Ad Advertisement Ad Advertisement

Old Monk Vs FSSAI – ‘ओल्ड मंक’ची उत्पादक कंपनी मोहन मीकिनच्या महसुलात मोठी घट; एफएसएसएआयच्या आक्षेपाचा फटका

मोहन मीकिनचा खोपोली येथील कारखाना मे महिन्यापासून बंद

मुंबई : Old Monk Vs FSSAI – महाराष्ट्रातील ‘ओल्ड मंक’ची उत्पादक कंपनी मोहन मीकिनच्या उत्पादनावर भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने घेतलेल्या आक्षेपाचा फटका कंपनीला बसला असून महसुलात मोठी घट नोंदवली गेली आहे. कंपनीचा महसूल पहिल्या सहामाहीत 64 टक्क्यांनी, तर सप्टेंबरला संपलेल्या तिमाहीत 77 टक्क्यांनी घसरला आहे. महाराष्ट्रातील प्रकल्पात उत्पादित होणाऱ्या तीन रम प्रकारांमधील घटकांवर आणि लेबलिंगवर एफएसएसएआयने आक्षेप घेतल्यानंतर, भारतातील सर्वात मोठी रम उत्पादक कंपनी मोहन मीकिन अडचणीत आली.

ताज्या आर्थिक निकालांनुसार, एप्रिल-सप्टेंबर या कालावधीत या अनलिस्टेड कंपनीचा कार्यचलन महसूल 64 टक्क्यांनी घटून 288 कोटी रुपयांवर आला आहे, जो मागील वर्षी याच कालावधीत 792 कोटी रुपये होता. सप्टेंबर तिमाहीत ही घसरण अधिकच तीव्र झाल्याचे पाहायला मिळाले. या तिमाहीत महसूल वार्षिक आधारावर 77 टक्क्यांनी घसरून 473 कोटी रुपयांवरून 108 कोटी रुपयांवर आला आहे. विशेष म्हणजे, दोन वर्षांपूर्वी ओल्ड मंकने युनायटेड स्पिरिट्सच्या ‘मॅकडॉवेल्स नंबर 1 सेलिब्रेशन’ला मागे टाकत विक्रीच्या प्रमाणानुसार भारतातील सर्वात मोठा रम ब्रँड होण्याचा मान मिळवला.

काय आहे प्रकरण?

एफएसएसएआयने ओल्ड मंकचे तीन प्रकार तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कंपनीने ही उत्पादने तयार करण्यासाठी रम फ्लेवरिंगचा वापर केला होता. त्यातील न्यूट्रल स्पिरिटच्या वापरास प्रधिकरणाने आक्षेप घेतला आहे. अशी उत्पादने पारंपरिक ‘रम’ म्हणून विकली जाऊ शकत नाहीत, तर त्यांचे वर्गीकरण ‘रम-फ्लेवर्ड स्पिरिट्स’ असे करण्यात यावे, असे प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे. तसेच, उत्पादनाच्या लेबलवरील ‘सेव्हन ईयर्स ओल्ड ब्लेंडेड’ आणि ‘व्हेरी ओल्ड व्हॅटेड’ यासारख्या उल्लेखांवरही नियामकांनी आक्षेप घेतला आहे. विक्रीवर निर्बंध आल्याने, खोपोली येथील कारखाना मे महिन्यापासून बंद आहे.

याचिका घेतली मागे

महाराष्ट्रात ओल्ड मंकचे उत्पादन आणि बॉटलिंग करण्याचे काम पाहणाऱ्या ‘मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर ब्रुअरीज’ने अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, 5 नोव्हेंबर रोजी कंपनीने आपली याचिका मागे घेतली आणि सुधारित लेबल्स मंजुरीसाठी थेट नियामकांकडे सादर करणार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली, ज्यामुळे विक्रीवरील निर्बंध कायम राहिले आहेत.

रम सात वर्षे जुनी असल्याचा दावा मागे घेण्यास आणि फ्लेवर मिसळल्याची माहिती लेबलवर अधिक ठळकपणे छापण्यास मोहन मीकिनने यापूर्वी सहमती दर्शवली होती. तथापि, उत्पादनाचे वर्गीकरण कसे करणार, हाच वादाचा मुद्दा असल्याचे प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे.

300 कामगारांचा रोजगार गेला

ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान कंपनीच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, या निर्बंधांमुळे कंपनीचे सुमारे 50 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून महाराष्ट्र सरकारचा सुमारे 350 कोटी रुपयांचा उत्पादन शुल्क महसूल बुडाला आहे. तसेच, यामुळे सुमारे 300 कामगारांचा रोजगार गेल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

Read About : Vadhavan Port Project – नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षांकडून वाढवण बंदराच्या कामाबाबत समाधान; मुख्यमंत्री फडणवीसांबरोबर बैठक

E-paper : Punyanagari E-Paper

Comments

Comments will appear here.

Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.