Education Officer Fine – न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान; शिक्षणाधिकाऱ्याला 25 हजारांचा दंड

न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान; शिक्षणाधिकाऱ्याला २५ हजारांचा दंड

छत्रपती संभाजीनगर : Education Officer Fine मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्पष्ट आदेश देऊनही शिक्षिकेला सिल्लोड येथे हजर करून घेण्याऐवजी तब्बल १०० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील पैठण येथे पाठविणाऱ्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्याला न्यायालयाने दणका दिला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याप्रकरणी शिक्षणाधिकारी संघरत्न सरोदे यांना स्वत:च्या खिशातून २५ हजार रुपये याचिकाकर्त्या शिक्षिकेला भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच दोन आठवड्यांत लेखी बिनशर्त माफीनामा सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्या सुरेखा काशिनाथ थोरात यांनी बदलीच्या आदेशाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने त्यांना अंतरिम दिलासा देत पुढील आदेशापर्यंत सिल्लोड मुख्यालयी हजर राहण्याची परवानगी दिली होती मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संघरत्न सरोदे यांनी थोरात यांना सिल्लोड येथे हजर करून घेण्याऐवजी सिल्लोडपासून १०० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावर असलेल्या पैठण येथे हजर होण्यास भाग पाडले.

त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने हा प्रकार न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला.यावर न्यायालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता, बदलीचा मूळ आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी काढला असल्याने त्यांच्या स्वाक्षरीसाठी टिपणी सादर केल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. मात्र, न्यायालयाने ही सबब अमान्य केली. न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असताना त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे अनावश्यकपणे धाव घेणे हा न्यायालयाच्या आदेशाचा उघड अवमान करणारा दृष्टिकोन असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
पहिली चूक म्हणून माफीची संधी
शिक्षणाधिकारी सरोदे हे परिवीक्षाधीन अधिकारी असून, त्यांच्याकडून झालेली ही पहिलीच चूक असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यांनी न्यायालयात बिनशर्त माफी मागत भविष्यात अशा चुकीची पुनरावृत्ती होणार नसल्याची हमी दिली. न्यायालयाने ही बाब विचारात घेतली; मात्र केवळ तोंडी माफीवर समाधान न मानता दोन आठवड्यांत लेखी माफीनामा सादर करण्याचे आदेश दिले.

स्वत:च्या खिशातून २५ हजार रुपये द्यावे लागणार

खंडपीठाने शिक्षणाधिकारी सरोदे यांना न्यायालयाचा आदेश संकेतस्थळावर अपलोड झाल्याच्या तारखेपासून दोन आठवड्यांच्या आत स्वत:च्या खिशातून २५ हजार रुपये सुरेखा थोरात यांना भरपाई म्हणून देण्याचे निर्देश दिले. भविष्यात अशा चुका टाळाव्यात आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे केवळ शब्दश: नव्हे, तर त्यामागील भावनेनुसारही पालन करावे, अशी ताकीद न्यायालयाने दिली. या याचिकेवर पुढील सुनावणी १५ जानेवारी २०२७ रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. प्रसाद जरारे, शासनातर्फे एजीपी ॲड.नेहा बी. कांबळे, तर प्रतिवाद्यांतर्फे ॲड.पी.आर.नांगरे यांनी बाजू मांडली.

Read About : Chhatrapati Sambhajinagar Listed Companies – शेअर बाजारातही छत्रपती संभाजीनगरच्या ३० हून अधिक कंपन्या सूचीबद्ध
E-Paper: Punyanagari E-Paper