India defence procurement : सज्जतेचे सामर्थ्य!

India defence procurement : युद्धतंत्राचे बदलते स्वरूप आणि आधुनिक सीमा सुरक्षा या एका नाण्याच्या दोन बाजू बनल्या आहेत. रशिया-युक्रेन संघर्ष असो वा पश्चिम आशियातील पेटलेला वणवा, आधुनिक रणांगणावर केवळ सैनिकांचे बाहुबल नव्हे, तर तंत्रज्ञानातील अचूकता, ड्रोनची मारक क्षमता आणि डिजिटल संरक्षण भिंतच युद्धाचा अंतिम निकाल ठरवत असल्याचे जगाने पाहिले आहे. अशा बदलत्या भूराजकीय आणि सामरिक वातावरणात भारताच्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने तिन्ही सैन्यदलांसाठी तब्बल २.१२ लाख कोटी रुपयांच्या अत्याधुनिक शस्त्रखरेदीला दिलेली मंजुरी केवळ लष्कराचे बळकटीकरण नाही, तर भारताच्या आत्मनिर्भर सुरक्षा धोरणातील एक क्रांतिकारी मैलाचा दगड ठरते.

२१ व्या शतकातील युद्धांची समीकरणे पारंपरिक चौकटीबाहेर जाऊन अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या कक्षेत स्थिरावत असताना, देशाच्या तिन्ही सैन्यदलांना एकाच वेळी एकात्मिक बळ देण्याचा घेतलेला हा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत दूरदर्शी आणि सामरिक समतोल साधणारा नक्कीच आहे.

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्रस्तुत उच्चस्तरीय बैठकीत केवळ शस्त्रास्त्रांची यादी मंजूर करण्यात आलेली नाही, तर लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या प्रत्यक्ष युद्धभूमीवरील गरजेचा सूक्ष्म अभ्यास करून हा आराखडा आखण्यात आला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाचे सर्वात लक्षवेधी आणि कौतुकास्पद वैशिष्ट्य म्हणजे या एकूण खरेदीतील सुमारे ८२ टक्के वाटा थेट भारतीय संरक्षण उत्पादक कंपन्यांकडून घेतला जाणार आहे.

स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात दीर्घकाळ परकीय शस्त्रास्त्रांवर विसंबून राहावे लागल्याने निर्माण झालेल्या सामरिक परावलंबित्वाला छेद देत, ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ या केवळ घोषणा नसून वास्तव कृती आराखडा असल्याचे यावरून सिद्ध होते. देशांतर्गत संरक्षण उद्योगाला या निर्णयामुळे मोठी संजीवनी मिळणार असून, संशोधन, विकास, खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीच्या नव्या कक्षा रुंदावतील, यात शंका नाही. परदेशी तंत्रज्ञानाच्या आयात बिलांवर होणारा प्रचंड खर्च थांबवून तो देशातील उद्योगांकडे वळवणे हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेला आणि संरक्षण परिसंस्थेला मिळालेला मोठा दिलासा आहे.

लष्कराचा विचार करता, उत्तरेकडील आणि पूर्वेकडील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) चीन आणि पाकिस्तानकडून निर्माण होणाऱ्या दुहेरी आव्हानांचा वेध घेत पर्वतीय, तसेच दुर्गम भागांसाठी उपयुक्त अत्याधुनिक लढाऊ वाहने, जलद हालचाली करू शकणाऱ्या स्वयंचलित तोफा आणि शत्रूच्या गोळीबाराचे नेमके स्थान क्षणार्धात अचूकपणे टिपणाऱ्या प्रगत यंत्रणांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. रणांगणावर तोफांचे स्थान वारंवार बदलणे आणि त्वरित प्रत्युत्तर देणे यावरच युद्धाचे पारडे झुकत असते, तिथे या स्वयंचलित तोफा लष्कराला निर्णायक आघाडी मिळवून देतील.

