आंतरराष्ट्रीय न्यायालय : पीडितांना भरपाई द्यावी लागेल, गांबियाने २०१९ दाखल केला होता खटला
द हेग : Rohingya Genocide Verdict – संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (आयसीजे) म्यानमारने रोहिंग्या गटाचा नरसंहार केल्याचा निकाल दिला आहे. उत्तर रखाईन राज्यात हा नरसंहार झाला, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. गांबियाने २०१९ मध्ये दाखल केलेल्या खटल्यातील हा अंतिम निकाल आहे.
न्यायाधीश इवासावा यांनी सांगितले की म्यानमारला रोहिंग्या पीडितांना भरपाई देण्याचे बंधन आहे. भरपाई रोहिंग्यांच्या झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात असावी, असे ते म्हणाले. मात्र रक्कम किती आणि ती कशी द्यायची, हे न्यायालयाने आता ठरवलेले नाही. ते खटल्याच्या पुढील टप्प्यात ठरवले जाईल. निकालानंतर दोन वर्षांच्या आत म्यानमारने भरपाई कशी देणार याचा अहवाल द्यावा, असेही न्यायालयाने सांगितले. गांबियाने सर्व रोहिंग्या पीडितांसाठी ‘पूर्ण भरपाई’ मागितली होती.
म्यानमारने खटला चालवून दोषींना शिक्षा केली नाही
नरसंहार करणाऱ्यांची चौकशी करणे, त्यांच्यावर खटला चालवणे आणि त्यांना शिक्षा करणे यात म्यानमार अपयशी ठरले, असे न्यायालयाने म्हटले. यात लष्करी कमांडरांचाही समावेश आहे. नरसंहार कराराच्या कलम ३ नुसार नरसंहार, त्याचा कट, जाहीर चिथावणी, प्रयत्न आणि सहभाग या सर्व कृत्यांना शिक्षेस पात्र ठरवले आहे. म्यानमारने कराराच्या कलम १, ४ आणि ६ प्रमाणे दोषींवर खटला चालवून त्यांना शिक्षा दिली नाही, असे इवासावा म्हणाले.
पुरावे नष्ट केले
म्यानमारने मृतदेह जाळून किंवा इतर मार्गांनी लपवून मोठ्या प्रमाणात पुरावे नष्ट केले, असे न्यायाधीशांनी सांगितले. नरसंहार झालेली ठिकाणे जाळली आणि बुलडोझरने सपाट केली. त्यामुळे २०१७ मध्ये काय घडले, याची प्रभावी चौकशी होऊ शकली नाही. या निकालापूर्वी न्यायालयाने सैन्याने हजारो रोहिंग्यांना ठार मारल्याचे आणि मोठ्या प्रमाणात लैंगिक अत्याचार झाल्याचे मान्य केले होते. म्यानमारने आतापर्यंत नरसंहाराचे आरोप नाकारले आहेत. म्यानमारची प्रतिक्रिया अजून मिळालेली नाही.
Read About : Muslim Polygamy BNS Section 82 – मुस्लिम पुरुषांच्या दुसऱ्या लग्नावर कारवाईची मागणी; मुंबईत जनसुनावणी
E-Paper : Punyanagari E-Paper


Comments
Comments will appear here.
Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.