त्यामुळे स्थलांतरण रोखणेही तारेवरची कसरत ठरणार आहे. दुष्काळ केवळ पिकेच जाळत नाही, तर तो ग्रामीण संस्कृतीचा गळा दाबतो.

२०२६ चा दुष्काळ तर निसर्गावर केलेल्या अत्याचाराचा भयंकर परिणाम आहे. हवामान बदलामुळे निसर्गचक्र कोलमडून पडले आहे. कधी ढगफुटी होऊन सर्वच वाहून जाते, तर कधी महिनाभर थेंबही पडत नाही. पाण्याची खोल गेलेली पातळीच निसर्गासोबत आपण खेळ मांडल्याचे द्योतक आहे; परंतु सर्वांत मोठी किंमत शेतकऱ्यालाच मोजावी लागते. आता दुष्काळाशी युद्ध सुरू झाले आहे. त्यामुळे डोळ्यांतील आसवांना वाट मोकळी करून देण्याऐवजी सरकारने शेती, माती अन् शेतकऱ्यांसाठी ठोस पावले उचलली पाहिजे. दुष्काळ जाहीर झाला; पण भविष्यातील संकट टाळण्यासाठी पाण्याचा एक थेंब थांबविण्याची व्यवस्था करावी लागणार आहे. हवामानपूरक शेतीचा अंगीकार केला पाहिजे. दिवसेंदिवस दुष्काळाच्या झळा वाढण्यापूर्वी सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे. दर मंगळवारी दुष्काळाचा आढावा घेतला जाणार आहे. सिमेंट रस्ते, पायाभूत सुविधांऐवजी जलसंधारणाकडे लक्ष दिले जाणार आहे. अवैध सावकारांवर कठोर कारवाई होणार आहे. दुष्काळावरून टोकाचे राजकारण तापण्यापूर्वीच दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे बळीराजाला सरकारचा आधार मिळणार आहे. मात्र कर्जमाफीची मदत अद्यापही बँकखात्यात जमा झाली नाही, अशा शेतकऱ्यांचे काय? शेवटी जगाच्या पोशिंद्याला मायबाप सरकारच तारणार आहे. हाच आशेचा किरण अन् अर्थविश्वासाची ऊब आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागात शासकीय अंमलबजावणी तत्काळ झाली पाहिजे…अखेरपर्यंत शेतकरीच वेदना पीत राहणार आहे!!

Read About : Maharashtra Drought : बळीराजाच्या डोळ्यांत अश्रू!

E-Paper : Punyanagari E-Paper