True Meaning of Development : विकासाचा खरा अर्थ

True Meaning of Development : जीवनाच्या कोणत्याही क्षेत्रात घडून येणारे सकारात्मक परिवर्तन ही विकासाची पहिली दृश्य बाजू असते. सध्या सर्वच क्षेत्रांत परिवर्तन हा परवलीचा शब्द ठरू पहात असून सर्वत्र परिवर्तनाचा बोलबाला सुरू झाला आहे. कोणाला व्यवस्थेत परिवर्तन हवे आहे तर कोणाला सत्ता परिवर्तनाची तहान लागली आहे. कोणी शिक्षणक्षेत्रात परिवर्तन घडविण्याचा कांगावा करीत शाळा शाळांचे स्वयंघोषित तपासनीस झाले आहेत तर कोणी सामाजिक परिवर्तनाचा मुखवटा धारण करून स्वयं प्रतिमानिर्मितीच्या मागे लागले आहेत. थोडक्यात, परिवर्तनाच्या अपेक्षेने अवघे समाजजीवन अक्षरश: आसुसून उठले असल्याने ही प्रक्रिया एकूणच विकासाच्या गतिमान वाटचालीस पूरक ठरणार असे म्हटले जात आहे.

तथापि, परिवर्तन ही काही जादूची कांडी नाही. परडीखालच्या कबुतराचे फुलांच्या सुंदर गुच्छामध्ये रूपांतर करण्यासाठी ती कांडी हातात घेऊन डोळे मिटत आबरा का डबरासारखा मंत्र जितक्या सहजपणे म्हणता येतात, तितके परिवर्तन हे काही सोपे नसते, त्यामुळे या प्रक्रियेस काही काळ जावा लागतो. याच काळात भौतिक परिवर्तनाचे काही दृश्य परिणाम मात्र थेट साकारताना दिसत असतात. असे परिवर्तन म्हणजे विकास असतो. कोणताही विकास हा परिवर्तनास पूरक असतो आणि दृश्य स्वरूपाचा विकासच परिवर्तनाच्या प्रक्रियेस वेग देत असल्याने विकास हे परिवर्तनाची दिशा दाखविणारे साधन असते. नेमकी हीच बाब लक्षात घेऊन विकासाचीही दिशा ठरवावी लागते. हे ज्याला साधते, त्यालाच परिवर्तनाची पुढची वाटचालही अनुकूल ठरत असते, म्हणून दृश्य स्वरूपातील भैतिक विकासाची लोकाभिमुख नीती हा परिवर्तनाची प्रक्रिया अनुकूल करून देणारा सर्वात योग्य मार्ग असतो.

महाराष्ट्राच्या महायुती सरकारला विकासाची ही नेमकी नीती उमगली आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच स्पष्ट केलेल्या विकासाच्या धोरणावरून दिसते. नागरिकांचे जीवन अधिक सोपे, सुखकर आणि सुरक्षित करणे हा विकासाचा खरा अर्थ फडणवीस सरकारने जाणला असेल तर केवळ रस्ते उभारणे आणि काँक्रिटीकरणाचा सपाटा लावणे म्हणजे विकास नाही, याची जाणीव सरकारला झाली आहे असे म्हणता येईल. केवळ मुंबईतील नव्हे, तर उभ्या महाराष्ट्रातील जनता आज अनेक समस्यांना सामोरे जात आहे. महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांना छळणारी नापिकी यांमध्ये आता दुष्काळाच्या समस्येची जीवघेणी भर पडली आहे.

दुष्काळात केवळ शेतकरीच नव्हे, तर सर्वसामान्य कुटुंबांचीही परवड होते. पाणीटंचाईसारख्या समस्या ग्रामीण भागात आणि शहरे-महानगरांतही भेडसावू लागतात, तेव्हा या समस्यांचे चटके सहन करण्याएवढी दिलाशाची आणि उपाययोजनांची फुंकर सरकारकडून अपेक्षित असते.

