Lakhpati Didi Yojana : केवळ हवेत हात उंचावून तारस्वरात नारेबाजी केल्याने उत्साह संचारतो, पण वास्तविक स्थितीत फारसा फरक पडत नाही. कृतिशीलतेची जोड नसेल, इच्छाशक्तीचे बळ नसेल तर हवेच्या झोक्यासोबत त्या घोषणा विरून जातात. त्यामुळेच कृतिशील घोषणांचे सकारात्मक परिणाम ही स्वागतार्ह बाब ठरते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या सुमारे बारा वर्षांच्या कारकिर्दीत जाहीर केलेल्या संकल्पनांना कार्यवाहीचे बळ दिले नसते, तर महिला सबलीकरण हीदेखील अनेक दशकांपासूनची हवेतील घोषणा राहिली असती. ती परिस्थिती कृतिशील कार्यक्रमामुळे बदलली आहे आणि महिला सबलीकरणाचे एक उत्साहवर्धक चित्र स्पष्ट झाले आहे.
लखपती दीदी नावाच्या एका महत्त्वाकांक्षी योजनेचे यश हा केवळ राजकारणापायी डोळेझाक करण्याचा किंवा टीकाटिप्पणी करण्याचा मुद्दा नाही. देशातील सर्वसामान्य महिलांच्या जीवनशैलीत संपूर्ण बदल घडवून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा आणि त्यांच्या आत्मविश्वासात भर घालण्याचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम ठरला आहे. कोणतीही एखादी घोषणा किती वास्तवदर्शी आहे हे तिच्या अंमलबजावणीच्या वेगावरून ठरत असते. लखपती दीदी योजनेला मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद हा त्याचाच पुरावा म्हणावा लागेल. या योजनेतील लखपती दीदींची संख्या दोन कोटींपर्यंत नेण्याचे सरकारने दोन वर्षांपूर्वी निश्चित केलेले उद्दिष्ट तीन कोटींपर्यंत वाढविले आणि येत्या तीन वर्षांत ही संख्या सहा कोटींपर्यंत वाढविण्याचे ध्येय ठरविले आहे, म्हणूनच या योजनेचे यश अभिनंदनीय म्हणावे लागेल.
भारताच्या विकासगाथेत ‘महिला सक्षमीकरण’ हा केवळ सामाजिक मुद्दा नाही, तर समाजाच्या आर्थिक प्रगतीचा तो एक महत्त्वाचा मानबिंदू ठरला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी एक संकल्प जाहीर केला. देशभरात दोन कोटी महिलांना लक्षाधीश बनवून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्याचा हा संकल्प म्हणजे आजवर सरकारी स्तरावरून केल्या जाणाऱ्या व काळाच्या प्रवाहात विरघळून जाणाऱ्या घोषणांपैकीच एक प्रकार असावा, असेच आजवरच्या अनुभवांवरून अनेकांस वाटले होते. ज्या सामान्य समाजातील महिला आजही आर्थिक स्थितीमुळे आणि सामाजिक प्रथा, परंपरांच्या चौकटीत जखडल्या गेल्यामुळे आत्मविश्वास आणि आत्मनिर्भरतेपासून काहीशा दूरच राहिल्या होत्या, त्याच प्रवाहातील महिलांच्या जीवनाला नवा आकार देणारा हा संकल्प पूर्ण करणे हे एक मोठे सामाजिक आव्हान होते. परंतु, निश्चित ध्येय गाठण्याची सरकारची इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय यंत्रणांची त्यासाठी मिळालेली साथ, यांच्या बळावर देशात एक महत्त्वाकांक्षी, सकारात्मक आणि ऐतिहासिक बदल घडताना दिसत आहे.
