Axis Bank illegal loan recovery 2026 : कर्जवसुलीसाठी ॲक्सिस बँकेची आत्मघातकी पांढरपेशी गुंडगिरी!

Axis Bank illegal loan recovery : थकीत कर्जांची वसुली करण्याच्या हजारो प्रकरणांमध्ये ॲक्सिस बँक या खाजगी व्यापारी बँकेकडून केवळ बेकायदाच नव्हे, तर स्वत:चेच नुकसान करणारी पद्धत अनेक वर्ष अवलंबिली गेल्याचा एक महाघोटाळा दिल्ली उच्च न्यायालयापुढील एका प्रकरणात अलीकडेच उघड झाला. न्यायालयाने यास ‘धक्कादायक’ असे संबोधले. एवढेच नव्हे तर जे उघड झाले ते केवळ ‘हिमनगाचे पाण्यावर दिसणारे टोक आहे’, असे भाष्य करून या घोटाळ्याची व्याप्ती याहूनही खूप मोठी असावी, या दाट शक्यतेकडे संकेत केला.

या घोटाळ्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेसही यात लक्ष घालण्यास सांगितले आहे. अशा तद्दन बेकायदा पद्धतीने कर्जवसुली केली जाणे फक्त ॲक्सिस बँकेपुरतेच मर्यादित आहे की तसे प्रकार इतरही बँकांमध्ये होत आहेत हे तपासून पाहण्यास रिझर्व्ह बँकेस सांगण्यात आले. असे प्रकार कुठेही होऊ नयेत यासाठी योग्य ते उपाय रिझर्व्ह बँकेने योजावेत असेही निर्देश न्यायालयाने दिले.

शिखा घोष यांच्या १६.६६ लाख रुपयांच्या कर्ज वसुलीच्या निमित्ताने हे प्रकरण न्या. प्रतिभा सिंग व न्या. दिनेश भट यांच्या खंडपीठापुढे आले होते. कर्जाचे काही हप्ते न भरले गेल्यावर बँकेने ते कर्ज थकीत ठरवले. त्याच्या वसुलीचा निवाडा करण्यासाठी ॲक्सिस बँकेने व्यवसायाने वकील असलेल्या विक्रांत भारद्वाज यांची एक सदस्यीय लवाद (Arbitrator) म्हणून जानेवारी २०२३ मध्ये एकतर्फी नेमणूक केली. भारद्वाज यांच्या लवादाने मे २०२३ मध्ये निवाडा दिला. त्यानुसार बँकेने कर्जवसुलीची नोटीस पाठवली तेव्हा घोष न्यायालयात आल्या. धक्कादायक बाब म्हणजे अशाप्रकारे एकतर्फी लवाद नेमून कर्जवसुली करणे बेकायदा आहे व अशा लवादाच्या निवाड्याची कायदेशीर अंमलबजावणी आम्ही करू शकत नाही, अशी स्पष्ट कबुली ॲक्सिस बँकेच्याच ज्येष्ठ वकिलाने दिली, त्यामुळे न्यायालयाने घोष यांच्या प्रकरणात लवादाने दिलेला कर्जवसुली निवाडा रद्द केला.

या विक्रांत भारद्वाज यांना बँकेने अशा किती कर्ज वसुली प्रकरणामध्ये एकतर्फी लवाद म्हणून नेमले होते? या न्यायालयाच्या एकाच प्रश्नाने ॲक्सिस बँकेला हा महाघोटाळा स्वत:हून उघड करावा लागला. बँकेने सांगितले की, असा एकतर्फी लवाद नेमून बेकायदेशीरपणे कर्जवसुली करणे आम्ही आता बंद केले आहे. मात्र, या आधीच्या चार-पाच वर्षांत कर्जवसुलीच्या ७६ हजार प्रकरणांमध्ये असे लवाद नेमून निवाडे घेतले गेले. त्यापैकी ४,१५५ प्रकरणांमध्ये विक्रांत भारद्वाज या एकाच व्यक्तीची लवाद म्हणून नेमणूक केली गेली होती. त्यांनी दिलेले २,७०० प्रकरणांमधील निवाडे तडजोडीने दिले गेले होते.

त्यांच्या बाकी १,२६४ निवाड्यांची कायदेशीर अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नसल्याने वसुली केलेली नाही. मुख्य म्हणजे असे लवाद नेमले गेलेल्या ७६ हजार प्रकरणांमध्ये मिळून कर्जाची एकूण रक्कम किती आहे, तसेच त्यात भारद्वाज यांच्याप्रमाणे एकाच व्यक्तीला शेकडो किंवा हजारो प्रकरणात लवाद म्हणून नेमली गेल्याची उदाहरणे किती आहेत, हे बँकेने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही.

