India Economic Growth and Self-Reliance : देश आर्थिक संकटात आहे, देशाची अर्थव्यवस्था मृतावस्थेकडे चालली आहे असा दावा कोणीही करत असले, तरी वित्तक्षेत्रातील जागतिक प्रतिष्ठा असलेल्या संस्था मात्र भारताच्या आर्थिक स्थैर्याचे गुणगान गात असल्याने व भारताचा आर्थिक विकासदर सात टक्क्यांहून अधिक राहणार असून, जागतिक स्तरावर भारताची आर्थिक घोडदौड सुरू असल्याचे स्पष्ट झाल्याने समाधानाची बाजू अधिक उजवी ठरत आहे.
गेल्या महिन्यात भारताच्या निर्यातीचा आकडा ५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आणि जगातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताच्या विकासयात्रेला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळाली ही आनंदाची बाब आहे यात शंका नाहीच, पण तरीही ही आनंदयात्रा अधिक उजळली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी भारतीय उद्योगक्षेत्राचे नेतृत्व करणाऱ्या फिक्की या भारताच्या उद्योग व व्यापार महासंघाच्या वार्षिक सभेत बोलताना दाखविलेला आरसा या क्षेत्राला आत्मचिंतन करावयास लावणारा आहे.
या क्षेत्राकडून काही ठोस अपेक्षा व्यक्त करत पंतप्रधानांनीच उद्योगक्षेत्राचे कान टोचले हे योग्य झाले. गेल्या शंभर वर्षांपासून ही संस्था उद्योगक्षेत्रात सजग आणि सक्रियपणे काम करत आहे, त्यामुळे ही संस्था देशाच्या आर्थिक वाटचालीचीदेखील साक्षीदार आहे; म्हणूनच मोदी सरकारच्या सत्ताग्रहणाआधीचा काळ आणि गेल्या १२ वर्षांच्या वाटचालीचा काळ यांची सहाजिक तुलना पंतप्रधानांनी या सभेत बोलताना केली आणि पुढील दोन दशकांच्या वाटचालीची एक दिशादेखील या क्षेत्रास दाखविली आहे.
याच संघटनेच्या मंचावरून १९३० मध्ये महात्मा गांधी यांनी उद्योगक्षेत्राला स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेचे आवाहन केले होते आणि आज सुमारे १०० वर्षांनंतर तेच आवाहन पंतप्रधानांना करावे लागत असेल, तर गेल्या शतकभरात या क्षेत्राने स्वदेशी व आत्मनिर्भरतेसाठी काय केले, असा सवाल करून पंतप्रधानांनी उद्योगक्षेत्राला दाखविलेला आरसा केवळ या क्षेत्राकरिता नव्हे, तर देशाच्या विकासाच्या वाटचालीचे भागीदार म्हणविणाऱ्या प्रत्येक क्षेत्राकरिता आत्मचिंतन करण्यास भाग पाडणारा आहे.
देशाच्या औषध निर्मिती क्षेत्राचे कोविड महामारीच्या काळात जागतिक कौतुक झाले होते. भारत हे जगाचे औषधी भांडार आहे, अशी स्तुतिसुमने त्या वेळी उधळली गेली होती. तरीही आजदेखील अनेक महत्त्वाच्या औषधांकरिता भारताला अन्य देशांकडून होणाऱ्या आयातीवर अवलंबून राहावे लागते ही पंतप्रधानांची खंत, म्हणजे समाधानाच्या शिखरावरही काहीसा अंधारच असावा अशीच स्थिती म्हणावी लागेल. केवळ औषध उद्योगच नव्हे, तर लोखंड आणि स्टील उद्योगाचे चित्रदेखील आत्मनिर्भरता आणि स्वदेशीच्या संदर्भात काहीसे मागे असल्याचे पंतप्रधानांनी दाखवून दिले.
आजही देशाला या क्षेत्रातील उत्पादनांच्या आयातीवरच अवलंबून राहावे लागत आहे, तर बॉक्साईटचा खजिना असलेल्या या देशात आजही ॲल्युमिनियमच्या काही उत्पादनांची आयात करावी लागत आहे. कृषी क्षेत्रातील भारताच्या निर्यातीचा वाटा जागतिक तुलनेत अत्यल्प आहे आणि आपले उद्योगक्षेत्र कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याबाबत अत्यंत उदासीन आहे, या वास्तवावरही पंतप्रधानांनी बोट ठेवले आहे.
