‘जेन-झी’ आंदोलनाची लाट

‘जेन-झी’ आंदोलनाची लाट : जगातील अनेक देशांत भ्रष्टाचाराविरुद्ध आणि राजकीय सत्तांविरोधात तरुणाईमध्ये असंतोष खदखदत आहे. मात्र दक्षिण आशियाई देशांत राजकीय व सामाजिक असंतोषाची अभूतपूर्व लाट आहे. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षणाचे बाजारीकरण, राजकीय गैरव्यवहार याविरोधात तरुणाई रस्त्यावर उतरताना दिसत आहे. इंडोनेशियाची राजधानी जकार्ता येथे भ्रष्टाचाराविरोधात तरुणाईचा जनक्षोभ पाहायला मिळाला. हजारो नागरिकांसह विद्यार्थ्यांनी संसद भवनाबाहेर तीव्र निदर्शने केली. या आंदोलनामागे प्रलंबित असलेले ‘मालमत्ता जप्ती विधेयक’ हे प्रमुख कारण आहे. भ्रष्ट मार्गाने कमाविलेली संपत्ती तत्काळ जप्त करावी आणि भ्रष्टाचारातील दोषींना थेट मृत्युदंडाची शिक्षा द्यावी, अशी आक्रमक मागणी आंदोलकांनी केली. २००८ मध्ये हे विधेयक तयार होऊनही राजकीय अनास्थेमुळे त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले नाही. दरम्यानच्या काळात राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे वाढत गेल्याने लोकांचा संयम सुटला. ऑगस्ट २०२५ मधील आंदोलनाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त झालेल्या या आंदोलनामध्ये संतप्त जमावाने संसदेवर दगडफेकच केली नाही, तर थेट संसदेत घुसण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी जमावाला पांगविण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधूर आणि पाण्याचा मारा केला. या आंदोलनात एकाचा मृत्यू झाला, तर १६० अल्पवयीनांसह ३२२ आंदोलकांना अटक करण्यात आली. वाढता दबाव पाहून सरकारने १५ डिसेंबरपर्यंत हे विधेयक संसदेत संमत करण्याचे आश्वासन दिले. जुन्या पिढीच्या तुलनेत नव्या पिढीत राजकीय सहनशीलता कमी होत आहे; परंतु तरुणाई रस्त्यावर का उतरत आहे? थेट संसदेपर्यंत का पोहोचत आहे? असंतोषाला कारण काय? त्याचा शोध देशोदेशींच्या सत्ताधाऱ्यांसह राजकीय पक्षांना घ्यावा लागणार आहे. तरुणाईची अर्थात ‘जेन- झी’ची दखल घेतली नाही, तर आशियाई देशातील परिणाम जगासमोर आहेत.
इंडोनेशियातील आंदोलनाने तरुणाई भविष्याबाबत सजग असल्याचा संदेश दिला आहे; पण आशियाई देशांत जनआंदोलनांचे हिंसक व आक्रमक स्वरूप दिसत आहे. २०२२ मध्ये आर्थिक गैरव्यवस्थापन, परकीय चलनाची भीषण टंचाई आणि अत्यावश्यक वस्तूंच्या महागाईने श्रीलंकेत हाहाकार माजला होता. या असंतोषातून कोणत्याही राजकीय पक्षाचा पाठिंबा नसताना लाखो नागरिक रस्त्यावर उतरले आणि थेट राष्ट्रपती भवनावर ताबा मिळविला. परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेली की, तत्कालीन राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांना देश सोडून पळ काढावा लागला होता. बांगलादेशात २०२४ मध्ये झालेला ‘जुलै उठाव’ हा ‘जेन-झी’च्या ताकदीचा पुरावा होता. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांना सरकारी नोकऱ्यांत मिळणाऱ्या आरक्षणाविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले. सरकारकडून दडपशाही सुरू होती. आंदोलनात शेकडो विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. यानंतर मात्र आंदोलनाला लोकलढ्याचे स्वरूप प्राप्त झाले. अखेर लाखो आंदोलकांनी पंतप्रधान निवासावर धडक दिली. दीड दशकांपासून सत्तेवर असलेल्या पंतप्रधान शेख हसीना यांना राजीनामा देऊन भारतात आश्रय घ्यावा लागला. तरुणाई आता या आंदोलनाला दुसरा स्वातंत्र्यलढा म्हणून संबोधते. तिथे लोकशाही पद्धतीने निवडणुका पार पडल्या आणि सत्तांतर झाले. नेपाळमध्ये २०२५ मध्ये तरुणाईचा उद्रेक दिसून आला. भ्रष्टाचार, रोजगार आणि सोशल मीडियावर लादलेल्या निर्बंधामुळे तरुणाई रस्त्यावर उतरली. काठमांडूमध्ये विद्यार्थ्यांनी संसद भवन आणि अनेक सरकारी इमारतींना वेढा घातला. हिंसाचारामुळे परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने तत्कालीन पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला. सध्या तिथे बालेन शहा हा तरुण पंतप्रधान आहे. विशेषत: भारतीय उपखंडातील या देशांत तरुणाईची आंदोलने हिंसक झाली असताना भारतात मात्र शेतकरी आंदोलन, नागरिकत्व सुधारणा कायदाविरोधी आंदोलन आणि दिल्लीच्या जंतरमंतरवरील विद्यार्थ्यांचा लढा हा लोकशाही मूल्यांचा आदर्श ठरलेला आहे. जगात सर्वाधिक तरुणांचा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. पोलिसांचा लाठीमार, अश्रुधुराच्या नळकांड्यांनी आंदोलनाला गालबोट लागले; पण ‘जेन-झी’ने आक्रस्ताळेपणा दाखविला नाही. आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आणि तरुणाईचे मोठे संघटन आकार घेताना दिसत आहे. या आंदोलनामागे तरुणाईच्या हातात कोणत्याही राजकीय पक्षाचा झेंडा नव्हता, तर आंदोलनाची धुरा स्वत:च्या खांद्यावर घेतली. समाजमाध्यमातून तरुणाईचा लढा रस्त्यावरून थेट संसदेपर्यंत येत असेल, तर भ्रष्टाचाऱ्यांनी पारदर्शकता जपली पाहिजे. आशियाई देशांतील या आंदोलनांनी लोकशाहीत नागरिक केवळ मतदानापुरतेच नसल्याचे दाखवून दिले आहे. आगामी काळात भ्रष्टाचार रोखला नाही, जनहिताचे मुद्दे टाळण्यात आले, लोकांच्या हिताचे कायदे प्रलंबित ठेवण्यात आले, तर सत्तेला ‘जेन झी’चे मोठे आव्हान राहणार आहे. मात्र अशा आंदोलनानंतर मोठी राजकीय अस्थिरता निर्माण होताना दिसली आहे. न्यायासाठी नागरिकांनी आंदोलने केली पाहिजेत; पण त्याला हिंसाचाराचा आधार नसला पाहिजे. शांतताच आपल्याला न्यायापर्यंत पोहोचण्यास मदत करणारी आहे. त्यामुळे आशियाई देशांतील सरकारांनी या आंदोलनांतून धडा घेतला पाहिजे. केवळ आशियाई देशच नव्हे, तर दशकभरापूर्वी अरब राष्ट्रातील ट्युनिशिया, इजिप्त आणि लिबियातही हुकूमशाहीला तरुणांच्या विद्रोहाने पायउतार केले. मात्र आंदोलनाची दिशा भरकटली. एवढेच नव्हे, तर फिलिपिन्स, केनिया, मोरक्को, तिमोर, पेरू, सर्बिया यांसारख्या देशातही दर्जेदार शिक्षणासाठी आणि रोजगारासाठी तरुणाई रस्त्यावर उतरली. तरुणाईची आंदोलने लोकशाहीची नवी व्याख्या लिहू लागली आहे. नागरी हक्कांची नवी दिशा दाखवू लागले आहे. त्यामुळे देशोदेशींची कारणे विविध असली, तरी रस्त्यावर उतरणारा विद्यार्थी, तरुण आणि सर्वसामान्य नागरिक आहे. इंडोनेशियात वर्षभरापूर्वीच खासदारांना मिळणाऱ्या निवासभत्त्याविरोधात नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. सामान्य लोकांचे जगणे कठीण होत असताना मासिक वेतनाच्या दहापट भत्त्यांनी असंतोष खदखदत होता. त्याचवेळी पोलिसांच्या वाहनाने एका टॅक्सीचालकाचा बळी घेतला आणि आगीत तेल ओतले होते. लोकांनी जाळपोळच केली नाही, तर खासदारांच्या घरी लूटपाट केली. सरकारी इमारतींना आगी लावल्या. शेवटी राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो यांना थेट अर्थमंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा लागला होता. आता पुन्हा थेट संसदभवनावर आंदोलक चालून आल्यामुळे भ्रष्टाचारात १०९ रँकिंग असलेल्या इंडोनेशियातील सत्तेला दखल घ्यावी लागेल…अन्यथा सत्तेविरोधात तरुणाईचा हा संघर्ष आगामी काळातही पेटण्याची शक्यता आहे. कारण सैन्यात अधिकाऱ्यांना जास्तीचे अधिकार देण्याचा विरोध सुरूच आहे…!!