India-US Trade Deal : भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतिम टप्प्यात; Section 301 वर अजूनही पेच

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचे संकेत; दोन्ही देशांमध्ये व्यापक सहमती, मात्र अमेरिकेची सेक्शन 301 प्रक्रिया आणि टॅरिफ नियमांतील बदल महत्त्वाचे

न्यूयॉर्क : India-US Trade Deal : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराच्या चर्चेने महत्त्वाचा टप्पा गाठला असून, दोन्ही देशांमध्ये व्यापक सहमती निर्माण झाली आहे. मात्र, अमेरिकेतील Section 301 प्रक्रिया आणि टॅरिफ नियमांमधील बदल हे करार अंतिम करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मुद्दे असल्याचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितले.

न्यूयॉर्कमध्ये ‘एशिया सोसायटी’च्या विशेष संवाद कार्यक्रमात बोलताना जयशंकर यांनी भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेतील प्रगतीची माहिती दिली. सेक्शन 301 अंतर्गत सुरू असलेली प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने करार नेमका कोणत्या टप्प्यावर अंतिम करायचा, हा प्रश्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हा करार चर्चेच्या दृष्टीने बराच पुढे गेला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

Section 301 म्हणजे काय?

अमेरिकेच्या 1974 मधील व्यापार कायद्यातील सेक्शन 301 नुसार, इतर देशांच्या व्यापार पद्धतींबाबत अमेरिकेला अनुचित व्यवहाराचा संशय असल्यास चौकशी करता येते. चौकशीनंतर आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त आयात शुल्कासह कारवाई करण्याची तरतूद आहे. या प्रक्रियेची जबाबदारी अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाकडे (USTR) असते.

जुलैमध्ये USTR ने सक्तीच्या मजुरीशी संबंधित आयात निर्बंध आणि त्यांच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतींबाबत 60 अर्थव्यवस्थांच्या संदर्भात चौकशीनंतर अंतिम उपाययोजना जाहीर केल्या होत्या. या प्रक्रियेत भारताचाही समावेश होता.

भारतामधून अमेरिकेत होणाऱ्या आयातीवर अतिरिक्त 10 टक्के शुल्क लागू करण्यात आले. जूनमध्ये प्रस्तावित 12.5 टक्के शुल्काच्या तुलनेत हा दर कमी होता. अमेरिकेसोबतच्या सातत्यपूर्ण चर्चेमुळे भारताला तुलनेने कमी शुल्काच्या श्रेणीत स्थान मिळाल्याचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने म्हटले होते.

भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेतील अडचणी

भारत आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थांच्या रचनेत मोठा फरक असल्याचे जयशंकर यांनी सांगितले. भारतात लहान शेतकरी, छोटे उत्पादक आणि लघुउद्योगांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार करारासाठी संयम, सविस्तर चर्चा आणि विविध बाबींचा तपशीलवार विचार आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

भारत आणि अमेरिकेतील दरडोई उत्पन्नातील फरकाबरोबरच उत्पादनपद्धती आणि सामाजिक रचनाही वेगवेगळ्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर व्यापार वाटाघाटी अधिक गुंतागुंतीच्या ठरल्याचे जयशंकर यांनी नमूद केले.

कराराबाबत व्यापक सहमती

सुरुवातीला व्यापार कराराची प्रक्रिया वेगाने पुढे जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षातील गुंतागुंत लक्षात घेता चर्चेला वेळ लागल्याचे जयशंकर यांनी सांगितले. सध्या दोन्ही देशांमध्ये कराराबाबत कमी-अधिक प्रमाणात सहमती झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

यापूर्वी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत ‘done and dusted’ असे म्हटले होते. मात्र, अमेरिकेच्या बाजारपेठेत आसियान देश, चीन आणि बांगलादेश यांसारख्या प्रादेशिक प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत भारताला योग्य स्पर्धात्मक लाभ मिळाल्यानंतर करार पुढे जाऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले होते.

Section 301 भारतासाठी का महत्त्वाचा?

• व्यापारविषयक कायदा : अमेरिकेच्या 1974 मधील व्यापार कायद्यातील तरतूद.
• चौकशीचा अधिकार : इतर देशांच्या व्यापार पद्धतींबाबत चौकशी करण्याची मुभा.
• संभाव्य कारवाई : चौकशीनंतर अतिरिक्त आयात शुल्कासह उपाययोजना शक्य.
• भारताचा संदर्भ : USTR च्या 60 अर्थव्यवस्थांशी संबंधित प्रक्रियेत भारताचा समावेश.
• करारावरील परिणाम : ही प्रक्रिया आणि अमेरिकेचे शुल्क नियम व्यापार कराराच्या वेळापत्रकावर परिणाम करू शकतात.

Read About : Bajaj Finance Personal Loan : 12 ते 108 महिन्यांच्या कर्ज मुदतीत EMI आणि व्याजाचा हिशोब कसा बदलतो?
E-Paper: Punyanagari E-Paper