TET Mandatory for Promotion of Teachers Appointed छत्रपती संभाजीनगर : सन २००१ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांनाही पदोन्नतीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिला. त्यामुळे टीईटीची अट रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या ५७ शिक्षकांना मोठा धक्का बसला आहे. न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने संबंधित याचिका फेटाळून लावली.
रघुनाथ शंकर झावरे यांच्यासह ५७ शिक्षकांनी पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होण्याची अट घालण्यात आल्यास आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सन २००१ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टीईटीची अट लागू होत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. याचिकाकर्त्यांनी कोल्हापूर खंडपीठाने २९ जुलै २०२६ रोजी रिट याचिका क्रमांक १२१९/२०२६ (रामदास शामराव सोळस्कर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन) प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचाही आधार घेतला.
या निर्णयानुसार २००१ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना टीईटीची अट लागू होत नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र, या प्रकरणात हस्तक्षेप अर्जदार योगेश बारकू बोरसे व इतर यांच्यातर्फे ॲड. अजिंक्य रेड्डी (सहाय्यक ॲड. विष्णू कंदे) यांनी सर्वोच्च न्यायालय तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निर्णयांकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा
‘अंजुमन ए तालीम ट्रस्ट विरुद्ध महाराष्ट्र शासन’ या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पदोन्नतीसाठी सर्व संबंधित शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य खंडपीठाने १५ एप्रिल २०२६ रोजी रिट याचिका क्रमांक ३४६१/२०२६ (शैलेश काशिनाथ राऊत व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन) प्रकरणात २००१ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांनाही पदोन्नतीसाठी टीईटी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
कोल्हापूर खंडपीठाच्या निर्णयावरही भाष्य
कोल्हापूर खंडपीठाने २९ जुलै रोजी दिलेला निर्णय सुनावताना १५ एप्रिल २०२६ रोजीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य खंडपीठाच्या निर्णयाची माहिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली नव्हती, असे छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांचा विचार करून खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचा दावा फेटाळला. त्यामुळे सन २००१ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांनाही पदोन्नती मिळवायची असल्यास टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता असून, पदोन्नतीमध्ये पात्रता आणि शैक्षणिक गुणवत्तेच्या निकषांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
You need an account to post comments.