Bengaluru Metro – मेट्रो प्रकल्पांचा 80 टक्क्यांहून अधिक आर्थिक भार राज्यावर; केंद्राच्या निधी धोरणात बदलाची मागणी

५०:५० भागीदारी असूनही राज्यावर वाढता खर्च; कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी पंतप्रधान मोदींकडे मांडल्या विविध मागण्या

बंगळुरू : Bengaluru Metro मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारची ५०:५० भागीदारी निश्चित असली, तरी प्रत्यक्षात प्रकल्पांचा ८० टक्क्यांहून अधिक आर्थिक भार राज्य सरकारला सहन करावा लागत असल्याचा मुद्दा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी उपस्थित केला आहे. मेट्रो प्रकल्पांच्या निधीवाटपात आणि धोरणांमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

१३ नोव्हेंबर रोजी विधानसौध येथून पाठवलेल्या निवेदनात शिवकुमार यांनी बंगळुरू मेट्रोला शहराची जीवनवाहिनी संबोधले. पिंक लाइनचा ७.५ किलोमीटरचा टप्पा सुरू झाल्यानंतर नम्मा मेट्रोचे जाळे १०३ किलोमीटरपेक्षा अधिक होणार असून, देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मेट्रो जाळे म्हणून त्याची ओळख निर्माण होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

बंगळुरूचा वेगाने विस्तार होत असल्याने पुढील दहा वर्षांत शहरात ५०० किलोमीटरचे मेट्रो जाळे उभारण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, त्यासाठी केंद्राकडून निधी आणि मंजुरी प्रक्रियेत सहकार्य आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

५०:५० भागीदारी; तरी राज्यावर ८० टक्क्यांहून अधिक भार

मेट्रो प्रकल्पांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विशेष उद्देश कंपनीच्या माध्यमातून (एसपीव्ही) प्रत्येकी ५० टक्के भागीदारी केली जाते. मात्र, प्रत्यक्ष खर्चाचा विचार करता राज्य सरकारवर ८० टक्क्यांहून अधिक आर्थिक भार पडत असल्याचे शिवकुमार यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

जमीन संपादन आणि विविध सेवा-सुविधांचे स्थलांतर यांचा संपूर्ण खर्च राज्याला करावा लागतो. याशिवाय केंद्रीय करांचा ५० टक्के हिस्सा, राज्य करांचा १०० टक्के हिस्सा, परदेशी कर्जाची संपूर्ण परतफेड आणि प्रकल्पाच्या खर्चातील बहुतांश वाढही राज्यालाच सहन करावी लागते. त्यामुळे मेट्रो उभारणी आणि संचालनाचा प्रत्यक्ष आर्थिक भार वाढत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.

केंद्राच्या मंजुरीला कालमर्यादा निश्चित करण्याची मागणी

सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार झाल्यानंतर केंद्राकडून मंजुरी मिळण्यास विलंब होतो. जुन्या दरांनुसार तयार केलेल्या अहवालांना मंजुरी दिली जात असल्याने प्रत्यक्ष काम सुरू होईपर्यंत खर्च वाढतो. मात्र, केंद्राचा आर्थिक हिस्सा ठरवताना या वाढीचा विचार केला जात नसल्याचे शिवकुमार यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे मंजुरी प्रक्रियेला निश्चित कालमर्यादा असावी आणि प्रगती (प्रगती) आढावा बैठकींद्वारे नियमित देखरेख ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच प्रकल्पांच्या खर्चाचे अंदाज राष्ट्रीय सरासरी दरांऐवजी संबंधित शहरातील स्थानिक परिस्थितीनुसार निश्चित करण्याची सूचना केली.

परदेशी कर्जाचा विनिमय दरातील धोका केंद्रानेही स्वीकारावा

दिल्ली मेट्रोच्या धर्तीवर बंगळुरू मेट्रोसाठीही केंद्राने परदेशी कर्जावरील विनिमय दरातील जोखीम आणि मेट्रोच्या संचालनातील तोट्यात वाटा उचलावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. व्याजदरातील वाढ आणि रुपयाचे अवमूल्यन यामुळे परदेशी कर्ज महाग होत असल्याने भारतीय रुपयांमध्ये दीर्घकालीन आणि परवडणाऱ्या कर्जाची व्यवस्था राष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून करावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे. मेट्रो प्रकल्पांच्या तपासणी आणि सुरक्षितता प्रमाणपत्रांसाठी विविध मंत्रालयांशी संबंधित संस्थांकडून होणारा विलंब टाळण्यासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय तांत्रिक संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.