उद्योगक्षेत्राचे नेतृत्व करणाऱ्या या संघटनेच्या मंचावर खुद्द पंतप्रधानांनी मांडलेले हे वास्तव केवळ भारताच्या उद्योगविश्वाला नव्हे, तर स्वदेशीचा नारा देत गेल्या अनेक दशकांपासून त्यासाठी आग्रह धरणाऱ्यांच्या प्रयत्नांच्या वाटचालीस वाकुल्या दाखविणारे ठरले आहे. थोडक्यात स्वदेशी, आत्मनिर्भरता या केवळ घोषणा नाहीत; तो तर कृतीमधून सिद्ध करण्याचा संकल्प आहे, याची खरमरीत जाणीव पंतप्रधानांनी करून दिली आहे. गेल्या दशकभरात केंद्र सरकारने उद्योगक्षेत्राला अनेक सवलती दिल्या.
त्याचा या क्षेत्राने लाभदेखील मिळविला, पण उद्योगक्षेत्रातील कर्मचारी त्याचे लाभार्थी ठरले का, या क्षेत्रात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या का, हा सवाल करून पंतप्रधानांनी उद्योगक्षेत्रातील मनुष्यबळाची खंत बोलकी केली आहे. भारताची १४० कोटी लोकसंख्या हा हक्काचा ग्राहक आहे, एवढ्याच नजरेने या क्षेत्राने देशवासीयांकडे पाहू नये ही पंतप्रधानांचीच नव्हे, तर ग्राहक म्हणून या क्षेत्राकडे पाहणाऱ्या प्रत्येकाचीच अपेक्षा आहे; म्हणूनच पंतप्रधानांनी या संघटनेच्या मंचावरून उद्योग व व्यापार क्षेत्रास दाखविलेला आरसा केवळ आवश्यकच नव्हे तर अनिवार्यदेखील ठरतो.
या मंचावर येऊन पंतप्रधानांनी उद्योगक्षेत्राच्या कामगिरीवर केवळ स्तुतिसुमने उधळली असती तर कदाचित उपस्थितांची मने सुखावली असती, पण पंतप्रधानांनी तसे न करता वास्तवावर बोट ठेवल्याने देशातील तमाम जनतेची मने सुखावली आहेत. पंतप्रधानांच्या या प्रश्नावलीकडे उद्योगक्षेत्रास कानाडोळा करता येणार नाही. या क्षेत्राला आत्मपरीक्षण करावे लागेल आणि जागतिक स्पर्धेत उतरण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दर्जाशी बरोबरी करणारी उत्पादनक्षमताही निर्माण करावी लागेल.
भारत ही एक आर्थिक शक्ती म्हणून जागतिक आर्थिक क्षेत्रात उदयास येत असताना, उद्योगक्षेत्राने आपली गुणवत्ता वाढवून उद्योगक्षेत्रातील जागतिक शक्ती म्हणून पुढे आले पाहिजे ही आता देशाची अपेक्षा आहे. कारण त्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची हमी सरकारने आपल्या अनेक निर्णयांतून दिलेली आहे. याखेरीज उद्योगक्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्या, त्यांचे प्रश्न आणि सूचना यांवर विचार करण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे, अशी ग्वाहीदेखील पंतप्रधानांनी दिल्याने आता शतकभरापासून असलेल्या अपेक्षांसमोरील अडथळ्यांची कोणतीही कारणे उद्योगक्षेत्राला देता येणार नाहीत. जर भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आणि सशक्त आहे, तर आत्मनिर्भरता आणि स्वदेशीचा अवलंब करण्यात उद्योगक्षेत्राने पुढे आलेच पाहिजे. कारण आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने अनुकूल असलेल्या स्थितीचा लाभ घेतला नाही तर तो करंटेपणाच ठरेल.
Read About : Fake Gold Hallmark Scam : चकाकते, ते सारे सोने नव्हे!
E-Paper : Punyanagari E-Paper


Comments
Comments will appear here.
Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.