Ad Advertisement Ad Advertisement

Emergency communication network : पोलिस, अग्निशमन आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांसाठी विशेष नेटवर्क 2026

आपत्कालीन परिस्थितीत पोलिस, एनडीआरएफ, अग्निशमन आणि वैद्यकीय सेवांमध्ये जलद संपर्कासाठी समर्पित ब्रॉडबँड नेटवर्कचा प्रस्ताव

नवी दिल्ली : Emergency communication network – देशात कोठेही दुर्घटना घडली की, आपत्कालीन यंत्रणांत समन्वयाचा अभाव बऱ्याचदा दिसून येतो. या पार्श्वभूमीवर पोलिस आणि इतर आपत्कालीन व आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांमधील दळणवळण (संपर्क) अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने देशभरात एक समर्पित ‘ब्रॉडबँड पब्लिक प्रोटेक्शन अँड डिझास्टर रिलीफ’ (बीबी-पीपीडीआर) संपर्क यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्ताव सरकारने तयार केला आहे. त्याच्या आराखड्यावर गृह मंत्रालयाने नागरिक आणि भागधारकांकडून मते व सूचना मागवल्या आहेत.

नेमके काय आहे हे नेटवर्क?

हे अत्याधुनिक नेटवर्क राज्यातील पोलिस, केंद्रशासित प्रदेशांचे पोलिस, केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल (सीएपीएफ), राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ), अग्निशामक दल, वैद्यकीय सेवा आणि इतर सार्वजनिक सुरक्षा यंत्रणांना अत्यंत महत्त्वाच्या प्रसंगी खालील सुविधा पुरवेल

  • मिशन क्रिटिकल पुश-टू-टॉक (एमसीपीटीटी) : आपत्कालीन परिस्थितीत तत्काळ आणि थेट संवाद.
  • मिशन क्रिटिकल डेटा : सुरक्षित आणि जलद डेटा देवाणघेवाण.
  • मिशन क्रिटिकल व्हिडिओ : घटनास्थळाचे थेट दृश्य/चित्रिकरण (व्हिडिओ).
ठळक मुद्दे, सूचना कशा पाठवाव्यात?

बीबी-पीपीडीआर यंत्रणेच्या डिझाइनसाठी पर्याय, वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान, त्याचे फायदे-तोटे, खर्च आणि भारतीय परिस्थितीनुसार त्याची उपयुक्तता यावर गृह मंत्रालयाने नागरिकांची मते मागवली आहेत. या प्रस्तावाशी संबंधित संकल्पना पत्र गृह मंत्रालय आणि ‘डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन पोलीस वायरलेस’ (डीसीपीडब्ल्यू) यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

नागरिक आणि तज्ज्ञ आपली मते, सूचना dd-ppdr@dcpw.gov.in आणि ad.ppdr@dcpw.gov.in या ईमेल आयडीवर पाठवू शकतात. ईमेलचा विषय (Subject Line) “BB-PPDR Architecture — Stakeholder Feedback” असा असणे आवश्यक आहे. आपल्या सूचना व मते पाठवण्यासाठी ५ नोव्हेंबर २०२६ ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.

Read About:Malaria Vaccine Price Reduction : मलेरियाची लस 40 टक्के स्वस्त; 10 लाख बालकांना अतिरिक्त संरक्षण

E-Paper: Punyanagari E-Paper

Comments

Comments will appear here.

Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.