India Poverty Reduction : गरिबी कमी झाली; जीवनमान बदलले का?

India Poverty Reduction : गेल्या बारा वर्षांच्या काळात भारतातील ४९.६ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले असे जागतिक बँकेचे म्हणणे आहे. ही बातमी निश्चितच सुखावणारी आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने लोकांचे जीवन सुधारले असेल, तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. पण, या आकडेवारीकडे डोळे झाकून विश्वास ठेवण्याआधी काही साधे प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे. कारण गरिबी कमी होणे आणि माणसाचे जीवनमान उंचावणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, २०११ मध्ये भारतात सुमारे ७२.८ कोटी लोक ४.२० डॉलर प्रतिदिन या दारिद्र्य निकषाखाली होते. २०२३ मध्ये ही संख्या सुमारे २३.२ कोटींवर आली. म्हणजे ४९.६ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले असा निष्कर्ष काढता येतो. आकडेवारीनुसार हा मोठा बदल आहे. मात्र, या बदलाचा सामान्य माणसाच्या आयुष्याशी नेमका काय संबंध आहे हे समजून घेतले पाहिजे. समजा, २०११ मध्ये एका कुटुंबाचा रोजचा खर्च २०० रुपये होता. त्यातून त्यांना दोन वेळचे जेवण मिळत होते. आज त्याच कुटुंबाचा रोजचा खर्च ४०० रुपये झाला आहे. महागाईमुळे अन्नधान्य, तेल, कपडे आणि इतर वस्तूंच्या किमती वाढल्या. पण, या काळात कुटुंबाचे उत्पन्नही वाढले आणि त्या उत्पन्नामुळे आजही त्यांना दोन वेळचे जेवण तेवढे मिळते; मग हे कुटुंब गरिबीतून बाहेर आले असे म्हणायचे का? की त्यांची केवळ आर्थिक उलाढाल वाढली असे म्हणायचे? एका वाक्यात- २०११ मध्ये २०० रुपये खर्च करणारे कुटुंब आता ४०० रुपये खर्च करीत असेल तर त्याची गरिबी कमी झाली समजायचे की पोटाची भूक भागू शकेल एवढेच तो आजही कमावतो, असे समजायचे?

जागतिक बँक केवळ रुपयांचे डॉलरमध्ये रूपांतर करून गरिबी मोजत नाही. ती क्रयशक्ती समतुल्यता म्हणजेच (परचेसिंग पॉवर पॅरिटी) पीपीपीचा वापर करते. भारतात एखादी वस्तू खरेदी करण्यासाठी लागणारे रुपये-पैसे आणि तीच वस्तू अमेरिकेत खरेदी करण्यासाठी लागणारे डॉलर यांची तुलना केली जाते. महागाईचाही विचार केला जातो. डॉलरचा बाजारभाव वाढला म्हणून जागतिक बँकेचे गणित आपोआप चुकीचे ठरत नाही. मात्र, या गणितातून सामान्य भारतीयांचे जीवनमान किती सुधारले याचे स्पष्ट चित्रही समोर येत नाही.

२०११ मध्ये ज्या माणसाला दोन वेळचे पोटभर जेवण मिळत होते, त्याला आजही फक्त पोटभर जेवण मिळत असेल तर त्याच्या जीवनात नेमका कोणता बदल झाला? त्याला आता छोटेसे घर घेता येते का? मुलांना चांगल्या शाळेत शिकवता येते का? आजारपणात रुग्णालयाचा खर्च पेलता येतो का? स्वत:ची दुचाकी घेता येते का? महिन्याच्या उत्पन्नातून काही बचत करता येते का? वृद्धापकाळासाठी पैसे बाजूला ठेवता येतात का?…असे अनेक प्रश्न आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली तरच गरिबीतून बाहेर पडलेल्या ४९.६ कोटी लोकांच्या जीवनाचे खरे चित्र समोर येईल. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०११-१२ ते २०२२-२३ या काळात ग्रामीण आणि शहरी भागांतील वास्तविक दरडोई उपभोग खर्च वाढला आहे. हा सकारात्मक बदल आहे, पण सरासरी खर्च वाढला म्हणजे प्रत्येक गरीब कुटुंबाचे जीवनमान उंचावले असे होत नाही. दहा वर्षांपूर्वी ज्या वस्तूला ५ रुपये लागत असत, तिला आता १० रुपये खर्च येतो, हेही खरे आहे की नाही? शिवाय, सरासरीच्या आकड्यात श्रीमंत आणि गरीब दोघांचाही समावेश असतो, त्यामुळे गरीब माणसाच्या वाट्याला नेमकी किती सुधारणा आली हे स्वतंत्रपणे तपासले पाहिजे.

