Rajpal Yadav Supreme Court Case – चेक बाऊन्स प्रकरणात राजपाल यादव यांना मोठा दिलासा

सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रकरण गुणवत्तेच्या आधारावर ऐकून घेण्याची तयारी; १३ ऑक्टोबरपर्यंत २ कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश

नवी दिल्ली : Rajpal Yadav Supreme Court Case : अभिनेता राजपाल यादव यांच्या चेक बाऊन्स प्रकरणात बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने प्रकरणाच्या गुणवत्तेच्या आधारावर (merits) सुनावणी करण्याची तयारी दर्शवल्याने यादव यांच्या वकिलांनी याला मोठा दिलासा असल्याचे म्हटले आहे. सुनावणीनंतर राजपाल यादव यांचे वकील भास्कर उपाध्याय यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांपैकी मोठ्या भागाची पूर्तता करण्यात आली आहे. काही रक्कम अद्याप जमा करणे बाकी असून ती भरल्यानंतर प्रकरणाच्या गुणवत्तेच्या आधारावर सुनावणी होईल, असे त्यांनी सांगितले.

उपाध्याय यांच्या म्हणण्यानुसार, राजपाल यादव यांनी न्यायालयाला त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत माहिती दिली. सुमारे ५ कोटी रुपयांच्या कर्जामुळे त्यांच्या १७ कोटी रुपयांच्या निधीवर परिणाम झाला, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे या प्रकरणावर गुणवत्तेच्या आधारावर सुनावणी होण्यास न्यायालयाने तयारी दर्शवणे हा मोठा दिलासा असल्याचे वकिलांनी म्हटले.

१३ ऑक्टोबरपर्यंत २ कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने चेक बाऊन्स प्रकरणातील थकबाकी जमा न केल्याबद्दल राजपाल यादव यांना कठोर शब्दांत इशारा दिला होता. बुधवारी यादव स्वतः न्यायालयात उपस्थित होते. त्यांनी २ कोटी रुपये भरण्याची तयारी दर्शवली, तसेच १.१५ कोटी रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट न्यायालयासमोर सादर केला.

उर्वरित ८५ लाख रुपये त्यांच्या मालमत्तेच्या खरेदीदाराकडून दिले जाणार असल्याचे त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. संबंधित खरेदीदारही सुनावणीवेळी न्यायालयात उपस्थित होता.

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने राजपाल यादव यांना तक्रारदाराला देय असलेल्या रकमेसाठी १३ ऑक्टोबरपर्यंत २ कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान

या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने राजपाल यादव यांना दोषी ठरवत तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. खासगी पक्षाकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई झाली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निर्धारित रक्कम जमा केल्यानंतर यादव यांच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी केली जाईल.

२०१० मधील कर्जाशी संबंधित प्रकरण

हे प्रकरण २०१० मध्ये ‘अता पता लापता’ या चित्रपटासाठी घेतलेल्या सुमारे ५ कोटी रुपयांच्या कर्जाशी संबंधित आहे. हे कर्ज एम/एस मुर्ली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडून घेतल्याचा आरोप आहे.

कर्जाच्या परतफेडीसाठी देण्यात आलेले १.०५ कोटी रुपयांचे सात धनादेश वटले नाहीत, त्यानंतर चेक बाऊन्सची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली. कालांतराने व्याज आणि इतर शुल्कांमुळे थकीत रक्कम वाढली.

यापूर्वी ५ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल यादव यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली होती. त्याआधी १५ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने २ कोटी रुपये जमा करण्यासाठी अंतिम दोन आठवड्यांची मुदत देत परतफेडीचा ठोस आराखडा सादर करण्यास सांगितले होते.

राजपाल यादव यांनी माध्यमांशी बोलताना चित्रपट बनवण्यासाठी कर्ज घेतल्याचे नाकारले आणि सर्वोच्च न्यायालय तसेच न्यायव्यवस्थेबद्दल पूर्ण आदर असल्याचे सांगितले. न्यायालय जो निर्णय देईल, तो स्वीकारला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Read About : Honey Singh Maharashtra Cyber – कॉन्सर्टमधील आक्षेपार्ह वक्तव्यप्रकरणी हनी सिंह यांना समन्स
E-Paper: Punyanagari E-Paper