ग्रामीण भागातील सामान्य कुटुंबांमधील महिलांच्या हातात या संकल्पामुळे आर्थिक स्वातंत्र्य आणि स्वावलंबनाचा आत्मविश्वास रुजताना दिसत आहे आणि त्याचे श्रेय महिला बचत गट नावाच्या एका आगळ्या संकल्पनेचे आहे. या बचत गटांच्या माध्यमातून काम करून आपल्या कुटुंबाचे किमान वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपर्यंत किंवा त्याहून अधिक असावे, याकरिता देशातील महिला सरसावल्या. आता केवळ अनुदानाच्या कृपेवर आणि योजनांच्या लाभार्थी म्हणून नव्हे, तर स्वकष्टाची कमाई म्हणून अर्थार्जन करणाऱ्या महिला देशात अभिमानाने आपल्या कुटुंबांची जबाबदारी शिरावर घेऊ लागल्या आहेत. या महिलांना उद्योजिका नावाची अभिमानास्पद ओळखही मिळाली आहे, हे स्पष्ट झाल्यावर आता लखपती दीदी योजनेचे उद्दिष्ट सहा कोटी महिलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सज्ज झाले आहे. एखादी योजना प्रामाणिकपणे राबविली तर त्याचे सकारात्मक सामाजिक परिणाम दिसतात, याचे याहून चांगले उदाहरण सहसा सापडणार नाही, म्हणून या योजनेच्या यशाचे स्वागत करावयास हवे.
नुकत्याच जाहीर झालेल्या अधिकृत सरकारी आकडेवारीनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत देशातील दहा कोटींहून अधिक महिला सुमारे ९४ लाख महिला बचत गटांशी जोडल्या गेल्या असून त्यापैकी सुमारे साडेतीन कोटी महिलांनी लखपती दीदी (Lakhpati Didi) होण्याचा मान मिळविला आहे. सुमारे सहा कोटी महिला या टप्प्यापर्यंत पोहोचण्याच्या मार्गावर आहेत. या योजनेमुळे या महिलांच्या कुटुंबांच्या सरासरी मासिक उत्पन्नात ६१ टक्के वाढ झाली असून बचतीचा आकडाही वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील जवळपास ५० लाख महिलांचे जीवनमान या योजनेतून उंचावल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने या योजनेचे महत्त्व अधिक ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे. विशेष म्हणजे, महिलांना पारंपरिक व्यवसायांपुरते, म्हणजे पापड-लोणची किंवा शिवणकामासारख्या मर्यादित कामांमध्ये न गुंतविता, आधुनिक तंत्रज्ञानाशीही त्यांची ओळख करून दिली जात असल्याने, या योजनेतून महिलांच्या सक्षमीकरणाचे एक दालन खुले झाले असून महिलांच्या कतृर्त्वाची क्षितिजेही विस्तारणार आहेत.
कृषी क्षेत्रातील ड्रोन दीदी योजनेच्या माध्यमातून शेतात ड्रोनद्वारे कीटकनाशकांची फवारणी करण्याचे प्रशिक्षण घेतलेल्या महिला दरमहा हजारो रुपयांची स्वकष्टार्जित कमाई करत असून, बँकसखी, कृषीसखी, पशुसखी आदी योजनांत सहभागी होणाऱ्या महिला स्वत:ची ओळख निर्माण करू पाहत आहेत, म्हणून या योजनांची नोंद घ्यायला हवी. सरकारने एका चांगल्या बदलाची नवी वाट आखून दिलेली असल्याने आता या योजनेतील यशाचे सातत्य टिकविण्याचे आव्हान महिलांना पेलावे लागेल. आपल्या उत्पादनांचा दर्जा टिकविणे, बाजारपेठांशी जोडून व्यवसायाची साखळी तयार करणे, आर्थिक व्यवहारांसाठी बँका व अन्य अर्थसंस्थांशी जोडले जाणे आदींबाबत स्वयंपूर्ण व्हावे लागेल. ते साधले तर भारताची ग्रामीण महिलाशक्ती चमत्कार घडवू शकते हे सिद्ध होईल.
Read About : Nvidia CEO Resignation : ‘एनव्हिडिया’तील राजीनामा
E-Paper : Punyanagari E-Paper


Comments
Comments will appear here.
Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.