बर्फाखाली तेल आणि नैसर्गिक वायूचा प्रचंड साठा असल्याची शक्यता; जाणून घ्या अंटार्क्टिका करार आणि मॅड्रिड प्रोटोकॉलमागील महत्त्वाची कारणे
लंडन : Antarctica Oil Exploration Ban अंटार्क्टिका हा पृथ्वीवरील असा एकमेव महाद्वीप आहे, ज्याच्यावर जगातील कोणत्याही एका देशाचे संपूर्ण मालकी हक्क किंवा सार्वभौम अधिकार नाहीत. या संपूर्ण खंडाला केवळ शांततापूर्ण उद्देश आणि वैज्ञानिक संशोधनासाठी आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार आरक्षित ठेवण्यात आले आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, या खंडाच्या अथांग बर्फाखाली खनिज तेल, नैसर्गिक वायू आणि मौल्यवान खनिजांचा प्रचंड मोठा साठा दडलेला आहे. असे असूनही, तेथून व्यावसायिक तेल उपसा किंवा उत्खनन करण्यावर जगभरातून पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
अंटार्क्टिका खंडाचे एकूण क्षेत्रफळ (परिसर) सुमारे १ कोटी ४२ लाख वर्ग किलोमीटर आहे. मैलांमध्ये सांगायचे तर, हा परिसर साधारण ५५ लाख वर्ग मैल इतका विस्तृत आहे. हा पृथ्वीवरील पाचव्या क्रमांकाचा मोठा खंड आहे. तो युरोपपेक्षा साधारण ४० टक्के मोठा आणि ऑस्ट्रेलिया खंडाच्या दुप्पट आकाराचा आहे. या एकूण परिसरापैकी तब्बल ९८ टक्के भाग हा कायम बर्फाच्छादित असतो.
नवीन प्रादेशिक दाव्यांवर पूर्णपणे बंदी
इतिहासात ब्रिटन, अर्जेंटिना, फ्रान्स, न्यूझीलंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया आणि चिली या सात देशांनी अंटार्क्टिकाच्या वेगवेगळ्या भूभागांवर आपले ऐतिहासिक हक्क सांगितले होते. मात्र, या दाव्यांमुळे उद्भवणारे संभाव्य वाद रोखण्यासाठी १९५९ मध्ये अंटार्क्टिका करार करण्यात आला. या करारानुसार, नवीन प्रादेशिक दाव्यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आणि जुने दावे अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आले. पुढे जाऊन १९९१ मध्ये मॅड्रिड प्रोटोकॉलवर स्वाक्षरी करण्यात आली, ज्याने वैज्ञानिक संशोधन सोडून इतर सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक खनिज आणि तेल उत्खननावर संपूर्ण कायदेशीर प्रतिबंध लादला.
तेल उत्खननावरील बंदी कशासाठी
पर्यावरणीय संवेदनशील परिसंस्था : अंटार्क्टिका खंडातील हवामान अत्यंत विषम, दुर्गम आणि हाडे गोठवणारे आहे. अशा कठीण परिस्थितीत जर कधी तेल गळती झाली, तर त्याची स्वच्छता करणे मानवाला अशक्य ठरेल. ही दुर्घटना येथील पेंग्विन, सील आणि इतर दुर्मिळ सागरी जीवांच्या अस्तित्वाला तसेच येथील नाजूक पर्यावरणाला कायमचे नष्ट करू शकते. अतिशय महागडी आणि कठीण प्रक्रिया : खंडावरील जाड बर्फाच्या थराखाली दडलेल्या तेलापर्यंत पोहोचण्यासाठी अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि प्रगत ड्रिलिंग तंत्रज्ञानाची गरज भासेल. प्रतिकूल हवामान आणि वाहतुकीच्या मर्यादांमुळे हे उत्खनन व्यावसायिकदृष्ट्या अत्यंत खर्चिक आणि आर्थिकदृष्ट्या तोट्याचे ठरेल.
भू-राजकीय संघर्ष : जर येथे व्यावसायिक उत्खननाला परवानगी दिली, तर जगातील बलाढ्य आणि श्रीमंत देश या खजिन्यावर ताबा मिळवण्यासाठी आपापसात स्पर्धा सुरू करतील. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लष्करी आणि राजकीय तणाव निर्माण होऊन अंटार्क्टिक कराराने प्रस्थापित केलेली जागतिक शांतता धोक्यात येईल.
Read About : 2026 among hottest years on record – २०२६ असेल इतिहासातील सर्वाधिक उष्ण वर्षांपैकी एक
E-Paper : Punyanagari E-Paper


Comments
Comments will appear here.
Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.