कारण एक वेळ महागाईसारख्या समस्या काटकसरीच्या उपायांनी काहीशा सहन करण्याजोग्या होतात. बेरोजगारीच्या समस्येवरही तात्पुरत्या रोजगार संधींचा उपाय शोधता येतो, पण दुष्काळाच्या आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या सोडविणे सामान्य माणसाच्या कुवतीबाहेरचेच असते. अशा काळात सरकारने विकासाच्या प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरवला आणि विकासाबरोबरच रोजगार संधींची योग्य सांगड घातली, तर दुष्काळप्रसंगात ओढवणाऱ्या महागाईच्या संकटाशी संघर्ष करण्याची क्षमता काही अंशी तरी वाढविता येऊ शकते. पाणीटंचाईसारख्या समस्येवर योग्य त्या पाणी नियोजनाची गरज असते.

ही समस्या केवळ दुष्काळी स्थितीतच नव्हे, तर कायमस्वरूपी सोडवायची आहे, या निर्धाराचा मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीही वारंवार पुनरुच्चार केला आहे. पुढच्या पिढीच्या अनुभवातून दुष्काळ हा शब्दच हद्दपार करावयाचा आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाड्यास तर ठणकावून सांगितले आहे. याचा अर्थ, सामान्यांचे जगणे सुखकर आणि सुरक्षित करण्यासाठी योग्य त्या प्रकल्पांना प्राधान्य देऊन त्याद्वारे विकास साधावा हे राज्य सरकारचे धोरण दिसते.

राज्यातील महानगरे पायाभूत सुविधांच्या एका टप्प्यावर दाखल झाली आहेत. विकासाचा एक नियोजनबद्ध आराखडा सरकारकडे तयार असल्याचे सांगितले जात आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, सक्षम कार्यप्रणाली आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या व्यवस्थांचा विकास करणारी एक नीती राज्य सरकारने आखली आहे. अशी नीती अमलात येऊन त्याचे थेट लाभ सामान्य समाजापर्यंत पोहोचण्यासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल. कारण विकासाची प्रक्रिया घाईघाईने पुढे सरकतच नसते. त्यामध्ये असंख्य अडथळे, अडचणी असतात. त्यापैकी काही अडचणींना धोरणात्मक बाबीदेखील कारणीभूत असतात, तर काही अडथळे नैसर्गिक कारणांमुळेही निर्माण होत असतात; याची जाणीव ठेवून जेव्हा नियोजन केले जाते, तेव्हा ते सहसा अपयशी ठरत नाही.

त्यामुळे जेव्हा या दिशेने विकासाची वाटचाल सुरू होईल, तेव्हा ती सामान्यांचे जीवन सुरक्षित व सुखकर करणारी ठरेल, म्हणूनच विकास ही केवळ जीवनाच्या कोणा एकाच अंगाची बाजू नाही. त्याला व्यापक रूप दिल्याखेरीज त्याचे लाभ मिळू शकणार नाहीत. केवळ व्यवस्था बदलून विकासाची स्वप्ने साकार होत नाहीत, त्याऐवजी व्यवस्थेला विकासाभिमुख करण्याकरिता योग्य ते वळण लावण्याची खरी गरज असते; त्याकरिता व्यवस्थेला प्रामाणिक असावे लागते.

ही प्रामाणिक व्यवस्था केवळ परिवर्तनाच्या संघर्षातून नव्हे, तर समाजाच्या मानसिकतेवर होणाऱ्या संस्कारातून उभी रहात असल्याने, संघर्ष हवा की संस्कार हवा, याचा निर्णय अगोदर घ्यावयास हवा. सध्या राज्य सरकारचे विकासाचे धोरण त्या दृष्टीने दिलासादायक आहे यात शंका नाही. कारण या विकास धोरणात सुखकर जीवनाचा विचार आहेच; पण निसर्गाचा, पर्यावरणाचा, दीर्घकालीन भविष्याचा आणि परिस्थितीने दिलेल्या आव्हानांचादेखील विचार आहे. रस्ते उभारणीपलीकडच्या विकासाचा हा खरा अर्थ आहे.

Read About : World Food Day 2026 : अन्नाचा उत्सव की भूकमुक्ती?
E-Paper : Punyanagari E-Paper