Kerala Free Bus Travel Scheme : ताई-माई-अक्का, केरळमध्ये फुकटात भटका!

Kerala Free Bus Travel Scheme : ‘ताई-माई-अक्का’ हे शब्द एकत्रित उच्चारले की कुणाच्याही अंगात निवडणुकीचं वारं संचारतं; मात्र केरळमधली ही घोषणा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडीच्या तिथल्या सरकारची आहे. विशेेष म्हणजे ती घोषणा निवडणुकीनंतरची आहे!

केरळमधली विधानसभा निवडणूक जेमतेम चार महिन्यांपूर्वी झाली. गेल्या दशकभरापासून सत्तेत असलेली तिथली डावी आघाडी पराभूत झाली. महिलांना मोफत बसप्रवास ही घोषणा तेव्हा काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात करण्यात आली होती. इतर पक्षांशी आघाडी करून सत्तेत आल्यावर त्यांंनी गेल्या १५ जूनपासून ‘प्रियदर्शिनी मोफत प्रवास योजना’ अमलात आणली आहे.

केरळ राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या साध्या बसमधून महिलांना आणि तृतीयपंथीय व्यक्तींना मोफत प्रवास करण्याची सवलत या योजनेनुसार देण्यात आली आहे. त्यासाठी विशिष्ट वयोमर्यादा किंवा उत्पन्नाची अट नाही; तसंच कोणत्याही ओळखपत्राची गरज नाही. प्रवासी महिलांना थेट बसड्रायव्हरच झीरो-फेअर तिकीट देतात. आणखी एक म्हणजे, ही योजना केवळ केरळमधल्या महिलांपुरतीच मर्यादित नसून, इतर राज्यांतून केरळमध्ये येणाऱ्या महिला प्रवाशांसाठीही ती खुली आहे. ही योजना अमलात येऊन नुकतेच शंभर दिवस झाले आहेत. सध्या रोज सरासरी बारा लाख ९३ हजार महिला मोफत बसप्रवास करत आहेत. पहिल्या शंभर दिवसांत महिला व तृतीयपंंथी व्यक्ती मिळून १२ कोटी ६२ लाख प्रवाशांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.

या योजनेमुळं केरळ राज्य मार्ग परिवहन महामंडळावर सुमारे २६७ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडला असून, महामंंडळाला तेवढं अनुदान देऊन राज्य सरकार ही भरपाई करणार आहे. त्यासाठी सरकारला वर्षाला सुमारे आठशे कोटी रुपयांचा खर्च येईल असा अंदाज आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारनं अर्थसंकल्पात सहाशे कोटी रुपयांची विशेष तरतूदही केली आहे. या योजनेच्या प्रचंड लोकप्रियतेमुळे केरळमधल्या खासगी बस व्यावसायिकांंपुढं सध्या मोठं संकट उभं राहिलं आहे. महिलांनी सरकारी बसगाड्यांच्या वापराचा पर्याय निवडल्यामुळं खासगी बसगाड्यांचं उत्पन्न जवळजवळ निम्म्यावर आलं आहे. पहिल्या शंभर दिवसांत साडेसातशे खासगी बसगाड्या बंद ठेवाव्या लागल्या आहेत. या प्रश्नाकडं सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी मोर्चा, धरणं, उपोषण आणि बसवाहतूक बंद करणं अशा आंदोलनाचा इशारा बस व्यावसायिकांंनी दिला आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी परिवहनमंत्री सी. पी. जॉन यांच्याबरोबर खासगी बसचालक संघटनांच्या बैठका सध्या सुरू आहेत.

ही योजना सुरू झाल्यावर लगेचच कायदेशीर आणि राजकीय वादात अडकली. उत्पन्नाची अट न ठेवता मोफत प्रवासाची सवलत देणं हे राज्यघटनेच्या समानतेच्या तत्त्वाचं उल्लंघन करणारं आहे आणि यामुळं सरकारी तिजोरीवर रोज सुमारे दोन कोटींचं अवाजवी ओझं पडत आहे, अशी आक्षेप घेणारी एक याचिका केरळ उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. पण, ती नुकतीच फेटाळण्यात आली. या योजनेला राजकीय विरोध कायम असला तरी ती मागं घेतली जाणार नाही, असं मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी स्पष्ट केलं आहे.

केरळमध्ये सध्या सुमारे आठ हजार खासगी बसगाड्या आहेत. पंधराएक वर्षांपूर्वी ही संख्या बत्तीस हजारांवर होती; पण डिझेलच्या वाढत्या किमती, कोविड-१९ आणि नुकतीच सुरू झालेली ‘प्रियदर्शिनी मोफत प्रवास योजना’ यांमुळं ही संख्या आता कमी कमी होऊ लागली आहे. ड्रायव्हर, कंडक्टर आणि क्लीनर असे किमान तिघे कर्मचारी एका बसमध्ये असतात. बसमालक, त्यांचे कुटुंबीय, मेकॅनिक, गाड्यांच्या सुट्या भागांचे विक्रेते, गॅरेज कामगार आणि बसस्थानकांवर असलेले छोटे व्यावसायिक असे सुमारे चार लाख लोक थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. राज्यात सध्या चालवल्या जाणाऱ्या खासगी बसगाड्यांचा विचार केल्यास, या व्यवसायाची रोजची उलाढाल साधारण दहा ते बारा कोटींवर होते. या हिशेबानं खासगी बस व्यवसायाची वार्षिक आर्थिक उलाढाल अंदाजे साडेतीन हजार ते चार हजार कोटी इतकी मोठी आहे.

केरळमधले खासगी बसमालक आणि ऑपरेटर्स यांचं प्रतिनिधित्व प्रामुख्यानं दोन मोठ्या राज्यस्तरीय संघटना करतात. केरळ स्टेट प्रायव्हेट बस ऑपरेटर्स फेडरेशन ही राज्यातली सर्वांत मोठी आणि मुख्य संघटना आहे. आगामी आंंदोलनाचं नेतृत्व तीच करणार आहे. या फेडरेशननं आपल्या मागण्यांसाठी टप्प्याटप्प्यानं आंदोलनाची घोषणा केली आहे. त्यानुसार सचिवालयावर मोर्चा, धरणं, बेमुदत उपोषण करण्याचं जाहीर झालं आहे. यानंतरही सरकारनं सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर इतर वाहतूक संघटनांशी चर्चा करून नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून राज्यव्यापी संपाची घोषणा करण्यात आली आहे.

खासगी बसगाड्यांवर जाहिराती करून उत्पन्न वाढवण्याची परवानगी देणं, खासगी बसगाड्या आणि ‘प्रियदर्शिनी’ योजनेच्या बसगाड्या यांच्या वेळापत्रकाची फेररचना करणं; तसंच त्यांंच्याकडूून काही बसगाड्या भाडेतत्त्वावर घेणं इत्यादी शिफारशींवर सरकार सध्या विचार करत आहे.
माजी परिवहन आयुक्त के. पद्मकुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीनं या शिफारशी केल्या होत्या.

मल्हार अरणकल्ले
arankalle.malhar@gmail.com

Read About : Rent vs Buy Home : भाड्याने राहावे की स्वत:चे घर घ्यावे?
E-Paper: Punyanagari E-Paper