India Renewable Energy Capacity – अक्षय ऊर्जेत भारताची मोठी झेप! 2030 पर्यंत 530 गिगावॉट क्षमतेचे लक्ष्य

आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीच्या अहवालानुसार जगात नंबर २ होणार, सौर ऊर्जेचा ८०% हून अधिक वाटा

नवी दिल्ली : India Renewable Energy Capacity भारताची एकूण अक्षय (नवीकरणीय) ऊर्जा क्षमता २०३० पर्यंत तब्बल ५३० गिगावॉटवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. या भव्य विस्तारात सौर ऊर्जेचा वाटा ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, ज्यामुळे भारत जागतिक स्तरावर अक्षय ऊर्जेच्या विकासात दुसरा सर्वात मोठा देश म्हणून उदयास येत आहे, असे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीच्या (आयईए) ‘इंडिया रिन्युएबल एनर्जी मार्केट रिपोर्ट २०२६’ या ताज्या अहवालात म्हटले आहे. अहवालानुसार, २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीत भारताच्या अक्षय ऊर्जा क्षमतेने ३०० गिगावॅटचा महत्त्वाचा टप्पा ओलांडला असून, गेल्या दशकात यामध्ये तब्बल चौपट वाढ झाली आहे.

२०३० पर्यंत ऊर्जा स्रोतांचे अपेक्षित योगदान

• सौर ऊर्जा : ३५० गिगावॅटपेक्षा जास्त क्षमता गाठण्याचा अंदाज.
• पवन ऊर्जा : सुमारे ९० गिगावॅटपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता.
• जलविद्युत : मोठे पारंपरिक प्रकल्प आणि ‘पंप-स्टोरेज’ मधील वाढत्या गुंतवणुकीमुळे जलविद्युत क्षमता ७५ गिगावॅटपर्यंत पोहोचेल.

या वेगवान वाढीमुळे भारत २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट गैरजीवाश्म इंधन आधारित क्षमतेचे आपले राष्ट्रीय ध्येय सहज साध्य करेल. विशेष म्हणजे, भारताने आपल्या एकूण स्थापित क्षमतेपैकी ५०% वीज गैरजीवाश्म स्रोतांतून मिळवण्याचे लक्ष्य वेळेच्या ५ वर्षे आधीच (२०२५ मध्ये) पूर्ण केले आहे.

वीज निर्मितीत प्रचंड वाढ आणि जागतिक स्थान

वार्षिक नवी क्षमता : २०२६ ते २०३० दरम्यान दरवर्षी ५० गिगावॅटहून अधिक नवीन क्षमता जोडली जाईल. योग्य वातावरण आणि गती मिळाल्यास हा आकडा ७० गिगावॅटपर्यंत जाऊ शकतो.

वीज उत्पादन तिप्पट होणार : अक्षय ऊर्जेपासून मिळणारे वीज उत्पादन २०२५ मधील ५०० टेरावॅट-तास (टीडब्ल्यूएच) वरून २०३० पर्यंत ९५० टीडबल्यूएच होईल. यामुळे भारताच्या एकूण वीज निर्मितीत अक्षय ऊर्जेचा वाटा २५% वरून ३५% वर पोहोचेल. २०२५ ते २०३० दरम्यान सौर ऊर्जेचे उत्पादन तिप्पट होईल, तर पवन ऊर्जेचे उत्पादन सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढेल.

वाढीचे मुख्य घटक

पारदर्शक व स्पर्धात्मक लिलाव प्रक्रिया, सरकारच्या सकारात्मक धोरणात्मक चौकटी, तंत्रज्ञानाचा सातत्याने घटणारा खर्च आणि व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्राकडून वाढलेली हरित ऊर्जेची मागणी यांमुळे या क्षेत्राला मोठी गती मिळाली आहे.

देशापुढील मुख्य आव्हाने

हा विकासदर कायम राखण्यासाठी वीज वितरण यंत्रणेचा (पारेषण) वेगाने विस्तार करणे, ऊर्जा साठवणूक यंत्रणा सक्षम करणे, जमीन अधिग्रहणातील अडचणी दूर करणे आणि वीज वितरण कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणे अत्यंत आवश्यक आहे. या अडचणी वेळीच दूर झाल्यास २०२६-२०३० दरम्यान क्षमतेत आणखी २०% पेक्षा जास्त अतिरिक्त वाढ होऊ शकते.

Read About : Green Office Leasing India – पर्यावरणपूरक कार्यालयांच्या लिझिंगचा वाटा 85 टक्क्यांवर?
E-Paper : Punyanagari E-Paper