दुहेरी उड्डाणपुलांना परवानगी देण्याची मागणी

बंगळुरू शहरातील रस्त्यांचे जाळे एकूण क्षेत्रफळाच्या केवळ ८ ते ९ टक्के आहे. मात्र, शहराच्या गरजेनुसार हे प्रमाण १८ ते २० टक्के असणे आवश्यक असल्याचे शिवकुमार यांनी नमूद केले. जमिनीची उपलब्धता कमी आणि किंमत जास्त असल्याने उन्नत मेट्रो मार्गाखाली रस्त्यांचे उड्डाणपूल उभारण्याची योजना राज्याने आखली आहे. नागपूर आणि पुण्यात अशा प्रकारच्या दुहेरी रचना उभारण्यात आल्याचा दाखला देत, बंगळुरू मेट्रोच्या ४२ किलोमीटरच्या तिसऱ्या टप्प्यात तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठिकाणी अशा मार्गांना परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. रस्त्यांच्या अतिरिक्त खर्चाची जबाबदारी राज्य सरकार स्वीकारण्यास तयार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सरजापूर-हेब्बाळ मेट्रो मार्गाला तातडीने मंजुरी द्या

सरजापूर ते हेब्बाळ यांना जोडणाऱ्या प्रस्तावित रेड लाइनच्या तिसऱ्या टप्प्याला (फेज ३ए) तातडीने मंजुरी देण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव जानेवारी २०२५ मध्ये सादर करण्यात आला होता. केंद्राच्या सूचनेनंतर खर्च कमी करून सुधारित प्रस्तावही पाठवण्यात आला आहे. या मार्गामुळे मोठ्या निवासी आणि रोजगार क्षेत्रांना जोडणी मिळेल तसेच विमानतळापर्यंतची वाहतूक अधिक सुलभ होईल. त्यामुळे प्रकल्पाला लवकर मंजुरी देऊन काम सुरू करावे, असे शिवकुमार यांनी म्हटले आहे.

दुष्काळासाठी २२,४०० कोटींच्या मदतीची मागणी

मेट्रो प्रकल्पांव्यतिरिक्त कर्नाटकातील दुष्काळाचा मुद्दाही निवेदनात मांडण्यात आला आहे. गेल्या ७० वर्षांतील दुसऱ्या क्रमांकाचा कमी पाऊस झाल्याने राज्यातील २४० पैकी २२६ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. जवळपास ५८ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले असून, एकूण नुकसान ६२ हजार ४८२ कोटी रुपये असल्याचा अंदाज राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे. पिण्याच्या पाण्याची आणि जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाईही निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (एनडीआरएफ) २२ हजार ४०० कोटी ५८ लाख रुपयांची मदत तातडीने मंजूर करून वितरित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आंतरमंत्रालयीन पथकांनी यासंदर्भातील अहवाल सादर केल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.

ऊस उत्पादकांच्या दराचा प्रश्नही उपस्थित

२०२६-२७ या हंगामासाठी उसाचा रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) प्रतिटन ३ हजार ६५० रुपये निश्चित करण्यात आला असताना, शेतकरी प्रतिटन ५ हजार ५०० रुपयांची मागणी करत असल्याचे शिवकुमार यांनी नमूद केले. साखरेचा किमान विक्री दर २०१९ पासून प्रतिकिलो ३१ रुपये कायम असल्याने उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत तो वाढवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. इथेनॉल आणि वीज निर्मितीसारख्या उपउत्पादनांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचाही विचार करून ऊस उत्पादकांना योग्य मोबदला मिळेल, असे धोरण आखण्याची मागणी त्यांनी केली.

पश्चिम घाटातील संवेदनशील क्षेत्रांच्या अधिसूचनेचा फेरविचार करा

• कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालावर आधारित पर्यावरण मंत्रालयाच्या प्रस्तावित अधिसूचनेत कर्नाटकातील १० जिल्ह्यांमधील १ हजार ४४९ गावांतील २० हजार ६६८ चौरस किलोमीटर क्षेत्र पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून निश्चित करण्याचा प्रस्ताव आहे.
• वन आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यास राज्याचा पाठिंबा असला, तरी संपूर्ण क्षेत्र संवेदनशील घोषित केल्यास सुमारे १ हजार ५०० गावांतील शेतकरी आणि कुटुंबांच्या उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो, असे शिवकुमार यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षण करून कर्नाटक सरकारशी चर्चा केल्यानंतरच अधिसूचनेबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
• मेट्रो प्रकल्पांपासून दुष्काळ, ऊस उत्पादकांचे प्रश्न आणि पर्यावरण संवर्धनापर्यंत विविध मुद्द्यांवर केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी पंतप्रधानांना सादर केलेल्या निवेदनातून केले आहे.

Read About : Media’s Role in Democracy – लोकशाहीसाठी प्रसारमाध्यमांची भूमिका महत्त्वाची – मोदी
E-Paper: Punyanagari E-Paper