Hindu Marriage Act च्या Section 19(iii)चा आधार; पती-पत्नी शेवटी ज्या ठिकाणी एकत्र राहिले, त्याच ठिकाणच्या न्यायालयाला वैवाहिक प्रकरणात क्षेत्राधिकार असल्याचे Delhi High Court चे स्पष्ट मत.
Delhi HC Ruling नवी दिल्ली | ८ सप्टेंबर २०२६: पती-पत्नी पूर्वी काही काळ दिल्लीमध्ये एकत्र राहत होते, एवढ्या कारणावरून दिल्लीतील Family Court ला घटस्फोटाच्या प्रकरणावर सुनावणी करण्याचा प्रादेशिक अधिकार मिळत नाही. पती-पत्नीने शेवटचे एकत्र वास्तव्य ज्या ठिकाणी केले असेल, त्याच ठिकाणच्या न्यायालयाला संबंधित प्रकरणावर अधिकार राहतो, असे दिल्ली हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
हिंदू विवाह कायदा, १९५५ मधील कलम १९(iii) चा दाखला देत न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि न्यायमूर्ती रेनू भटनागर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
साकेत येथील Family Courtने प्रादेशिक अधिकार नसल्याचे सांगत परत केलेली घटस्फोटाची याचिका पुन्हा स्वीकारण्याची मागणी करणारे महिलेचे अपील हायकोर्टाने फेटाळून लावले.
दिल्लीतील दीड वर्षांच्या वास्तव्यास महत्त्व नाही
या प्रकरणात संबंधित दाम्पत्याचा विवाह जानेवारी २०१९ मध्ये गुरुग्राम येथे झाला होता. विवाहानंतर दोघे दिल्लीतील संगम विहार परिसरात सुमारे दीड ते दोन वर्षे एकत्र राहिले. त्यानंतर त्यांनी गुरुग्रामला स्थलांतर केले आणि तेथे चार वर्षांहून अधिक काळ एकत्र वास्तव्य केले.
पत्नीने क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोटासाठी साकेत येथील Family Courtमध्ये याचिका दाखल केली होती. मात्र, पती-पत्नीचे शेवटचे एकत्र वास्तव्य गुरुग्राम येथे असल्याचे नमूद करत Family Court ने Order VII Rule 10, Code of Civil Procedure अंतर्गत याचिका योग्य न्यायालयात सादर करण्यासाठी परत केली.
पत्नीने दिल्लीतील संगम विहार येथे झालेला दीड ते दोन वर्षांचा मुक्काम हा तात्पुरता किंवा अल्पकालीन नसल्याने दिल्लीच्या न्यायालयाला अधिकार मिळतो, असा युक्तिवाद केला होता.
मात्र, हायकोर्टाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. कलम १९(iii) मध्ये स्पष्टपणे पती-पत्नीने “शेवटचे एकत्र वास्तव्य” केलेल्या ठिकाणाचा उल्लेख आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गुरुग्राम हेच शेवटचे एकत्र वास्तव्य
“पती-पत्नी संगम विहार, दिल्ली येथे सुमारे दीड ते दोन वर्षे एकत्र राहिले. त्यानंतर त्यांनी गुरुग्राममध्ये चार वर्षांहून अधिक काळ एकत्र वास्तव्य केले,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
त्यामुळे पती-पत्नीचे शेवटचे एकत्र वास्तव्य दिल्लीमध्ये नव्हे, तर गुरुग्राममध्ये झाले असल्याने साकेत Family Courtने याचिका परत करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचे हायकोर्टाने स्पष्ट केले.
अपील दाखल करतानाही महत्त्वाची चूक
हायकोर्टाने अपीलच्या प्रक्रियेतही एक गंभीर त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. पत्नीने अपीलमध्ये State of NCT of Delhi यांना प्रतिवादी केले होते; मात्र मूळ घटस्फोटाच्या प्रकरणातील पतीला अपीलमध्ये पक्षकार करण्यात आले नव्हते.
“पती-पत्नीमधील घटस्फोटाच्या कार्यवाहीतील आदेशाला आव्हान देणारे अपील पतीला पक्षकार न करता केवळ दिल्ली सरकारविरोधात कसे दाखल केले जाऊ शकते, हे आम्हाला समजत नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले.
या त्रुटीमुळे अपील कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र, त्यानंतरही हायकोर्टाने प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर सुनावणी करत पत्नीचे म्हणणे तपासले.
पूर्वीच्या निर्णयांचा दाखलाही उपयोगी ठरला नाही
पत्नीने काही पूर्वीच्या न्यायालयीन निर्णयांचा आधार घेतला होता. मात्र, त्या निर्णयांमधून पती-पत्नी पूर्वी ज्या-ज्या ठिकाणी एकत्र राहिले, त्या प्रत्येक ठिकाणच्या न्यायालयाला नंतरही प्रादेशिक अधिकार राहतो, असा निष्कर्ष निघत नसल्याचे हायकोर्टाने स्पष्ट केले.
त्यामुळे पूर्वी दिल्लीमध्ये एकत्र राहिले होते, हा एकटाच घटक दिल्लीतील Family Court ला घटस्फोटाच्या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी पुरेसा नाही. पती-पत्नीचे शेवटचे एकत्र वास्तव्य कुठे होते, हेच कलम १९(iii) अंतर्गत महत्त्वाचे ठरते, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिल्ली हायकोर्टाने दिला.