त्याचप्रमाणे आजच्या आधुनिक युद्धांमध्ये आकाशातून नकळत येणारे ड्रोन हे पायदळासाठी सर्वांत मोठा अदृश्य धोका बनले आहेत. अशा स्थितीत शत्रूचे ड्रोन अचूक हेरून त्यांना आकाशातच निष्प्रभ करणारी ड्रोनविरोधी संरक्षण यंत्रणा आणि भारताची गुप्तहेर क्षमता वाढवणारे टेहळणी व मारा करणारे ड्रोन भारतीय जवानांचे प्राण वाचविण्यात आणि सीमा सुरक्षित ठेवण्यात गेमचेंजर ठरतील. दुर्गम शिखरांवर गस्त घालणाऱ्या जवानांना अवजड शस्त्रास्त्रांसह रसद पुरवणे अशा अत्याधुनिक उपकरणांमुळे सुलभ होणार आहे.

दुसरीकडे, हिंदी महासागरात सातत्याने वाढत चाललेल्या परकीय हालचाली आणि चीनच्या वाढत्या नौदल प्रभावाला शह देण्यासाठी नौदलाला दिलेले बळ भारताचे सागरी हितसंबंध सुरक्षित करेल. शत्रूच्या क्षेपणास्त्रांना चकवा देऊन युद्धनौकांचे संरक्षण करणारी इलेक्ट्रॉनिक युद्धप्रणाली आणि स्वदेशी बनावटीच्या नव्या युद्धनौकांची उभारणी यामुळे भारताची निळ्या पाण्याची ताकद अधिक भक्कम होईल. समुद्रावरील सार्वभौमत्व टिकवून ठेवण्यासाठी नौदलाची ही सज्जता भारताला केवळ प्रादेशिक सत्ता नव्हे, तर जागतिक सागरी सुरक्षा पुरवठादार म्हणून प्रस्थापित करेल.

हवाई दलासाठी मंजूर करण्यात आलेली विशेष वाहतूक हेलिकॉप्टर्स, अत्याधुनिक हवाई संरक्षण प्रणाली आणि सीमावर्ती भागातील हवामानाचा अचूक वेध घेणारे डॉपलर रडार यामुळे सीमेवरील हवाई सज्जता अभेद्य होणार आहे. निसर्गाच्या लहरीपणावर आणि दुर्गम भौगोलिक अडथळ्यांवर मात करत प्रत्यक्ष नियंत्रणात राहण्यासाठी डॉपलर तंत्रज्ञानाची जोड मिळणे सामरिक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. नैसर्गिक वा मानवनिर्मित आपत्तीच्या काळात मदतकार्य पोहोचवणे असो वा आणीबाणीच्या क्षणी जवानांची जलद कुमक पाठवणे, या हलक्या व विशेष हेलिकॉप्टर्सची भूमिका मोलाची ठरणार आहे.

शांततेची भाषा जगात केवळ तोच देश आत्मविश्वासाने बोलू शकतो, ज्याच्या भात्यात सर्वंकष संरक्षणाचे आणि आक्रमक प्रत्युत्तराचे सामर्थ्य असते. प्रस्तुत २.१२ लाख कोटींच्या महाप्रकल्पामुळे भारतीय सैन्य केवळ आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज होणार नाही, तर भविष्यातील कोणत्याही बहुआयामी आणि अनपेक्षित संकटाला एकाच वेळी परतवून लावण्याची क्षमता देशाच्या संरक्षण फळीत निर्माण होईल. अर्थात, आव्हान मोठे आहे; पण संधीही तितकीच आहे. या मंजुरीतून सैन्यदलांना आवश्यक साधने वेळेत मिळाली आणि स्वदेशी उद्योगाने गुणवत्ता व नवोन्मेष सिद्ध केला, तर भारताची सुरक्षा खऱ्या अर्थाने अधिक सक्षम होईल आणि सामरिक स्वायत्ततेचा पाया भक्कम बनेल, इतकेच..!

Read About : Child marriage in Haryana : मुखवट्याआड दडलेले दु:ख
E-Paper : Punyanagari E-Paper