Ad Advertisement Ad Advertisement

Maharashtra Drought Mitigation Measures – शेतरस्ते, जलसंधारणासाठी लोकप्रतिनिधींनी निधी वापरावा, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची आमदारांना सूचना

राज्याली सर्व खासदार आणि आमदारांशी महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी ऑनलाइन संवाद

मुंबई : Maharashtra Drought Mitigation Measures राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता आमदार आणि खासदारांनी आपला निधी मृदसंधारण, चारा लागवड, गोवंश जिवंत ठेवण्यासह जनावरांसाठी पाण्याची सोय करण्यासाठी वापरावा अशी सूचना महसूलमंत्री व दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. राज्याली सर्व खासदार आणि आमदारांशी महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी ऑनलाइन संवाद साधत दुष्काळाशी सामना करण्याबाबत काही उपाययोजनाही सुचविल्या. त्यानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. बावनकुळे म्हणाले, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ‘फार्मर आयडी’ तयार करून घेणे आवश्यक आहे.

राज्यातील सुमारे 50 लाख शेतकरी अद्याप या लाभापासून वंचित असल्याने ‘फार्मर आयडी’ तयार करण्यासाठी त्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, 24 लाख शेतकऱ्यांची पीक पाहणी ऑफलाइन पद्धतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचे केवायसी आणि पीक पाहणी प्रलंबित आहे, त्यांनी येत्या दोन महिन्यांच्या आत हे काम पूर्ण करून घ्यावे. फार्मर आयडी तयार झाल्यावर शेतकऱ्यांना कोणत्याही योजनेचा लाभ घेताना अडचण येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

सातबारा नसलेल्या शेतकऱ्यांना अग्रीम मदत

विदर्भातील भूदान आणि सीलिंगच्या जमिनी तसेच मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात जमीन कसत असूनही नावावर सातबारा नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी मिळण्यात तांत्रिक अडचणी येत आहेत. यावर मार्ग काढून दीड कोटी शेतकऱ्यांना अग्रीम आणि एनडीआरएफची (NDRF) मदत देण्याची व्यवस्था सरकारने केली आहे. ज्या शेतकऱ्यांना अद्याप अग्रीम मदत मिळालेली नाही, त्यांचा शोध घेऊन त्यांना ती मदत दिली जाईल, अशी ग्वाही महसूलमंत्र्यांनी दिली.

पाणीटंचाईच्या उपाययोजनांना प्राधान्य

महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या दुष्काळ उपसमितीची बैठक मंगळवारी मंत्रालयात झाली. पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात येणाऱ्या दहा उपाययोजनांबाबत लवकरच शासन निर्णय जारी करण्यात येणार आहे. जलजीवन मिशनअंतर्गत योजना पूर्ण झाल्यास ज्या गावांमध्ये टँकरची आवश्यकता भासणार नाही, अशा 13 तालुक्यांतील 212 योजनांच्या कामांसाठी वित्त विभागाने 83.18 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच रेट्रोफिटिंगसाठी 400 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. पाणीटंचाईच्या कामांसाठी यापूर्वीची 349 कोटी रुपयांची थकबाकी पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध होणार असून हा निधी डिसेंबरअखेरपर्यंत मिळणार आहे, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.

Read About : Marathwada Water Tankers Cross – मराठवाड्यात टँकरची संख्या सातशे पार
E-paper : Punyanagari E-Paper

Comments

Comments will appear here.

Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.