Supreme Court on Digital Fraud- डिजिटल फसवणूक बळींना निष्काळजी बँकांनीच द्यावी भरपाई

सुप्रीम कोर्टाने टोचले वित्तीय संस्थांचे कान

Supreme Court on Digital Fraud : नवी दिल्ली : डिजिटल फसवणुकीला बळी पडणाऱ्या नागरिकांच्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी आता बँकांना टाळता येणार नाही. ‘डिजिटल अरेस्ट’ किंवा सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये जर वित्तीय संस्थेच्या (बँकेच्या) पडताळणी प्रक्रियेतील निष्काळजीपणामुळे किंवा सुरक्षेतील त्रुटींमुळे हा गुन्हा घडल्याचे तपासात सिद्ध झाले, तर पीडित ग्राहकाला त्यांनी गमावलेली संपूर्ण रक्कम बँकांनी भरपाई म्हणून दिली पाहिजे, असे महत्त्वाचे निरीक्षण गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. ‘बँका या ग्राहकांसाठी एक संरक्षक छत्री आहेत. त्यामुळे केवळ तांत्रिक गोष्टींचा आडोसा न घेता बँकांनी ग्राहकांच्या पैशांचे रक्षण केले पाहिजे,’ अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने वित्तीय संस्थांचे कान टोचले आहेत. देशातील वाढत्या सायबर गुन्हेगारीला चाप लावण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाचे हे मत अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमल बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) द्वारे प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ‘नो युवर कस्टमर’ (केवायसी) दुरुस्ती नियमावली २०२६ ची न्यायालय स्वत: पडताळणी करणार असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. ही नवीन नियमावली ३० नोव्हेंबरपर्यंत अधिसूचित केली जाणे आणि ३१ डिसेंबरपासून लागू होणे अपेक्षित आहे. बँकांनी ग्राहकांच्या सुरक्षिततेची पुरेशी काळजी न घेतल्यास पीडितांना योग्य ती भरपाई देण्याची कायदेशीर तरतूद या नवीन नियमावलीत समाविष्ट असावी, यावर न्यायालयाने विशेष भर दिला आहे.

या समस्येवर प्रतिबंधात्मक उपाय सुचवताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जर एखाद्या बँक खात्यातून अचानक नेहमीच्या पद्धतीपेक्षा वेगळे आणि संशयास्पद व्यवहार होत असतील, तर असे व्यवहार बँकांनी तात्पुरते स्थगित केले पाहिजेत. तसेच अशा संशयास्पद व्यवहारांचे ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग (स्वयंचलित अहवाल) करणे आणि व्यवहाराची सत्यता तपासण्यासाठी प्रत्यक्ष पडताळणी करणे बंधनकारक असायला हवे. कोणत्याही ग्राहकासोबत डिजिटल अरेस्टसारखा प्रकार घडत असल्याचे संशयास्पद व्यवहारांवरून लक्षात आल्यास, तातडीने जवळच्या पोलीस ठाण्याला सतर्क करण्याची जबाबदारीही बँकांची असेल. पुढील सुनावणीदरम्यान आरबीआयने सर्व अधिकृत वित्तीय संस्थांची यादी न्यायालयात सादर करावी. जेणेकरून वैयक्तिकरीत्या प्रत्येक बँकेला खटल्यात सामील न करता सरसकट सर्व बँकांसाठी एकच ठोस नियमावली जारी करता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालय देशातील सायबर आणि आर्थिक फसवणुकीच्या वाढत्या प्रकरणांवर स्वत: लक्ष ठेवून आहे.

८०० कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका

सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकार आणि इतर यंत्रणांची बाजू मांडताना ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी यांनी न्यायालयाचा हस्तक्षेप, सरकारी मंत्रालयांचे समन्वित प्रयत्न आणि जनजागृती मोहिमांमुळे गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा डिजिटल अरेस्टच्या प्रकरणांमध्ये सुमारे ५० टक्क्यांची घट झाल्याची माहिती दिली. मात्र, सरन्यायाधीशांनी यावर असमाधान व्यक्त केले. प्रकरणांची टक्केवारी घटली असली तरीही चालू वर्षात देशातील नागरिकांना अशा गुन्ह्यांमुळे तब्बल ८०० कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे बँकांची उत्तरदायित्व निश्चित करणे आणि सायबर गुन्ह्यांचे पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी वापरली जाणारी ‘म्युल अकाऊंट्स’ (अनामित किंवा भाड्याची बँक खाती) बंद करणे, या दोन आघाड्यांवर तत्काळ कडक पावले उचलण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

मोबाईल आपटा म्हणजे अटक टळेल

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी उच्चशिक्षित लोक डिजिटल अरेस्टच्या जाळ्यात अडकतातच कसे, असा प्रश्न उपस्थित केला. या पीडितांना झाले तरी काय आहे? ते अशा प्रकारे जाळ्यात अडकतात तरी कसे? त्यांना ही साधी गोष्टही समजत नाही का? मोबाईलवर होणाऱ्या अटकेची भीती वाटतेच कशी?, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. मोबाईल भिंतीवर आपटा, म्हणजे अटक टळेल, असा सल्लाही त्यांनी दिला. या प्रकरणातील न्यायमित्र एन. एस. नप्पिनाई यांनी गेल्या आठवड्यात एका महिलेने अशाच प्रकारच्या घटनेत २.५ कोटी रुपये गमावल्याचे न्यायालयाला सांगितले. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, लोकशाही देशात राहून, मोबाईलवर अटक होत आहे असे तुम्हाला कसे वाटू शकते?

Read About : Jio Platforms Stock Market Debut- जिओ प्लॅटफॉर्म्सची शेअर बाजारात जोरदार धडक
E-Paper: Punyanagari E-Paper