Caste Validity Certificate – परभणी नगरपालिकेच्या माजी नगरसेविका समरीन बेगम यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाकडून रद्द

प्रकरण फेरसुनावणीसाठी जात पडताळणी समितीकडे; चार महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश

छत्रपती संभाजीनगर : Caste Validity Certificate परभणी नगरपालिकेच्या माजी नगरसेविका समरीन बेगम शब्बीर खान ऊर्फ समरीन बेगम सय्यद फारुख यांचे छप्परबंद (विमुक्त जाती) जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा जिल्हा जात पडताळणी समितीचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला. न्या. किशोर सी. संत आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देत प्रकरण फेरसुनावणीसाठी समितीकडे पाठवले असून, चार महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.

समरीन बेगम यांना २०१७ मध्ये जात पडताळणी समितीने वैधता प्रमाणपत्र दिले होते. मात्र, निवडणुकीतील पराभूत उमेदवार शांताबाई चव्हाण यांचे पती प्रल्हाद चव्हाण यांच्या तक्रारीनंतर समितीने दुसरी दक्षता पथक चौकशी केली. त्यानंतर ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी त्यांचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले होते. या निर्णयाला समरीन बेगम यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने १९४० मधील आजोबांचा निकाहनामा आणि पहिला दक्षता अहवाल ठोस कारणांशिवाय नाकारल्याबद्दल समितीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले.

तसेच, तक्रारदाराच्या पतीला तक्रार करण्याचा कायदेशीर अधिकार(लोकस स्टँडी) नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. माहिती अधिकारात कागदपत्रे नाकारल्यानंतर खासदाराच्या पत्रावरून ती उपलब्ध करून देण्याच्या समितीच्या कृतीवरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

समितीने बाह्य दबावाखाली काम करू नये, अशी ताकीदही न्यायालयाने दिली. याचिकाकर्त्यांतर्फेॲड.आनंदसिंग एस. बयास यांनी बाजू मांडली.

Read About : Bengaluru Metro – मेट्रो प्रकल्पांचा 80 टक्क्यांहून अधिक आर्थिक भार राज्यावर; केंद्राच्या निधी धोरणात बदलाची मागणी
E-Paper: Punyanagari E-Paper