ऑनलाइन मंचावर पत्त्यांसह क्रिकेट, फुटबॉल आणि इतर खेळांवर सट्टा, ईडी करणार अटकेची मागणी
रायपूर : Mahadev Betting App Scam जवळपास ६,००० कोटींच्या महादेव ऑनलाईन बेटिंग ॲप घोटाळ्याचा सूत्रधार सौरभ चंद्राकर याची गुरुवारी (१२ नोव्हेंबर) विशेष सीबीआय न्यायालयाने पुढील गुरुवारपर्यंत (१९ नोव्हेंबर) न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली. चंद्राकरच्या वकिलाने ही माहिती दिली. या महिन्याच्या सुरुवातीलाच ओमानने त्याचे भारताला प्रत्यार्पण केले होते. आठ दिवसांच्या सीबीआय कोठडीची मुदत संपल्याने त्याला आज विशेष न्यायाधीश (सीबीआय) मनोज कुमार सिंग ठाकूर यांच्या न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले होते.
सीबीआयने त्याच्या कोठडीची मुदत वाढवून मागितली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने त्याला १९ नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत पाठवले, असे त्याचे वकील तुषार गिरी यांनी येथे पत्रकारांना सांगितले. सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करत आहे. दरम्यान, अन्य एका घडामोडीत या प्रकरणातील मनी लॉँडरिंगच्या पैलूचा तपास करणाऱ्या ईडीने सीबीआय कोर्टात अर्ज करून चंद्राकरविरुद्ध यापूर्वी जारी करण्यात आलेले अजामीनपात्र अटक वारंट त्याला तामील करण्याची मागणी केली होती. तथापि, न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला, असे गिरी म्हणाले. ईडी आता पीएमएलए न्यायालयात अर्ज करून मनी लॉँडरिंग प्रकरणात चंद्राकरच्या अटकेची मागणी करणार आहेत, असे ईडीचे वकील सौरभ कुमार पांडे यांनी सांगितले.
देशाबाहेरून चालवल्या जाणाऱ्या सर्वात मोठ्या रॅकेटपैकी एक
सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, महादेव ऑनलाईन बूक हे देशाबाहेरून चालवल्या जाणाऱ्या बेकायदा ऑनलाइन बेटिंगच्या सर्वात मोठ्या रॅकेटपैकी एक होते. फ्रँचायझी पॅनेल आणि शाखांच्या जाळ्याद्वारे ते चालवले जात होते. या ऑनलाइन मंचावर पत्ते खेळण्यासह क्रिकेट, फुटबॉल आणि इतर कार्यक्रमांवर सट्टा लावता येत होता. हे रॅकेट देशभरातील आपल्या नेटवर्कच्या माध्यमातून सट्टा लावणाऱ्यांची नोंदणी करून त्यांच्याकडून पैजांची रक्कम गोळा करत असे. यातून मिळालेली रक्कम अनेक म्यूल (दुसऱ्याच्या नावावरील बँक खाती) खात्यांतून फिरवली जाई. यासाठी कमिशनच्या आधारावर शेकडो खाती उघडण्यात आली होती.
भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर गुन्हा दाखल
छत्तीसगडमधील मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारच्या काळात (२०१८-२०२३) हा घोटाळा उघडकीस आला होता. यातील मनी लाँडरिंगमध्ये राज्यातील अनेक बडे नेते आणि नोकरशहांचा सहभाग असल्याचे चौकशीतून समोर आले आहे, असा दावा ईडीने यापूर्वी केला होता. राज्यात डिसेंबर २०२३ मध्ये भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर राज्याच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने ईडीच्या अहवालावरून मार्च २०२४ मध्ये माजी मुख्यमंत्री बघेल, ॲपचे प्रवर्तक रवि उप्पल, सौरभ चंद्राकर, शुभम सोनी आणि अनिलकुमार अग्रवाल यांच्यासह १४ जणांविरुद्ध गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमान्वये प्रथम एफआयआर दाखल केला होता.
Read About : AI Shopping in India- ऑनलाइन खरेदीसाठी एआयचा वापर वाढला
E-Paper: Punyanagari E-Paper


Comments
Comments will appear here.
Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.