MPSC Age Relaxation 2026 – सरळसेवा पदभरतीची वयोमर्यादा एक वर्षाने शिथिल

एमपीएससीसह अन्य भरती यंत्रणांनाही निर्णय लागू; इच्छुकांना मोठा दिलासा

मुंबई : MPSC Age Relaxation 2026 राज्यातील शासकीय नोकरीची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी राज्य सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. सरळसेवेने होणाऱ्या शासकीय पदभरतीसाठी निर्धारित कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची शिथिलता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासह (एमपीएससी) राज्य शासनाच्या अन्य भरती यंत्रणांमार्फत होणाऱ्या भरती प्रक्रियेलाही ही सवलत लागू राहणार आहे. मात्र ही सवलत एक वेळची विशेष बाब म्हणून देण्यात आली असून, ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंतच्या जाहिरातींसाठीच लागू असेल.
राज्यातील भरती प्रक्रियेचा आढावा घेऊन त्यामध्ये आवश्यक सुधारणा सुचवण्यासाठी शासनाने उच्चस्तरीय सचिव समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने कमाल वयोमर्यादेत शिथिलता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.

या निर्णयानुसार, १ जानेवारीपासून ५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत प्रसिद्ध झालेल्या ज्या भरती जाहिरातींच्या निवड प्रक्रियेचा कोणताही टप्पा अद्याप पार पडलेला नाही, अशा भरतींसाठी उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलत मिळणार आहे. तसेच ५ नोव्हेंबर २०२६ पासून ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत एमपीएससीमार्फत नव्याने प्रसिद्ध होणाऱ्या भरती जाहिरातींसाठीही ही सवलत लागू राहणार आहे. विशेष म्हणजे एमपीएससीपुरताच हा निर्णय मर्यादित नसून राज्य शासनाच्या अन्य भरती यंत्रणांमार्फत आयोजित केल्या जाणाऱ्या परीक्षांनाही त्याचा लाभ मिळणार आहे.

या सवलतीमुळे नव्याने पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना अर्ज करण्याची संधी मिळावी, यासाठी एमपीएससीकडून एक वेळची विशेष संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

१ जानेवारी २०२८ नंतर लाभ नाही

तथापि १ जानेवारी २०२८ रोजी किंवा त्यानंतर प्रसिद्ध होणाऱ्या भरती जाहिरातींसाठी ही वयोमर्यादा शिथिलता लागू राहणार नाही. अशा भरतींसाठी उमेदवारांना प्रचलित नियमानुसार असलेल्या कमाल वयोमर्यादेचे पालन करावे लागणार आहे. वयोमर्यादा ओलांडल्यामुळे शासकीय नोकरीच्या संधीपासून वंचित राहण्याची भीती असलेल्या तरुणांना या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा संधी मिळणार आहे.

आंदोलनाची दखल

महाराष्ट्रातील शासकीय पदांवरील भरतीसाठी वयोमर्यादेत शिथिलता देण्याच्या मागणीसाठी स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांनी वारंवार आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. त्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या वर्षी जानेवारीमध्ये, पोलीस उपनिरीक्षक भरतीसाठीच्या कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची शिथिलता देण्याच्या मागणीसाठी, गट-ब अराजपत्रित पूर्वपरीक्षेपूर्वी पुण्यात हजारो एमपीएससी उमेदवारांनी निदर्शने केली होती. भरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध होण्यास झालेल्या विलंबामुळे अनेक पात्र उमेदवार मर्यादेपेक्षा जास्त वयाचे ठरले, असे आंदोलकांचे म्हणणे होते.

Read About : Teachers Diwali Holidays Extended – शिक्षकांच्या दिवाळीच्या सुट्या 21 नोव्हेंबरपर्यंत वाढल्या
E-Paper: Punyanagari E-Paper