Unauthorised Banners in Maharashtra – अनधिकृत फेक्सबाजीला आळा कधी?

27 बळी घेतल्यावरही राज्यात विनापरवाना बॅनरबाजी सुरूच..!

पुणे : Unauthorised Banners in Maharashtra शहरांचे विद्रूपीकरण, वाहतुकीला अडथळे आणि नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण करणाऱ्या अनधिकृत फ्लेक्सबाजीला आळा घालणार कोण, असा प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाला आहे. वाढदिवस, स्वागत, अभिनंदन आणि राजकीय प्रसिद्धीसाठी रस्त्यांचे दुभाजक, पदपथ, विद्युत खांब आणि सार्वजनिक भिंतींवर मोठ्या प्रमाणात बॅनर लावले जातात. मात्र, हेच फलक कोसळल्यास निष्पाप नागरिकांच्या जीवावर बेतू शकतात. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात होर्डिंग कोसळण्याच्या दुर्घटनांमध्ये २७ जणांचा मृत्यू झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या आकडेवारीची अधिकृत पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

२७ बळींचा दावा; तरीही अनधिकृत होर्डिंगचा प्रश्न कायम

अनधिकृत आणि असुरक्षित होर्डिंगचा प्रश्न केवळ शहराच्या सौंदर्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. अशा फलकांच्या उभारणीतील निष्काळजीपणा, संरचनेची सुरक्षितता आणि प्रशासनाच्या देखरेखीतील त्रुटी गंभीर दुर्घटनांना कारणीभूत ठरू शकतात.

उपलब्ध मसुद्यात २०१८ आणि २०२३ मधील पुणे, २०२४ मधील मुंबई तसेच २०२६ मधील अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत परिसरातील दुर्घटनांचा उल्लेख आहे. या घटनांतील मृतांची संख्या, ठिकाणे आणि अनधिकृत होर्डिंगशी असलेला संबंध अधिकृत नोंदींवरून पडताळणे गरजेचे आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी कितपत?

सार्वजनिक जागांवरील बेकायदेशीर जाहिरातफलक आणि राजकीय बॅनरबाजीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणांत प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र विद्रूपीकरण प्रतिबंधक कायदा, १९९५ तसेच संबंधित स्थानिक नियमांनुसार सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रूपीकरण रोखण्याची तरतूद आहे.

मसुद्यात ३१ जानेवारी २०१७, १६ जून २०२२, १९ डिसेंबर २०२३ आणि २१ फेब्रुवारी २०२४ या तारखांच्या न्यायालयीन आदेशांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या आदेशांचा नेमका आशय आणि त्यांची लागू असलेली व्याप्ती पडताळूनच संबंधित निर्देशांचे वृत्तांकन करणे आवश्यक आहे.

न्यायालयीन निर्देश आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये अंतर राहिल्यास बेकायदेशीर फलक पुन्हा उभारले जाण्याची शक्यता कायम राहते. त्यामुळे केवळ बॅनर हटवण्याच्या मोहिमांऐवजी नियमित देखरेख, दंडात्मक कारवाई आणि जबाबदारी निश्चित करण्यावर भर देण्याची गरज आहे.

अनधिकृत फ्लेक्सबाजी रोखण्यासाठी तीन उपाय

१. प्रत्येक अधिकृत फलकासाठी QR कोड

परवानगी असलेल्या प्रत्येक जाहिरातफलकावर डिजिटल परवानगी क्रमांक आणि QR कोड असावा. तो स्कॅन केल्यानंतर फलक कोणाच्या वतीने लावला आहे, परवानगीचा कालावधी किती आहे आणि शुल्क भरले आहे का, याची माहिती नागरिकांना मिळू शकते.

२. फोटो आणि ठिकाणासह ऑनलाइन तक्रार

अनधिकृत फ्लेक्स दिसताच नागरिकांना त्याचा फोटो आणि ठिकाणासह तक्रार नोंदवता येईल, अशी ऑनलाइन व्यवस्था असावी. ठरावीक वेळेत कारवाई न झाल्यास तक्रार आपोआप वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्याची सुविधा उपलब्ध करता येईल.

३. कारवाईचा सार्वजनिक डॅशबोर्ड

महापालिकांनी दरमहा किती अनधिकृत फलक आढळले, किती हटवले, किती दंड वसूल केला आणि किती प्रकरणांत एफआयआर नोंदवण्यात आला, याची माहिती सार्वजनिक करावी. त्यामुळे प्रशासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढू शकते.

नेते आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी

सजग नागरिक मंच, नवी मुंबईचे संघटक सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी यांनी अनधिकृत फ्लेक्सबाजीला आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजनांची मागणी केल्याचे मसुद्यात नमूद आहे. अनधिकृत फलक लावणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर कठोर कारवाई करावी, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे आर्थिक नुकसान झाल्यास जबाबदारी निश्चित करावी आणि नियमानुसार नुकसानभरपाईची वसुली करण्याचा विचार करावा, अशा स्वरूपाच्या मागण्या त्यांनी मांडल्याचे सांगण्यात आले आहे.

लोकप्रतिनिधींचे पद रद्द करणे किंवा सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घालणे यांसारख्या मागण्यांसाठी स्वतंत्र कायदेशीर आधार आणि सक्षम प्राधिकरणाची प्रक्रिया आवश्यक आहे. त्यामुळे अशा उपाययोजनांना थेट लागू असलेली शिक्षा म्हणून न मांडता, संबंधित संघटकांनी सुचवलेल्या मागण्या म्हणूनच प्रसिद्ध करणे योग्य ठरेल.

सार्वजनिक जागा खासगी प्रसिद्धीसाठी नाहीत!

सार्वजनिक रस्ते, पदपथ आणि विद्युत खांब हे नागरिकांच्या सामूहिक वापरासाठी आहेत. कोणत्याही राजकीय पक्षाला, नेत्याला किंवा कार्यकर्त्याला नियम डावलून या जागांचा वैयक्तिक प्रसिद्धीसाठी वापर करण्याचा अमर्याद अधिकार नाही.

अनधिकृत फ्लेक्सबाजी रोखण्यासाठी नियमित तपासणी, परवानगीची डिजिटल पडताळणी, दंडात्मक कारवाई आणि संबंधित व्यक्तींसह जबाबदार अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, फलक हटवण्याची मोहीम संपल्यानंतर त्याच जागी पुन्हा बॅनर उभारण्याचे प्रकार सुरू राहू शकतात.

तुमचे मत काय? अनधिकृत बॅनर लावणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी का? तसेच, निष्काळजीपणामुळे नुकसान झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांकडून नियमानुसार वसुली करावी का? आपले मत कमेंटमध्ये नोंदवा.

Read About : रस्त्याच्या कडेला आणि सार्वजनिक जागांवर लावलेल्या जाहिरातफलकांचे प्रतीकात्मक दृश्य.

E-Paper: Punyanagari E-Paper