छत्रपती संभाजीनगर : Court Employees Mass Leave on November 5 समान कामासाठी समान वेतनाच्या मागणीसाठी राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन तीव्र केले असून, ५ नोव्हेंबर रोजी जिल्हा न्यायालयासह सर्व तालुका न्यायालयांतील कर्मचारी सामूहिक रजेवर जाणार आहेत. जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांचा शंभर टक्के सहभाग राहणार असल्याने न्यायालयीन कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता आहे. मागणी मान्य न झाल्यास १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही वेतनश्रेणी लागू करावी, ही प्रमुख मागणी आहे. वेतनातील तफावत दूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या न्यायमूर्तींच्या समितीने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी शासनाकडे अहवाल व प्रस्ताव सादर केला. मात्र, सुमारे २० महिन्यांपासून हा प्रस्ताव प्रलंबित असून शासनाने अद्याप अंमलबजावणी केलेली नाही. राज्यातील सुमारे ३४ हजार कर्मचारी १६ सप्टेंबरपासून या मागणीसाठी आंदोलन करीत आहेत.
शासनाकडे वारंवार निवेदने देऊनही निर्णय होत नसल्याने आंदोलनाचा पुढील टप्पा म्हणून सामूहिक रजेचा निर्णय घेण्यात आला आहे. औरंगाबाद मुख्यालयासह फुलंब्री, सिल्लोड, सोयगाव, कन्नड, वैजापूर, गंगापूर, खुलताबाद आणि पैठण येथील न्यायालयांतील कर्मचारी यात सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे सुनावणीसाठी येणारे पक्षकार आणि वकिलांची गैरसोय होण्याची शक्यता आहे.५ नोव्हेंबरच्या आंदोलनानंतरही शासनाने वेतन सुधारणा प्रस्ताव मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी न केल्यास १७ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप सुरू केला जाईल, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष विजयकुमार लक्ष्मणराव दांडगे व मार्गदर्शक बाळासाहेब चव्हाण यांनी दिला आहे.
न्यायमूर्तींच्या समितीचा अहवालही प्रलंबित
दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या समितीने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला. मात्र, त्यावर अद्याप शासन निर्णय झालेला नाही. याच मागणीसाठी राज्यातील ३४ हजार कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
Read About : Education Officer Fine – न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान; शिक्षणाधिकाऱ्याला 25 हजारांचा दंड
E-Paper: Punyanagari E-Paper
Comments
Comments will appear here.
Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.