लवाद नेमणे कायदेशीर असले तरी लवादाची नेमणूक व कार्यपद्धती या दोन्ही बाबतीत पूर्णपणे निष्पक्षता ठेवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. लवादाची एकतर्फी नेमणूक करणे व एकाच व्यक्तीची हजारो प्रकरणांमध्ये लवाद म्हणून नेमणूक केली जाणे हे केवळ बेकायदाच नव्हे तर निष्पक्षतेच्या तत्त्वाचे घोर उल्लंघन आहे. अशा लवाद निवाड्यांच्या आधारे कर्जवसुली केली जाऊ शकत नसल्याने अशा पद्धतीचा अवलंब करणे म्हणजे बँकेने स्वत:चे नुकसान करून घेणे आहे. सर्वसामान्य लोकांनी विश्वासाने ठेवलेल्या पैशांच्या जोरावर बँका चालतात, त्यातूनच त्या गरजूंना कर्ज देतात. परंतु, त्या कर्जांची वसुली करताना बँकांनी अशा बेकायदा व स्वत:चे नुकसान करणाऱ्या पद्धती अनुसरणे हा जनतेचा विश्वासघात आहे, असे न्यायालयाने नि:संदिग्धपणे जाहीर केले. अधिक खोलात शिरून ठोस उपाय योजनांसाठी न्यायालयाने हे प्रकरण जिवंत ठेवले आहे.

सहा वर्षांपूर्वी येस बँक ही आणखी एक खाजगी बँक बुडण्याच्या बेतात असताना स्टेट बँकेला भांडवल घालायला सांगून वाचविली गेली. दोन टप्प्यांमध्ये राष्ट्रीयीकरण केल्या गेलेल्या सुमारे ३५ बँकांपैकी बहुतांश बँका सरकारने वेळोवेळी लाखो कोटी रुपयांचा ‘ऑक्सिजन’ दिल्यानेच जिवंत आहेत. आयडीबीआय बँकेसंबंधीच्या ताज्या बातम्याही उत्साहवर्धक नाहीत. पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे व ‘विश्वगुरू’ होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतासाठी हे पोषक नाही. त्यातच बँकांचा कर्जवसुलीच्या बाबतीत असा आत्मघातकी महाघोटाळा समोर येणे हे अधिकच चिंताजनक आहे. बँकांची नियमक संस्था म्हणून जबाबदारी असलेल्या रिझर्व्ह बँकेने अधिक तत्पर व कणखर असणे गरजेचे आहे.

मध्यंतरी बँका व अन्य वित्तीय संस्थांनी सुपारीबाज गुंडांकरवी धमक्या देऊन ‘भाईिगरी’ने कर्जवसुली करण्याची पद्धत राजरोसपणे वापरणे सुरू केले होते. न्यायालयांनी खडसावल्यानंतर झोपलेल्या रिझर्व्ह बँकेला जाग आली व त्या प्रकारांना बऱ्यापैकी आळा घातला गेला. आताही ॲक्सिस बँकेचे हे प्रकरण न्यायालयानेच टपली मारून रिझर्व्ह बँकेस कळवले आहे.

आता उघड झालेले हे प्रकरण मुख्यत: व्यक्तिगत कर्जासंबंधीचे आहे. बडे कॉर्पोरेट कर्जदार बँकांना हजारो कोटी रुपयांचा चुना लावतात आणि बँका हतबलतेने गप्प बसतात. घर, वाहन, शिक्षण, छोटा व्यवसाय यासाठी वैयक्तिक कर्ज घेणारे, बँकेकडून दिले जाणारे भिंगानेच वाचता येतील एवढ्या बारीक अक्षरात छापलेले कागद वाचतही नाहीत. वाचले तरी त्यांना त्यातील फारसे कळत नाही. याचा गैरफायदा घेऊन बँकांनी अशा बेकायदा मार्गाने कर्जवसुली करणे ही सभ्यतेचा बुरखा पांघरून केलेली पांढरपेशी गुंडगिरीच आहे. आपण सामान्य कर्जदारांनी सुजाण आणि सावध होऊनच याचा बिमोड करायला हवा.

अजित गोगटे

Read About : Trump Tariffs, Dollar Dominance and the Global Shift Toward Gold : डॉलर आणि अमेरिका, बायबाय?
E-Paper: Punyanagari E-Paper