दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील ९४ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात अग्रिम मदत जमा; सुधारित निकषांमुळे राज्याला नव्याने प्रस्ताव पाठवावा लागणार
मुंबई : Maharashtra Drought Relief दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेले पाच हजार रुपये ही दुष्काळाच्या संकटातील तात्पुरती मदत ठरली. मात्र, खरिपाचे पीक हातचे गेले, रब्बीच्या पेरणीची चिंता आहे आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे ती मोठ्या आर्थिक मदतीची. राज्य सरकारने केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवला असला, तरी सुधारित निकषांमुळे आता नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे केंद्राच्या पॅकेजची प्रतीक्षा आणखी लांबण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
३०४ तालुक्यांत दुष्काळ; ९४ लाख शेतकऱ्यांना अग्रिम मदत
यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाने ओढ दिल्याने महाराष्ट्रातील ३५८ पैकी ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या संकटाचा फटका मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना बसला आहे. पीक नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले असून, ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येकी पाच हजार रुपये अग्रिम मदत देण्याचा निर्णय घेतला.
दिवाळीपूर्वी मदत देण्याची घोषणा झाल्यानंतर राज्यात वितरण सुरू झाले. १६ नोव्हेंबरपर्यंत सुमारे ९४ लाख ३ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यांत ४ हजार ७०१ कोटी ६१ लाख रुपये जमा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, काही शेतकऱ्यांची ई-केवायसी, शेतकरी ओळख क्रमांक आणि बँक खात्याशी संबंधित तांत्रिक अडचणींमुळे मदत अडकली आहे.
पाच हजार रुपयांत नेमकं काय भागणार?
आजच्या महागाईच्या काळात पाच हजार रुपये ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण हंगामाचा खर्च भागवू शकत नाही. खरिपाचे पीक हातातून गेल्यानंतर आता जमिनीत पुरेसा ओलावा नसल्याने रब्बीच्या पेरणीचे नियोजनही अडचणीत आले आहे. मशागत, बियाणे, खते आणि मजुरीचा खर्च कसा भागवायचा, हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे.
याशिवाय मुलांचे शिक्षण, घरातील आजारपण आणि दैनंदिन खर्च यांचाही भार शेतकऱ्यांवर आहे. जनावरांसाठी चारा खरेदी करणेही कठीण झाले आहे. काही भागांत चारा उपलब्धतेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांना बाहेरून चारा विकत घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे जनावरांचे संगोपन करणेही आर्थिकदृष्ट्या जड जात आहे.
१६ नोव्हेंबरपर्यंतची मदत
- मदतीसाठी पात्र शेतकरी : सुमारे १.५ कोटी
- मदत मिळालेले शेतकरी : ९४.०३ लाख
- जमा झालेली रक्कम : ४,७०१.६१ कोटी रुपये
- मदतीचे स्वरूप : पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५ हजार रुपये अग्रिम
केंद्राच्या मदतीचा प्रस्ताव कुठे अडकला?
आता प्रश्न आहे तो केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या मोठ्या आर्थिक मदतीचा. ऑक्टोबर महिन्यात केंद्राच्या आंतरमंत्रालयीन पथकाने महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी केली. त्यानंतर राज्य सरकारने केंद्राकडे सुमारे ३१ हजार कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठवला. या प्रस्तावात पीक नुकसानीसह दुष्काळाशी संबंधित विविध बाबींचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.
मात्र, राज्याने प्रस्ताव पाठवल्यानंतर केंद्र सरकारने आपत्ती निवारण मदतीचे दर वाढवले. त्यामुळे जुन्या दरांनुसार तयार केलेल्या प्रस्तावात सुधारणा करून तो पुन्हा सादर करावा लागणार आहे. राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही सुधारित दरांनुसार प्रस्ताव पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितल्याचे वृत्त आहे.
नव्या निकषांनुसार मदतीचे दर वाढले
केंद्राने वाढवलेल्या मदतीच्या दरांनुसार कोरडवाहू शेतीसाठी हेक्टरी मदत ८ हजार ५०० रुपयांवरून ११ हजार रुपये करण्यात आली आहे. बागायती शेतीसाठी हा दर १७ हजारांवरून २२ हजार रुपये, तर बहुवार्षिक पिकांसाठी २२ हजार ५०० रुपयांवरून ३० हजार रुपये प्रति हेक्टर करण्यात आला आहे.
पीक नुकसानीसाठी सुधारित मदत
शेतीचा प्रकार जुने दर नवे दर कोरडवाहू ₹८,५०० ₹११,००० बागायती ₹१७,००० ₹२२,००० बहुवार्षिक पिके ₹२२,५०० ₹३०,००० दर प्रति हेक्टर आहेत.
नव्या दरांमुळे पात्र शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सुधारित प्रस्ताव तयार करणे, त्याची छाननी आणि केंद्राकडून मंजुरी या प्रक्रियेला वेळ लागू शकतो. त्यामुळे मदतीचे दर वाढले असले, तरी प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात कधी जमा होणार, हा प्रश्न कायम आहे.
प्रशासनासमोर तातडीच्या उपाययोजनांचे आव्हान
दुष्काळाचा परिणाम केवळ पिकांपुरता मर्यादित नाही. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, जनावरांसाठी चारा आणि पुढील हंगामाच्या पेरणीचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे आर्थिक मदतीसोबतच आवश्यक त्या ठिकाणी चारा छावण्या सुरू करणे, पाणीटंचाईग्रस्त गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करणे आणि रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना आवश्यक मदत उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणारी पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत हा तात्पुरता दिलासा आहे. मात्र, पीक नुकसानीच्या प्रमाणात पुढील मदत मिळणे, तिचे वितरण वेळेत होणे आणि दुष्काळी भागातील मूलभूत गरजांची पूर्तता होणे तितकेच आवश्यक आहे.
शेवटी प्रश्न केवळ केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रस्तावांचा किंवा निधीच्या मंजुरीचा नाही; तर संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत मदत योग्य वेळी पोहोचण्याचा आहे. सरकारी प्रक्रियेला वेळ लागू शकतो, पण शेतकऱ्यांच्या पोटाची भूक आणि जनावरांची तहान थांबत नाही. त्यामुळे सुधारित प्रस्तावाच्या प्रक्रियेसोबतच तातडीच्या उपाययोजनांनाही प्राधान्य देण्याची गरज आहे.
Read About : Indian Citizenship Renunciation – पाच वर्षांत 9 लाख भारतीयांनी सोडले नागरिकत्व; देश सोडण्यामागे पैसा, संधी की व्यवस्थेतील त्रुटी?
E-Paper : Punyanagari E-Paper


Comments
Comments will appear here.
Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.