आमचा वाटा कुठं हाय हो…

आमचा वाटा कुठं हाय हो… लोकसंख्येचा वेग वाढतोय, त्याच पद्धतीने देशात पदवीधरांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. दरवर्षी कोट्यवधी तरुण हातात पदवीचे प्रमाणपत्र घेऊन महाविद्यालयांतून बाहेर पडतात. आईवडिलांच्या डोळ्यात आकांक्षा असतात अन् तरुणांच्या मनात खळवणाऱ्या समुद्रासारखे स्वप्नांचे उधाण असते; परंतु या स्वप्नांना प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी जेव्हा हा तरुणवर्ग नोकरीच्या बाजारात उतरतो, तेव्हा त्याच्या लक्षात येतेय ‘पदवी तर मिळाली; पण नोकरी कुठे आहे? हा प्रश्न केवळ अस्वस्थ करणारा नाही, तर चिंतन करण्यास भाग पाडणारा आहे. ‘नीती आयोगा’ने प्रसिद्ध केलेल्या ‘रीइमॅजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत ॲट २०४७’ या अहवालातील नोंदी अत्यंत धक्कादायक आहेत. या अहवालानुसार, भारतात केवळ ८.२५ टक्के पदवीधरांनाच त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेशी निगडित क्षेत्रात रोजगार मिळतो. ९१ टक्क्यांहून अधिक तरुण एक, तर बेरोजगार राहतात किंवा त्यांच्या क्षमतेला न शोभणारे काम करतात. ही समस्या केवळ ‘बेरोजगारी’ची नव्हे, तर शिक्षण पद्धती, कौशल्य विकास आणि उद्योगाच्या गरजा यामधील प्रचंड दरीची आहे. असमन्वयाची आहे. त्यामुळे तरुणांच्या ओठांवरील गाणी ओळखली पाहिजे.
शिक्षण हे ज्ञानार्जन, व्यक्तिमत्त्व विकास आणि सामाजिक जबाबदारीची जाणीव निर्माण करण्याचे साधन मानले जात होते. पारंपरिक शिक्षण पद्धतीत ज्ञानाचा पाया भक्कम करण्यासाठी वाचन, चिंतन आणि नैतिक मूल्यांवर अधिक भर राहत होता. गतकाळात पदवी घेणाऱ्यांची संख्या कमी होती. पदवी मिळाली की समाजात मानसन्मान मिळत होता. नोकरीही सहज मिळत होती. तेव्हा आपली अर्थव्यवस्था गरीब, अविकसित होती आणि उद्योगांच्या गरजा अल्प होत्या. त्यामुळे शिक्षण आणि नोकऱ्या यांच्यात समतोल साधला जात होता; परंतु जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या लाटेत संपूर्ण जग बदलले, तंत्रज्ञान बदलले; पण आपली शिक्षण पद्धती ‘जैसे थे’च राहिली. सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेचे स्वरूप पूर्णत: बदलले असून शिक्षण हे गुणांची शर्यत अन् पदव्यांच्या वितरणापुरतीच दिसून येत आहे. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, देशातील ३.४ कोटी पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांपैकी १.१३ कोटी विद्यार्थी एकट्या बीए अभ्यासक्रमात आहेत. तर बीए, बीएस्सी आणि बीकॉम या पारंपरिक अभ्यासक्रमांमध्ये मिळून दोन कोटींहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. हे अभ्यासक्रम जुन्याच इमारतीवर नवीन मजला बांधल्यासारखे आहे. वर्गखोलीत दिला जाणारा एखाद्या विषयाचा मूळ गाभा आणि प्रत्यक्ष उद्योगात लागणारे व्यावसायिक कौशल्य यांच्यात सांगड तरी असते काय? त्यामुळेच विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन पदवी तर मिळवितात; परंतु जेव्हा प्रत्यक्ष कामाची वेळ येते, तेव्हा तो उद्योगाच्या गरजा पूर्ण करण्यात सक्षम नसतो. ही सक्षमता विद्यार्थ्यांमध्ये कधी रुजणार? हा प्रश्न असला, तरी शिक्षणातून रोजगार आणि नोकरी मिळते काय? माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या काळात ‘केवळ पदवी म्हणजे नोकरीची हमी नाही’ हे सत्य आहे. एखादा तरुण जेव्हा पदवी