आणखी एक विसंगती पाहा. भारत सरकार आजही सुमारे ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य देते. दुसरीकडे जागतिक बँक सांगते की, भारतातील गरिबांची संख्या आता २३ कोटींच्या आसपास आली आहे. हे दोन्ही आकडे एकाच निकषावर आधारित नाहीत. मोफत रेशन घेणारे सर्व लोक गरीब आहेत असे म्हणता येत नाही आणि जागतिक बँकेच्या निकषाखाली गरीब नसलेला प्रत्येक माणूस आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे असेही म्हणता येत नाही. मात्र, गरिबीतून एवढी मोठी लोकसंख्या बाहेर आली असेल तर ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य देण्याची आवश्यकता आजही का आहे.

गरिबीची व्याख्या केवळ पोटभर अन्न मिळण्यापुरती मर्यादित ठेवता येणार नाही. माणसाकडे अन्नाबरोबर चांगले घर, शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, सुरक्षित रोजगार आणि भविष्यासाठी बचत करण्याची क्षमता हवी. या सुविधा मिळवण्याची आर्थिक ताकद निर्माण झाली तरच त्याचे जीवनमान उंचावले असे म्हणता येईल. तसे या आकडेवारीत दिसत नाही. कामगारांच्या रोजच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याने आर्थिक परिस्थिती सुधारली असे आपण म्हणत असू, तर पेट्रोलचे दर एवढ्या वर्षांत दोन पटीहून अधिक वाढले हेही लक्षात घ्यायला हवे ना! जागतिक बँकेने दिलेली आकडेवारी चुकीची आहे असा सरसकट निष्कर्ष काढण्याचे कारण नाही. पण, ती संपूर्ण सत्य मानण्याचेही कारण नाही. ४९.६ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले, या दाव्याबरोबरच त्यांचे जीवन किती बदलले याचीही आकडेवारी समोर आली पाहिजे.

विकासाचे मोजमाप केवळ किती लोकांनी तांत्रिकदृष्ट्या दारिद्र्यरेषा ओलांडली यावर होऊ नये. त्या रेषेच्या पलीकडे गेल्यानंतर त्यांचे आयुष्य किती बदलले यावरही व्हायला हवे. भूक भागली म्हणजे गरिबी संपली असे होत नाही. दोन वेळचे जेवण मिळणे ही जगण्याची किमान गरज आहे; ती समृद्धीची खूण नाही. गरिबीच्या आकडेवारीतून माणसाच्या आयुष्यातील ही सूक्ष्म पण महत्त्वाची बाब हरवता कामा नये. याउपर देशातील गरिबी कमी झाली असेल तर आनंदच आहे, पण सामान्य माणसाला केवळ जगण्याची नव्हे तर सन्मानाने आणि चांगल्या दर्जाचे जीवन जगण्याची क्षमता मिळाली आहे का हा प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आपल्याला आहे; त्यामुळेच या आकडेवारीच्या पलीकडे जाऊन एक साधा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. गरिबी खरोखर कमी झाली आहे की गरिबी मोजण्याचे निकष बदलल्यामुळे तिचे प्रमाण कमी दिसत आहे? शेवटी मूळ प्रश्न ४९.६ कोटींचा आकडा खरा की खोटा एवढाच नाही. त्या आकड्यामागील वास्तव काय आहे हा खरा प्रश्न आहे.

डॉ. पिनाक दंदे
संपर्क : ९८२३०४५५३३

Read About : India Poverty Reduction – तो सोन्याचा दिन येवो…
E-Paper : Punyanagari E-Paper