India job market 2027- २०२७ मध्ये नोकरभरती वाढणार

वाहन, ग्राहकोपयोगी वस्तू अन् पर्यटन क्षेत्रांना चालना मिळण्याचा अंदाज

India job market 2027 : नवी दिल्ली : देशातील कंपन्यांच्या महसुलात वाढ होण्याची शक्यता असल्याने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये संघटित क्षेत्रातील रोजगारनिर्मितीला पुन्हा गती मिळू शकते. त्याचबरोबर वाहन उद्योग, ग्राहकोपयोगी टिकाऊ वस्तू आणि पर्यटन क्षेत्रातील मागणी सर्वसाधारण बाजारपेठेच्या तुलनेत अधिक वाढण्याचा अंदाज आहे. जेफरीज या वित्तीय सेवा संस्थेने आपल्या संशोधन अहवालात हा निष्कर्ष व्यक्त केला आहे. देशातील सुमारे २,२०० सूचिबद्ध कंपन्यांमधील १ कोटी ४ लाख कर्मचाऱ्यांच्या आकडेवारीच्या विश्लेषणावर हा अहवाल आधारित आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये संघटित क्षेत्रातील रोजगारनिर्मितीचा वेग मंदावला होता. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीत काही प्रमाणात सुधारणा झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

रोजगार आणि ग्राहकांच्या खर्चातील संभाव्य वाढीसमोर काही आव्हानेही आहेत. कमकुवत मान्सूनमुळे ग्रामीण भागातील उत्पन्न आणि मागणीवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच वस्तू व सेवा करातील (जीएसटी) कपातीमुळे मिळालेली सुरुवातीची चालना कमी झाल्यास बाजारातील मागणीवर दबाव येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी आर्थिक वर्षात रोजगारनिर्मिती आणि ग्राहकांच्या खर्चातील वाढ ही प्रामुख्याने कंपन्यांच्या महसुलातील सुधारणा, ग्रामीण मागणीची स्थिती आणि आर्थिक धोरणांच्या परिणामांवर अवलंबून राहणार आहे.

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये संघटित क्षेत्रातील रोजगारवाढ वार्षिक तुलनेत केवळ १.८ टक्क्यांवर आली. गेल्या पाच वर्षांतील हा नीचांक असल्याचे जेफरीजने म्हटले आहे. विशेषत: वित्तीय सेवा क्षेत्रातील नोकरभरती मंदावल्याचा परिणाम एकूण रोजगारवाढीवर झाला. मात्र, आगामी आर्थिक वर्षात कंपन्यांच्या महसुलात वाढ झाल्यास नोकरभरतीतही सुधारणा होऊ शकते. ज्या वित्तीय क्षेत्राबाहेरील कंपन्यांच्या महसुलात २० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली, त्यांच्या कर्मचारीसंख्येत ९.१ टक्क्यांनी वाढ झाली. याउलट, महसुलात १० ते २० टक्के वाढ नोंदविणाऱ्या कंपन्यांमध्ये कर्मचारीसंख्येची वाढ ४.४ टक्के राहिली. यावरून कंपन्यांची आर्थिक कामगिरी आणि रोजगारनिर्मिती यांचा थेट संबंध असल्याचे स्पष्ट होते.

वेतनवाढीत सुधारणा; खर्च १३.५ लाख कोटींवर

नोकरभरतीचा वेग मंदावला असला, तरी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीत सुधारणा झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. समान पदांवरील कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक वेतनवाढीचा दर आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ९.४ टक्क्यांवर पोहोचला. त्याचवेळी कंपन्यांचा एकूण कर्मचारी खर्च वार्षिक तुलनेत ६.८ टक्क्यांनी वाढून सुमारे १३.५ लाख कोटी रुपयांवर गेला.

आठव्या वेतन आयोगामुळे खर्चाला चालना?

आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आर्थिक वर्ष २०२८ च्या उत्तरार्धात अपेक्षित आहे. त्यातून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ आणि थकबाकी मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे बाजारपेठेतील मागणी वाढण्यास आणि ग्राहकांच्या खर्चाला चालना मिळण्यास मदत होऊ शकते, असा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. विशेषत: वाहन खरेदी, ग्राहकोपयोगी टिकाऊ वस्तू आणि पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये ग्राहकांचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. या क्षेत्रांची कामगिरी एकूण उपभोगाच्या तुलनेत अधिक चांगली राहू शकते.

वित्तीय सेवा क्षेत्रात सर्वाधिक कर्मचारी

सूचिबद्ध कंपन्यांमध्ये वित्तीय सेवा क्षेत्राचा रोजगारातील वाटा सर्वाधिक आहे. या क्षेत्रात एकूण संख्येच्या सुमारे २८ टक्के कर्मचारी कार्यरत आहेत. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या तुलनेत वित्तीय सेवा क्षेत्रातील कर्मचारी संख्या ५० टक्क्यांनी अधिक आहे. तथापि, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये वित्तीय सेवा क्षेत्रातील रोजगारवाढ १.७ टक्क्यांपर्यंत घसरली. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील रोजगारवाढही मंद राहिली.

Read About : Supreme Court on Digital Fraud- डिजिटल फसवणूक बळींना निष्काळजी बँकांनीच द्यावी भरपाई

E-Paper: Punyanagari E-Paper