मिळवून बाहेर पडतो, तेव्हा त्याला समजते की त्याने पदवीसाठी अभ्यासलेले अर्ध्यापेक्षा अधिक ज्ञान हे कालबाह्य झाले आहे. डिजिटल जगात एआय, डेटा सायन्स, आधुनिक मार्केटिंग आणि तांत्रिक कौशल्यांना मागणी आहे; परंतु महाविद्यालयांत पारंपरिकच अभ्यासक्रम शिकविला जातो. कृषी महाविद्यालयातून लाखो विद्यार्थी पदविका मिळवितात. मात्र शेताच्या बांधावर किती विद्यार्थी जातात? प्रयोगशील शेती किती करतात? शिक्षण हे रोजगाराची परिपूर्ती करण्यात अपयशी ठरत असल्यामुळेच तरुणाईत निराशा दिसून येत आहे. आता नीती आयोगानेही शिक्षणसंस्थांमधील ‘मूलभूत विसंगती’ दूर झाल्याशिवाय शिक्षणातून रोजगार मिळणे अशक्य असल्याचे म्हटले आहे. ‘शिक्षण हे केवळ नोकरीसाठी नसून ते विचारांची प्रगल्भता वाढविण्यासाठी असते.’ हे तत्त्वज्ञान असले, तरी सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम समाजासाठी रोजगाराचे साधन का बनू नये? गरीब कुटुंब मुलांच्या शिक्षणासाठी आयुष्य पणाला लावतात. मात्र शिक्षणानंतरही तरुणाला सन्मानजनक रोजगाराचे साधन मिळत नसेल, तर शिक्षणाचा उपयोग काय? शिक्षण व्यवस्थेत उद्योगाला जवळ केल्याशिवाय नोकरी आणि रोजगार मिळणार नाही. कारण नोकऱ्या कमी अन् उमेदवार अधिक…हा दररोजचा प्रश्न झालेला आहे. त्यामुळे शिक्षणाने बदलत्या काळानुसार प्रयोगशील बनले पाहिजे. विद्यार्थ्याला नोकरी शोधणाऱ्यापेक्षा स्वयंरोजगार आणि उद्योजकता विकासावर भर देण्यास शिकविले, तर अर्थव्यवस्थेलाही मोठा आधार मिळेल. अशावेळी शिक्षण आणि रोजगारातील प्रचंड दरी मिटविण्यासाठी सरकारची भूमिका निर्णायक ठरते.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चिंता व्यक्त करताना म्हटले होते की, ‘सध्याचे अनेक अभ्यासक्रम तरुणांना नोकरी किंवा उद्योजकतेसाठी पुरेसे तयार करत नाहीत.’ विशेषत: खासगी क्षेत्रातील अस्वस्थता आणि चांगल्या रोजगाराच्या अभावामुळे तरुणांचा कल शासकीय नोकरीकडे वाढला आहे. अहवालानुसार, नोव्हेंबर २०२४ ते जुलै २०२५ यादरम्यान केवळ ५५ हजार सरकारी पदांसाठी तब्बल १.८६ कोटी अर्ज आले होते. ही आकडेवारी बेरोजगारीची भीषण नांदी दर्शविणारी आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात प्रात्यक्षिक व कौशल्यपूर्ण शिक्षण लागू झाले काय? देशभरातील विद्यापीठांनी उद्योगांशी चर्चा करून अभ्यासक्रम बदलल्याशिवाय पदवीचे कौशल्य दिसणार नाही. कारण शासकीय नोकरीचे आकर्षण सर्वत्र आहे. पालक आजही पारंपरिक पदवीलाच प्रतिष्ठेचे मानतात. कौशल्यपूर्ण व्यवसाय, व्यावसायिक प्रशिक्षण किंवा छोट्या उद्योगांकडे समाजात दुय्यम दृष्टीने पाहिले जाते. हा समाजाचा दृष्टिकोन बदलणे काळाची गरज आहे. कागदी पदवीपेक्षा मनगटात असलेले ‘कौशल्य’ अधिक महत्त्वाचे असते. ते रोजगार आणि नोकरी मिळवून देणारे असते. शेवटी नीती आयोगाचा अहवाल भारतीय शिक्षण व्यवस्थेला दिलेला गंभीर इशारा आहे. शिक्षण आणि रोजगाराची ही दरी बुजविली नाही, तर तरुणाईची ऊर्जा भविष्यात समस्या निर्माण करणारी ठरू शकते. शिक्षणाचा उद्देश केवळ पदवीचा नाही तर नव्या पिढीला आत्मनिर्भर आणि सक्षम बनविण्याचा असला पाहिजे. जेव्हा शिक्षण आणि उद्योग व्यवस्थेची भागीदारी होईल, अभ्यासक्रमात कौशल्याचा समावेश होईल आणि समाजाचा दृष्टिकोन बदलेल, तेव्हाच लोककवी वामनदादा कर्डक यांच्या भाषेत ‘सांगा धनाचा साठा न् आमचा वाटा कुठं हाय हो…’ हा प्रश्न विचारला जाणार नाही.