Green Office Leasing India – पर्यावरणपूरक कार्यालयांच्या लिझिंगचा वाटा 85 टक्क्यांवर?

कॉलियर्स इंडियाच्या अहवालानुसार, देशातील प्रमुख सात शहरांमध्ये २०२६ मध्ये ६० ते ६५ दशलक्ष चौरस फूट ग्रीन ऑफिस स्पेसचे लिझिंग होण्याची शक्यता

नवी दिल्ली : Green Office Leasing India भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्रात आता पारंपरिक कार्यालयीन जागांपेक्षा पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा-सक्षम कार्यालयांना प्राधान्य दिले जात आहे. देशातील प्रमुख ७ शहरांमध्ये एकूण कार्यालयीन लिझिंगमध्ये ग्रीन ऑफिस स्पेसचा वाटा २०२६ पर्यंत ८० टक्क्यांच्या पार जाण्याची शक्यता आहे. ‘कॉलियर्स इंडिया’ या रिअल इस्टेट सल्लागार संस्थेच्या अहवालानुसार २०२६ मध्ये शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक कार्यालयांचे लिझिंग ६० ते ६५ दशलक्ष चौरस फूटांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, जे एकूण लिझिंगच्या तब्बल ८० ते ८५ टक्के असेल. हा वाटा २०२३ मध्ये ७४ टक्के तर २०२५ मध्ये ७६ टक्के इतका नोंदवला गेला होता.

काय आहे ग्रीन लिझिंग?

ग्रीन लिझिंग हा रिअल इस्टेट भाडेकरार आहे, जो प्रामुख्याने व्यावसायिक मालमत्तांच्या बाबतीत वापरला जतो, ज्यामध्ये पर्यावरण, सामजिक आणि प्रशासन संबंधित अटींचा समावेश असतो.

प्रमुख उद्दिष्टे, प्रमाणन प्रणाली

पर्यावरणपूरक कार्यालयांना आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तरावरील एलईईडी, आयजीबीसी (इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिल) आणि ‘गृह’ यांसारख्या मानकांनुसार प्रमाणपत्रे दिली जातात. ऊर्जा आणि जल बचत: हे बांधकाम वीज आणि पाण्याचा वापर कमी करून संसाधनांचा अचूक वापर करण्यावर आधारित असते.

कार्यस्थळाची उत्तम गुणवत्ता

हवेशीर इमारत, नैसर्गिक प्रकाश आणि कमी कार्बन उत्सर्जनामुळे कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य आणि कार्यक्षमता सुधारते. २०२६ मध्ये बाजारात येणाऱ्या नवीन कार्यालयीन जागांपैकी ७५ ते ८० टक्के (सुमारे ४५-५० दशलक्ष चौरस फूट जागा या हरित प्रमाणित असतील. पुढील २-३ वर्षांत अशा इमारतींचे क्षेत्रफळ ८०० दशलक्ष चौरस फूट होईल.

शहरांनुसार मागणी आणि आकडेवारी (२०२३-२०२६)

शाश्वत कार्यालयांच्या एकूण लिझिंगमध्ये बंगळुरू अव्वल स्थानावर असून, ५९ दशलक्ष चौरस फूट जागांसह (२८% वाटा) अव्वल स्थानी आहे. दिल्ली एनसीआरमध्ये एकूण लिझिंगपैकी तब्बल ८५ ते ९० टक्के मागणी ही हरित कार्यालय जागांसाठी आहे. हैदराबाद ८० ते ८५ टक्के मागणीसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. या पर्यावरणाभिमुख बदलामध्ये माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या सर्वात पुढे आहेत. एकूण ग्रीन लिझिंगमध्ये ३० ते ३५ टक्के वाटा तंत्रज्ञान क्षेत्राचा आहे. आयटी क्षेत्रातील जवळपास ८०% कंपन्या एलईईडी किंवा ‘गृह’ प्रमाणित इमारतींनाच प्राधान्य देत आहेत. बँकिंग व वित्तीय सेवा कंपन्यांचा वाटा २० ते २५ टक्के, तर अभियांत्रिकी आणि उत्पादन क्षेत्राचा वाटा १५ ते २० टक्के आहे. भारतातील शून्य उत्सर्जन (नेट झिरो इमिशन) आणि शाश्वत विकासाच्या ध्येयांना गती देण्यात हा कॉर्पोरेट ट्रेंड अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

Read About : Ancient Indian Monsoon – हजारो वर्षांपूर्वी भारतात होता तीव्र मान्सून!

E-Paper : Punyanagari E-Paper